शिर्डी एक्स्प्रेस लाईव्ह वृत्तसेवा जिल्हा प्रतिनिधी- दिपक हरिश्चंद्रे.
सुरत नाशिक अहमदनगर हैद्राबाद या महामार्गा साठी एकूण 50 गावातून रस्ता जात असून त्यासाठी जमीनी आणि अनेक शेकऱ्यांची पक्की घरे संपादित केली जाणार असल्यामुळे सदर प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांचे विविध मागण्यांसंदर्भात निवेदन. . .
मंगळवार दिनांक १९ ऑक्टोंबर २०२१.
अहमदनगर : केंद्र सरकारचा महत्वकांशी ग्रीनफिल्ड सुरत हैदराबाद महामार्ग नगर जिल्ह्यातील 49 गावातून जात असून त्यासाठी सुमारे 1250 हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे . त्याबाबत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना सदर महामार्गापासून मिळणारा मोबदला व इतर अधिग्रहण प्रक्रिया याबाबत निराकरण होणे आवश्यक असल्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी ग्रामसभांमध्ये प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांचे मत विचारात घेण्यात यावे व सदर ग्रामसभेत संबंधित अधिकारी यांनी गावातील जमिनीचे दर घोषित करून ते योग्य असल्याची ग्रामसभेकडून मान्यता द्यावी व सध्याची शेतीचा खरेदी दर हा रेडीरेकनर दरापेक्षा कमीत कमी 5-10 पट अधिक असून जमीन खरेदी दर हे रेडीरेकनर दरानुसार त्याची सरकार दरबारी नोंद 5-6 लाख एवढीच करतात जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार सरकार दरबारी नोंदीनुसार मोबदला जाहीर केला जाणार असल्याने शेतकरी हवालदिल झालेला आहे .
# तसेच खासदार सुजय विखे यांना देखिल सुरत नाशिक अहमदनगर या ग्रीन फिल्ड महामार्ग संदर्भात निवेदन देण्यात आले. सदर निवेदनात प्रकल्पग्रस्थ शेतकरी यांनी त्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला असून खासदार साहेबांनी त्वरित त्याची त्वरित दखल घ्यावी आणि शेतकऱ्याचे सर्व मागण्या मान्य होत नाही. तो पर्यंत नोटिफिकेशन 3 A प्रसिध्द करू नये अश्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. व शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळण्यासाठी शासन अधिसूचना मध्ये योग्य ती सुधारणा करण्यात येईल.
"खासदार सुजय विखे पाटील यांनी या वेळी सर्व शेतकऱ्यांना आस्वसित केले की, महामार्गातील शेतकऱ्याच्या सर्व अडीअडचणी सोडविण्यासाठी शेतकऱ्यांना सोबत राहणार आहे. तसेच राहुरी तालुक्यातून शासनाचे अनेक प्रकल्प कृषी विद्यापीठ, मुळा धरण, मुळा उजवा आणि डावा कालवा, डिझेल पाईप लाईन, वांबोरी चारी या सर्वच प्रकल्पा करीता पूर्वीच जमिनी देउन येथील शेतकरी आधीच अल्पभूधारकझालेला आहे शिवाय या प्रकल्पंसाठी अनेक शेतकऱ्यांची राहती पक्की घरे जाणार असेल आणि जर शेतकरीउध्वस्त होणारं असेल तसेच सदर प्रकल्पामुळे शेतकऱ्याचे नुकसान होत असेल आणि फायद्या पेक्षा जर तोटाच आधिक होत असेल तर सदर प्रकल्प रद्द करण्यात येईल असे खासदार सुजय विखे पाटील यांनी या वेळी आपली भूमिका स्पष्ट केली."
