लेख
email sharing buttonfacebook sharing buttonwhatsapp sharing button
25 फेब्रुवारी 1989
जिणे भटक्याचे : प्रश्न कपाळी जन्माचे
dummy-image.jpg मोतीराज राठोड
31 ऑगस्ट 1952 ला गुन्हेगारी जमाती कायद्यात बदल करून या जमातीला विमुक्त जाती म्हणून जाहीर केले. त्यानंतर या जमातीचे काय झाले याबाबत भारत सरकारने एकही अभ्यास चौकशी समिती निर्माण केलेली नसल्याने नेमके नियोजन भारतीय स्तरावर झालेले नाही. केंद्र सरकारचे निश्चित धोरण नसल्याने भटके विमुक्त नागरी जीवनापासून वंचितच राहिले आहेत.
भटक्या विमुक्त जमाती या भारतीय आहेत. एका ठिकाणी पोट भरेल असे कायमचे काम न मिळाल्याने ते अस्थिर जीवन जगतात, पुढे त्यातील काही जातींना गुन्हेगार जमाती कायदा (1871) करून जन्मजात गुन्हेगार ठरवण्यात आले. त्याच गुन्हेगार जाती. स्वातंत्र्यानंतर 31 ऑगस्ट 1952 ला गुन्हेगार जातींना केंद्र सरकारने 'विमुक्त जाती' म्हणून घोषित केले. देशात भटक्या 247 जाती उपजाती धरून 300 च्या आसपास आहेत. गुन्हेगार जाती म्हणून 1871 च्या कायद्याप्रमाणे 198 जातींची नोंद आहे. देशात यांची लोकसंख्या दहा कोटींच्या आसपास आहे. त्यांपैकी काही जाती-जमातींना अनुसूचित जाती-जमातीच्या सूचीमध्ये समाविष्ट केले आहे.
भटक्या जाती म्हणून स्वतंत्रपणे जनगणना आपल्याकडे झालेली नाही. पण गुन्हेगार जातीची स्वतंत्रपणे जनगणना झाली आहे. आज ती निश्चितपणे दहा कोटींच्या आसपास आहे. देशातील दहा कोटी भटक्या विमुक्तांबाबत स्वतंत्र नियोजन आणि स्वतंत्र प्रयत्न न झाल्यामुळे या जमाती सर्व अर्थानी अस्पृश्य राहिल्या आहेत. फारशी माहिती उपलब्ध नसल्याने व संशोधन न झाल्यामुळे भारतीय स्तरावर जमातींची दखल योग्य तर्हेने न घेतल्याने त्याचे परिणाम आजही या जमाती भोगत आहेत. तसे भटक्या जमाती आणि विमुक्तांचे वेगवेगळे प्रश्न आहेत. ऑल इंडिया जेल कमिटीच्या (1919) सूचनांप्रमाणे 1924 साली 'सेटलमेंट ॲक्ट' करून त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रयत्न केला. वेगवेगळ्या प्रांतांनी समिती नेमून शिफारशी केल्या. मुंबई प्रांताने 1939 साली समिती नेमली. पण शिफारसी फारशा अमलात आल्या नाहीत. भारतीय स्तरावर 1949 साली क्रिमिनल ट्राईब ॲक्ट इन्क्वायरी समिती स्थापन करण्यात आली. काही महत्त्वाच्या शिफारशी अशा : * लहान मुलांना मोफत राहण्याची, शिकण्याची व्यवस्था, व्यावसायिक शिक्षणावर भर, *अनुसूचित जातीजमातीप्रमाणे विशेष संधी द्यावी, *सहकारी तत्त्वावर शेती लघुउद्योग गृहनिर्माण संस्था निर्माण कराव्यात, * स्थानिक राजकारण-अर्थकारणात संधी * नवीन गाव शिवार करावीत ती मुख्य राजमार्गावर असावीत, * रोजगार देण्याची जबाबदारी एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंज केंद्रांनी घ्यावी.
