राज्य मागास वर्ग आयोगाने राज्यातील ओबीसीं, भटक्या-विमुक्तांची लोकसंख्या, त्यांचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीय मागासलेपण आदी माहिती गोळा करण्यासाठी राज्य शासनाने शासकीय यंत्रना उपलब्ध करून देण्याबरोबरच भरीव निधीची तदतूद करून अंमलबजावणीस सुरूवात करण्याची गरज असताना मात्र राज्य मागास आयोग अद्यापही कागदावरच राहिलेला दिसून येत आहे. चार महिन्यानंतरही सदस्यांना बसायला ना खुर्ची, ना टेबल, कसल्याही सुविधा नाहीत अशा प्रकारे आयोगाची काय अवस्था आहे हे दिसते. यावरून काय अधोरेखित करायचे आहे? हा चिंतनशील प्रश्न बनला आहे.
----------------------------------------
लातूर । प्रतिनिधी :- वडार समाज व विमुक्त भटक्यांचा देशाच्या विकासात मोठा वाटा आहे. दगडांशी संबंधित असणारी जमात या जागतिकीकरणाच्या रेट्यात आजही उपेक्षितच जीवन जगतो आहे. जागतिकीकरणाच्या गराड्यात पारंपरिक व्यवसायावर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभाव वाढल्याने या भटकंती करत जगणाऱ्या समूहांवर मोठे संकट कोसळले आहे. शासन स्तरावर मात्र या समूहांसाठी ना धोरण ना निधी कुठलीच दलखपात्र अजूनही नाही. इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात वडार समाज व विमुक्त भटक्यांची मोठ्या संख्येने हा समूदाय वास्तव्यास आहे.
या समूहांची जनगणना करून या समूहांना मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे. असे प्रतिपादन भटक्या-विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ, महाराष्ट्र राज्य, लातूर चे अध्यक्ष प्रा.श्रीकांत मुद्दे यांनी केले.
महाराष्ट्रातील दुर्लक्षित, उपेक्षित जीवन जगणारा वडार आणि विमुक्त-भटका समूदाय आजही विकासापासून कोसो दूर आहे. अद्यापही या समूहांकडे जात प्रमाणपत्र नाही, जातीचे दाखले मिळत नाहीत. हा समूदाय सातत्याने भटकंती करत जीवन जगत असल्यामुळे या समूहांची आकडेवारीच सरकारकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे या समूहांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अनुसूचित जाती-जमातीच्या धर्तीवर वडार समाज व विमुक्त-भटक्या समूहांची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी असेही यावेळी श्रीकांत मुद्दे म्हणाले.
विकासाचे परिमाण समजले जाणारे रस्ते, कालवे, धरणे, किल्ले बांधण्यात तद्वतच गृहोपयोगी वस्तू म्हणून जाते.
पाटे, वरवंटा, खलबत्ते निर्माण करण्यात, त्याच सोबत मोठमोठाले हेमांड पंथी मंदिरे उभारण्यात वडार समाजाचा मोलाचा वाटा असतानाही ही जमात आजही कागदपत्राअभावी विविध शासकीय योजनांपासून अजूनही कोसो दूरच आहे. या जमातींसाठी शासकीय स्तरावर ना धोरण, ना अंमलबजावणी, ना भरीव निधीची आर्थिक तरतूद ..?त्यामुळे एकंदरीतच राजकर्त्यांचा या जमातींकडे पाहण्याचा उदासीन दृष्टीकोन यावरून अधोरेखित होतो.
महाराष्ट्रात वडार जमात मोठ्या संख्येने वास्तव्यास आहे; परंतु कागदपत्रांची पुर्तता करत नसल्याने अनेक योजनांपासून वंचितच राहत आहे. जातप्रमाणपत्रासाठी १९६१ चा रहिवासी दाखला आणायचा कुठून..? हा चिंतनशील प्रश्न बनला अहे. सारथी, बार्टीच्या धर्तीवर विमुक्त-भटक्यांसाठी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था स्थापन केल्यास या समूहांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात घेऊन जाणे सोयीचे होईल. अशा प्रकारे वडार आणि विमुक्त-भटक्यांचे वर्षांनुवर्षापासून विविध प्रलंबित असलेले प्रश्न मार्गी लावावे. या जमातींसाठी १००% शिष्यवृत्तीची सोय करण्यात यावी तसेच या जाती-जमातींची जातनिहाय जगणगणना करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांना वाटा मिळावा आणि या जाती-जमातींना न्याय मिळावे.
अशा विविध मागण्यांचे निवेदन मा.मुख्यमंत्र्यांना भटक्या-विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ,महाराष्ट्र राज्य लातूर अध्यक्ष प्रा.श्रीकांत मुद्दे यांच्या वतीने देण्यात आले आहे.
