औरंगाबाद । प्रतिनिधी (सतीश लोखंडे ):-
मागील पन्नास वर्षापासून सरकारी रास्त भाव दुकानदार ग्राहकांना अल्प दरात धान्य वाटपाचा काम करीत आहे. परंतु आजपर्यंत शासनाने या रास्त भाव दुकानदार यांना कोणतीही सहानुभूती दर्शविली नाही.फक्त कल्प कमिशन या रास्त भाव दुकानदार यांना मिळत असते. त्या अल्प कमिशन च्या भरोशावर त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाह, मुलाबाळांचे शिक्षण ,महागाईच्या काळात करणे कठीण आहे. covid-19 च्या काळात बरेच रास्त भाव दुकानदार मरण पावले, परंतु आजपर्यंत या दुकानदारांना 50 लाखाचा विमा कवच शासनाने लागू केलेला नाही. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या सुद्धा दर्जा दिलेला नाही.
ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर रास्त भाव दुकान चालविले जाते .घर भाडे पासून घर विजेचे बिल ,मदतनीस खर्च, मालातील तूट,या अनेक गोष्टींचा सामना दुकानदारांना सहन करावा लागतो .परंतु तो मुकाट्याने सहन करतो कारण अधिकाऱ्यांच्या विरोधात बोलायला गेलो तर त्यांना दुकान रद्द करण्याची धमकी दिली जाते.त्यामुळे हा रास्त भाव दुकानदार जनावरांप्रमाणे मुकाट्याने सहन करत असतो.
सरकार कोणाचेही असो परंतु आजपर्यंत या सरकाराने दुकानदारांना लालीपाप देऊन त्यांच्या समस्यांकडे आज पावेतो दुकानदारांकडे दुर्लक्ष केले आहे.प्रत्येक विभागातले मंत्री आपल्या कर्मचाऱ्यांना दिवाळीचा बोनस ,महागाई भत्ता, जाहीर करतात मात्र अन्नपुरवठा विभागाचे मंत्री या दुकानदारांना कधीच दिवाळी बोनस, महागाईभत्ता ,कधीच देताना जाहीर करताना दिसत नाही. हे रास्त भाव दुकान खाजगी आहेत की, सरकारी आहेत हेच कळत नाही ? म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न पुरवठा विभागाने सरकारी रास्त भाव दुकानदार प्रतिसहानुभूती विचार करून महाराष्ट्र राज्यातील संपूर्ण रास्त भाव दुकानदारांना दिवाळी बोनस, महागाईभत्ता, त्याच प्रमाणे चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्याबाबत सुद्धा विचार करण्यात यावा.अशी मागणी सरकारी रास्त भाव दुकानदार असोसिएशन संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संजीव भांबोरे यांनी एका पत्रकाद्वारे शासनाला केली आहे.
त्याचप्रमाणे पंतप्रधान गरीब योजनेचे भंडारा तालुक्यातील 59 रास्त भाव दुकानदार यांना माहे नोव्हेंबर 20 20 चे तांदूळ मिळालेले नाही व दुकानदारांना मागे मे महिन्यापासून कमिशन सुद्धा देण्यात आलेली नाही .ती सुद्धा त्यांच्या खात्यावर देय करण्यात यावी अशी मागणीसुद्धा संजीव भांबोरे यांनी केलेली आहे.
