शिर्डी एक्स्प्रेस लाईव्ह वृत्तसेवा प्रतिनिधी- दिपक हरिश्चंद्रे.
मंगळवार दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२१
प्रतिनिधि : राज्यातील सरकारची तऱ्हाच अजब आहे. या सरकारनं नुकतच विदेशी दारूवरील कर निम्मे घटवले. त्यामुळे राज्यात विदेशी दारू स्वस्त होणार आहे. विशेष म्हणजे, अशी मागणी कोणीच केली नव्हती. तरीही सरकार ‘बड्या घरच्या’ तळिरामांवर कृपाळू झालं आहे.
केंद्र सरकारनं पेट्रोल व डिझेलवरच उत्पादन शुल्क घटवल्यावर राज्य सरकारही आपलं शुल्क घटवून जनतेला दिलासा देईल, अशी अपेक्षा होती. पण, केंद्र सरकार भारतीय जनता पक्षाचं आहे. केंद्र सरकार जो निर्णय घेईल, त्याला विरोध केलाच पाहिजे, असं राज्य सरकारचं ब्रिद आहे. त्यामुळे देशभरातील भाजपची सरकार असलेल्या राज्यांनी तातडीनं आपलंही शुल्क कमी करून जनतेला थोडा तरी दिलासा दिला आहे.
महाराष्ट्रात मात्र सरकारनं तसं करणं शक्य नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. कारण त्यामुळे महसुलात घट होईल, असं सरकारचं म्हणणं आहे. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या म्हणण्यानुसार सध्या पगार देण्यासाठी सरकारला कर्ज काढावं लागत आहे. या आधी केंद्रातील भाजप सरकारनं आगामी निवडणुका पाहून हा निर्णय घेतल्याची टीकाही राज्यातील काही मंत्र्यांनी केली. मुळात राज्य सरकारची जनतेला कोणत्याही बाबतीत दिलासा देण्याची इच्छा दिसत नाही. काहीही झालं की केंद्राक़डे बोट दाखवण्याचा प्रकार सरकार स्थापन झाल्यापासून सुरू आहे.
पेट्रोलच्या दरात सवलत देण्याची इच्छा नाही. या राज्य सरकारनं, विदेशी दारूवरील कर मात्र थेट निम्मानं घटवले आहेत. बरं या दारू पिणारा वर्ग उच्च मध्यम किंवा त्याही वरचा आहे. त्यांना सवलत देताना आपल्या राज्यात दारूवर फारच कर आहे, याची बोच सरकारला झाली. त्यातून उपरती होऊन सरकारनं हा उदार मनानं निर्णय घेतल्याच स्पष्ट झालं आहे! आता इतर राज्यांप्रमाणेच
ही उपरती पेट्रोल किंवा किमान डिझेलच्या बाबतीत झाली असती, तर कायम ज्या शेतकऱ्यांच्या बाजूनं कायम मंत्री बोलत असतात, त्यांना दिलासा मिळाला असता. ते अजूनही होऊ शकतं, पण त्यासाठी इच्छाशक्तीची गरज व याकडे पक्षीय दृष्टीकोनचा त्याग करणं गरजेचं आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दर चार महिन्यांनी का होईना पण, दोन हजार रुपये टाकतं. ही रक्कम आता दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. युती सरकारच्या काळात मशागतीसाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर थेट काही रक्कम जमा केली जायची. महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यावर हे सर्व बंद झालं आहे.
सध्याचं राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी काय करतं, हाच मोठा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव मिळत नाही. बाजार समित्यांत आडत्यांच्या चक्रव्युहात फसून शेतकऱ्यांना आपला माल कवडीमोल दरानं विकावा लागतो. त्यानंतर तोच अव्वाच्या सव्वा दरानं ग्राहकांना विकला जातो. हा माल पिकवणारा शेतकरी व ग्राहक दोघांच्याही लुटीची ही व्यवस्था वर्षानुवर्षे सुरू आहे. हीच स्थिती दुधाची आहे. प्रतिलिटर ४० रुपये उत्पादन खर्च असताना शेतकऱ्यांच्या दुधाला २५ रुपयांपेक्षा अधिक दर मिळत नाही. शेतकरी आपल्या कुटुंबाच्या कष्टाचं मोल त्यात गृहित धरत नाही, त्यामुळे तो या दरातही समाधान मानतो. या त्याच्या अगतिकतेचा वर्षानुवर्षे गैरफायदा घेतला जात आहे. राज्यातील बहुतेक सहकारी व खासगी दूध संघ राजकीय नेत्यांचे आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची लूट सुरू राहण्यातच त्यांचं भलं आहे. राज्यात शेतीशी निगडीत व्यवस्थेत राजकीय हितसंबंध अडकल्यानं त्यांत बदल करण्याची सरकारला इच्छा नाही.
आवश्यक ते करण्यापेक्षा अनावश्यक निर्णय घेण्यात सरकारला स्वारस्य आहे. देशभरात कॉंग्रेस पक्षाचं अस्तित्व क्षीण होत असताना राज्यात मात्र महत्त्वाच्या निर्णयांत मात्र कॉंग्रेसचा वरचष्मा दिसतो. महसूल खातंच कॉंग्रेसकडे आहे. महसुलासाठी हे सरकार कोणते निर्णय घेईल, याचा भरवसा राहिलेला नाही. कोरोना प्रकोपाच्या काळात लॉकडाऊनमध्येही या सरकारनं अत्यावश्यक सेवांवर प्रतिबंध लावले. पण, दारूची दुकानं उघडणं व त्यांना अधिक सवलती देण्यात सरकार आघाडीवर होतं. श्रीमंत व गर्भश्रीमंतांचा शौक असलेल्या विदेशी दारूवरील कर निम्मे कमी करण्यासारखे निर्णय, हे सरकारच्या दिवाळखोरी मानसिकतेचंच द्योतक आहे.
✒️Shirdi Express Live#करीता बातम्या🗞️ आणि जाहिराती साठी संपर्क @दिपक हरिश्चंद्रे (अहमदनगर जिल्हा प्रतिनिधी )📲7350591600
