वडार समाज संघाच्या वतीने श्रीकांत मुद्दे यांची मागणी
लातूर । प्रतिनिधी :
महाराष्ट्र सरकारने विमुक्त-भटक्यांच्या आरक्षणा संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयात दि.२९ सप्टेंबर २०२१ रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून त्यात भटके विमुक्तांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणे असंविधानिक आहे, असे नमूद केले आहे. महाराष्ट्र शासनाने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अतिशय घातक असून भटक्या-विमुक्तांना सामाजिक जीवनातून पूर्णपणे उठविण्याचा प्रयत्न आहे.
भटके-विमुक्त प्रवर्गाला पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणे असंवैधानिक आहे, ही शासनाची भूमिका म्हणजे भटके विमुक्तांचे सगळेच आरक्षण संपविन्याचा प्रयत्न आहे, की काय? या चिंतेने संपूर्ण भटके विमुक्तांना ग्रासले आहे. भटक्या विमुक्तांचे आरक्षण नष्ट करण्याचा हा शासनाचा कट तर नाही ना अशी चिंता महाराष्ट्रातील तमाम विमुक्त-भटक्या समाजाला सतावत असल्यामुळे भटक्या-विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष प्रा.श्रीकांत मुद्दे यांच्या मार्फत मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब यांना निवेदन देण्यात आले.
महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव मा.सिताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली quantifible data सादर करण्यासाठी समिती गठित केली होती. या समितीने कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन भटक्या विमूक्तांचे आरक्षण अंसविधानिक असल्याचे म्हटले आहे. या समितीला असा निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतांना या समितीने कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन बेकायदेशीर निर्णय घेतला आहे.
तसेच महाराष्ट्र शासनाने बेकायदेशीर पणे एका समाजाला खूष करण्यासाठी मागासवर्गियांचे पदोन्नतीतील 33% आरक्षण दिनांक ७/५/२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार रद्द करुन पदोन्नतीची रिक्तपदे खुल्या प्रवर्गातून भरणे सुरु करुन मागासवर्गियांचे संविधानिक हक्क डावलले आहे.
भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक न्यायाची प्रतिष्ठापना करण्यासाठी अतिशय परिश्रमपूर्वक तयार केलेल्या भारतीय संविधानाच्या मूळ उद्देशालाच तिलांजली देण्याचा प्रकार याद्वारे शासनाकडून होतांना दिसतो आहे. असा कोणताही प्रकार भटक्या विमुक्तांकडून खपवून घेतला जाणार नाही असा इशारा याप्रसंगी श्रीकांत मुद्दे यांनी दिला.
शासनाने वेळीच दखल घेऊन विमुक्त भटक्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आवश्यक ती दुरुस्ती करून, भटके विमुक्तांचे पदोन्नतीतील आरक्षण कायम कसे राहील याची तजवीज करावी अशी मागणी आंदोलकांच्या वतीने करण्यात आली. या जमातीकडे लढण्याशिवाय कोणताही पर्याय नाही याची जाणीव शासनाने ठेवावी असा इशारा समितीच्या वतीने देण्यात आला. या प्रतिज्ञापत्रात तात्काळ आवश्यक ती दुरुस्ती करावी व २१ ऑक्टोबर २१ च्या आत मा. सर्वोच्च न्यायालयात दुसरे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. तसेच प्रलंबित याचिका क्र.२८३०६/२०१७ या याचिकेच्या दि,२१/१०/२०२१ च्या अंतिम सुनावणीसाठी तीन निष्णात वकीलांची नियुक्ती करावी व मागासवर्गियांना न्याय द्यावा, अशी मागणी वडार समाज संघ, महाराष्ट्र राज्य संघटनेच्या वतीने करण्यात आली.
याप्रसंगी जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ श्रीनिवास आकनगिरे, एड.माधव कोळगावे प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, रंगनाथ घोडके महाराष्ट्र परिट-धोबी सेवा मंडळ जिल्हाध्यक्ष, प्रा.धनंजय बेडदे प्रदेश सचिव राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, उषाताई राठोड प्रदेशाध्यक्ष बंजारा क्रांती दल, भाऊसाहेब शेंद्रे जिल्हाध्यक्ष महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ , रमाकांत मुद्दे शहराध्यक्ष वडार समाज संघ, सचिन वाडीकर जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख आदी संघटनेचे शिलेदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