तरी सदर मोबदला 5 ते 10 पट वाढवावा सध्याची खरेदी दर व त्यांची सरकार दरबारी होणारी नोंद यामध्ये फारच मोठी तफावत आहे त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी दर जाहीर करावेत व ते योग्य असल्याबाबत संबंधित गावांमध्ये शेतकरी व ग्रामसभा कडून खात्री करून घ्यावी तसेच जमिनीचे होणारे विभाजन सदर महामार्गाची आखनी अशा पद्धतीने आहे की बरेच शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या कडे जर जमिनीचं शिल्लक नसेल शेतकरी उधवस्थ होणारं असेल तर या महामार्गाचे करायचे तरी काय? असा प्रश्न सर्वांचा पडला आहे
जमिनीचे होणारे विभाजन लक्षात घेता उर्वरित जमीन कसणे शक्य होणार नाही तरी याबाबत शेतकऱ्यांसह अगोदर विश्वासात घेऊनच पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करावी व त्याचे नुकसान होणार नाही याबाबत अगोदर संपूर्ण धोरण जाहीर स्पष्ट करावे. सदर विभाजनानंतर शिल्लक राहणारे क्षेत्र हे चौरस राहणार नसून ते त्रिकोणी षटकोणी असे होणार आहेत त्यामुळे ते नापीक होण्याची भीती निर्माण झालेली आहे त्यामुळे सदर शिल्लक जमिनीबाबत शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्याचा योग्य मोबदला देण्यात यावा तसेच शिवार रस्ते या महामार्ग मुळे मुख्य रस्त्यापासून शेतापर्यंत जाणारे गाडी वाटा बंद होणार असून रस्त्या अभावी सदर शेती पडीक पडण्याची भीती निर्माण झालेली आहे व जमिनीचा 7/12 वरील जिरायत अशी नोंद परिसरातील सर्व जमिनी बागायती असून त्याची सरकारदरबारी नोंद व्हावी तसेच सदर महामार्गामुळे जमिनीचे विभाजन याच्या ठिकाणी अंडरपास देण्यात यावे .
तसेच शासनाने योग्य मोबदला जाहीर करावा आणि मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची राहती पक्की घरे जाणार असुन शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. या संदर्भात देखिल शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी. आणि शेतकऱ्यांची संमती घेतल्याखेरीज कोणतीही अधिग्रहण प्रक्रिया सुरू करू नये तसेच ग्रामीण भागात झपाट्याने जमिनीचे किंमतीत होणारी वाढ लक्षात घेता सदर गुणांक घटक 5 करणे अपेक्षित आहे तरी सदर शासन निर्णयामध्ये त्वरित सुधारणा करून गुणांक घटक वाढवावा व सदर महामार्गाची घोषणा झाल्यानंतर 10 डिसेंबर 2018 रोजी च्या निवेदनानुसार सदर महामार्गास विरोध दर्शविला असून शासनाने सदर निवेदन कडे दुर्लक्ष केलेले दिसून येते तरी शेतकऱ्यांचा आत्मसन्मान राखून निवेदनाचा विचार करावा सदर मार्गाची आणखी शेतकऱ्यांशी चर्चा करून नंतरच पूर्णत्वास न्यावी वरील सर्व मुद्द्यांबाबत शासनाने गांभीर्याने सकारात्मक विचार करावा व सदर महामार्गामुळे शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही याची खातरजमा करावी तसेच नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार आमची बाजू विचारात घेऊन शासन अधिसूचनेत बदल करावा .
या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांना निवेदन देताना कृती समितीचे बाळासाहेब लटके , सचिन अकोलकर, गोधाराम पागिरे, हरिभाऊ पवार, श्यामराव अमे, संतोष अमे ,विनोद अमे, यादव दिघे ,गणेश अमे, श्रीपाद शिंदे ,विठ्ठल अमे ,दिलीप अमे, संभाजी धुमाळ, प्रसाद पवार, वैभव दिवटे, मल्हारी हरिश्चंद्रे, गणेश लटके, तुळशीराम पवार तसेच राहुरी तालुक्यांतील खडांबे आणि पांच्कृशितील अनेक शेतकरी मोठ्या संख्येने या निवेदन देते वेळी उपस्थित होते.
Shirdi Express Live#करीता बातम्या🗞️ आणि जाहिराती साठी संपर्क @दिपक हरिश्चंद्रे (अहमदनगर जिल्हा प्रतिनिधी )📲7350591600