31 ऑगस्ट 1952 ला गुन्हेगारी जमाती कायद्यात बदल करून या जमातीला विमुक्त जाती म्हणून जाहीर केले. त्यानंतर या जमातीचे काय झाले याबाबत भारत सरकारने एकही अभ्यास चौकशी समिती निर्माण केलेली नसल्याने नेमके नियोजन भारतीय स्तरावर झालेले नाही. केंद्र सरकारचे निश्चित धोरण नसल्याने भटके विमुक्त नागरी जीवनापासून वंचितच राहिले आहेत. काही प्रांतात भटक्या विमुक्त जमातींचा समावेश अनुसूचित जाती-जमाती मध्ये असल्याने त्यांना नागरी जीवन जगण्याची विशेष संधी मिळाली आहे. काही प्रांतांनी आपल्या अधिकारात जसे अपंगांना, स्वातंत्र्य सैनिकांना, धरणग्रस्तांना काही सवलती दिल्या, तशा भटक्यांना थातुर मातुर योजना जाहीर केल्या आहेत.
जाहीर केलेल्या योजनाही अचानक बंद!
भटक्या विमुक्ताचे भारतीय स्तरावर पुनर्वसन करणारे सेटलमेंट केंद्र स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर बंद करण्यात आले. पंचवार्षिक योजनेत भटक्या विमुक्तांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष आर्थिक तरतूद पं. नेहरूंनी केली, त्यांच्यानंतर ती अचानक बंदही झाली. भटक्यांच्या कल्याण-योजनांचा उपयोग राज्यांनी आपल्या राजकारणानुसार केला. त्यामुळे राज्यगणिक निराळे प्रश्न उभे राहिले.
महाराष्ट्र शासन आणि भटके विमुक्त
1935 मध्ये केलेल्या मागासवर्गीयांच्या सूचीनुसार त्यांचे 3 गट करण्यात आले : ० दलित (अस्पृश्य), ० प्राचीन वन्यजाती, ० इतर मागास, भटक्या जाती, 42 मध्ये हे वर्गीकरण बदलून दलित-वन्य एक गट व दुसरा मागासवर्गीय असे केले अनुसूचित जाती-जमातींची सूची 1950 मध्ये करून त्यांना विशेष संधी देण्यात आली. तथापि शासनाने त्यांच्या प्रश्नाचा जाणीवपूर्वक अभ्यास न केल्याने ते मागासच राहिले.
शासनावर सर्व काही न सोपविता स्वतः या भटक्यांचा काही अभ्यास करावा, यासाठी 'भारतीय भटके विमुक्त यूथ फ्रंट' ने एक समिती स्थापन केली. तिने गेल्या वर्षी 18 ऑक्टो. ते 14 नोव्हें. दर कोस दर मुक्कामी 15 जिल्ह्यांतील 1300 वाड्यातांड्यांना भेटी दिल्या. पाहणी पथकाने 29 दिवसांत 9813 कि. मी. फिरून 54950 तक्रार अर्ज स्वीकारले. अत्याचाराच्या घटना, गायरान जंगल जमीन सह. शेती, खाणी, ऊसतोडणी वाहतूक कामगार, आश्रमशाळा. खोटी प्रमाणपत्रे आदींची माहिती मिळविली.
भटक्या विमुक्तांचे 3 वर्ग त्यांनी केले. स्थिर (20 टक्के), निम्न भटके (60 टक्के), व भटके (20 टक्के).
स्थिर भटके
अनेक वर्षे स्थिर झालेले, गावठाणाचा दर्जा मिळत नाही. मतदार यादीत नाव, रेशनकार्ड आहे. जळगाव नगरपालिकेने यांचे अतिशय चांगले पुनर्वसन केले आहे. 300 लोकसंख्येच्या वस्तीला गावाचा दर्जा द्यावा, असे सरकारी आदेश 1975 पासून आहेत, पण स्थानिक राजकारण आड येते.
दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची नोंद होताना यांची मोठ्या प्रमाणात उपेक्षाच झाली असल्याने सरकारी योजनांचा लाभ यांना मिळत नाही. ती नोंद व्हावी. यांच्या वस्त्यांना नागरी, प्राथमिक सोयी तरी जाणीवपूर्वक मिळवून द्याव्या.
निम्न भटके
स्थिर राहण्याची सवय, पण अंगमेहनत करूनही पोट भरत नसल्याने भटकेपणा कायम. कारखान्यातील मजुरी यांतील 80 टक्के लोक करतात. अन्य राज्यांतही ते जातात. पुरेसा स्थिर रोजगार पुरविल्यास शहरांकडील यांचा लोंढा काहीसा थांबेल. बैलजोडी, शेती-अवजारे परवडत नसल्याने शेतीपेक्षा मजुरी ते बरी मानतात.
पोलिस व गावगुंड यांच्या नित्य अत्याचारांची ते तक्रार करतात.
अतिरिक्त व सीलिंगच्या जमिनी भटक्यांना दिल्या असल्या, तरी कोठे ताबाच न मिळाल्याने, जमीन हस्तांतर कायद्यामुळे, कोठे कोर्ट कचेऱ्यांमुळे खोटे खटले, छळ, हेव्यादाव्यांमुळे त्या कसता येत नाहीत.
यामुळे आपल्याला न्याय मिळेल यावरचा भटक्यांचा विश्वासच उडत चालला आहे.
भटका वर्ग
अशिक्षितपणामुळे सरकारी योजनांची यांना माहितीच नसते. भटकेपणाच्या सवयीमुळे स्थिर राहवत नाही! यांचे सक्तीने पुनर्वसन करण्याखेरीज इलाज नाही.
दलित आदिवासींसाठी केंद्र शासन आर्थिक तरतुदी करते. भटक्या विमुक्तांसाठी मात्र थातुर-मातुर आर्थिक कमकुवत योजना महाराष्ट्र शासनाच्या आहेत. त्यामुळे लाचारीचे, उष्टे-खरकटे खाण्याचे कर्म यांना क्रमप्राप्त झाले. यांचा एकगठ्ठा मते देईल असा दबाव गटही नसल्याने राजकारणी मंडळी त्यांना विचारीत नाहीत! केंद्राने मदत देऊ करूनही महाराष्ट्र शासनाच्या निष्काळजीपणामुळे ती मिळत नाही. मागासांच्या शिक्षणाची जबाबदारी केंद्राने राज्यांवर टाकली आहे. राज्याने तो स्वयंसेवी संस्थांवर टाकली! काहीही शिक्षणाची परंपरा नसलेल्या भटक्या विमुक्तांनी 300 आश्रमशाळा चालविल्या आहेत, परंतु त्यांच्या अनुदानात वाढ नाही. आपल्या कार्यकर्त्यांच्या सोयीसाठीच त्या चालविल्या जातात. बंजारा समाज एकगठ्ठा मते देऊ शकतो, म्हणून त्यांच्याकडेच बहुसंख्य शाळा आहेत! (एका व्यक्तीकडे 100 वर संस्था आहेत.) नवी आश्रमशाळा मागायची तर 40-50 हजार रु. भाव आहे!
तीच गत गृहनिर्माण संस्थांची सहकार खाते व सरकारी धोरणामुळे या संस्थांचे पदाधिकारी गवर होतात, पण भटका सामान्य होता तिथेच राहतो. आदर्श वसाहत व सहकारी शेती या महत्त्वाकांक्षी योजना अखेर बंद पडल्या. विशेषतः सोलापूर जिल्ह्यातील सहकारी शेती प्रकल्पात भटक्यांना अंगमेहनतीची प्रथमच संधी मिळाली. त्यांनी चांगली प्रगती केली, परंतु जमीनदार व पुढारी यांच्या डोळ्यांत ती सलू लागल्याने जाणीवपूर्वक भटक्यांना घालविण्याचे प्रयत्न होऊ लागले. अनेक संस्था त्यामुळे बुडाल्या. गावगुंड, जमीनदार, पुढारी यांच्या संगनमताने भटक्याच्या कपाळी पुन्हा गिट्टी फोडण्याची मजुरीच आली. 'वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडळ'- सारख्या योजना कागदोपत्री राहतात. कर्ज मिळत नाही, त्याच्या आशेमुळे रोजगार बुडतो, दलाल-नोकरशाही पोट भरून घेते. जातीची खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून इतर जमातीचे लोकच सवलती मिळवितात. (शोध पथकाच्या शिफारशी पृ. 12)
भटक्याची गरज काही सरत नाही, देव काही भेटत नाही!
