शिर्डी एक्स्प्रेस लाईव्ह वृत्तसेवा अहमदनगर जिल्हा प्रतिनिधी- दिपक हरिश्चंद्रे.
बुधवार दिनांक ०१ डिसेंबर २०२१
अहमदनगरच्या अवैध बायोडिझेल प्रकरणाकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहण्याची गरज- प्रा. सतीश राऊत
अहमदनगर : सध्या राज्यभरात अहमदनगर येथील बायोडिझेल प्रकरण गाजत आहे. यातील उलाढाल, अडकलेल्या व्यक्ती यांच्या विषयी अनेक बातम्या येत आहेत. कुठल्याही प्रकारच्या गुन्ह्यांचे समर्थन करण्याचा या प्रसिद्धीपत्रकाचा हेतू नाही. चूक झाली असेल, गुन्हा घडला असेल तर त्यास कायद्याप्रमाणे हाताळले गेलेच पाहिजे. परंतु बायोडिझेल निर्मितीचा प्रयत्न व त्याचे राष्ट्रीय महत्त्व याकडे सुद्धा एका सकारात्मक दृष्टीने पाहणे गरजेचे असल्याचे मत प्रा.सतिष राऊत यांनी व्यक्त केले आहे.
याबाबत प्रसिद्धी पत्रकात प्रा.राऊत यांनी म्हटले आहे की, नुकतेच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांनी कार कंपन्यांना १०० टक्के बायो डिझेलवर चालणाऱ्या कार निर्माण करण्यासाठी सरकारी परिपत्रक व परवानगी दिली जाईल असे जाहीर केले आहे.
आज देशात वाढलेल्या डिझेल व इतर इंधनाच्या किंमती सर्वसामान्यांचे जीवन हैराण करत आहेत. भारत ९० टक्के इंधन आयात करत आहे. अब्जावधी रुपये मध्यपूर्वेतील अरब देशांना देऊन डिझेल पेट्रोल आयात करावे लागत आहे. या वेळी बायोडिझेल काळाची गरज आहे हे आपले केंद्रीय मंत्री सांगत आहेत. अशावेळी अहमदनगर येथील काही "उद्योगी" मंडळींनी बायोडिझेल निर्मितीत यश मिळविले असेल तर सरकारच्या संबंधित संस्थांनी त्यांचेकडे स्वतःहून जाऊन त्यांचा "उद्योग" इतरत्र कसा राबविता येईल, त्याचे सर्टिफिकेशन कसे करता येईल याचा सकारात्मक विचार करणे गरजेचे आहे. अपारंपारिक इंधन निर्मितीत किती अडचणी येतात हे व्यक्तिशः मला खूप चांगले अनुभवावरून माहित आहे. इस्त्रायल अथवा इतर प्रगत राष्ट्रात यशस्वी कल्पना अंमलात आणण्यासाठी सरकारी यंत्रणा सक्रिय सहभाग घेऊन त्या राबवितात. कायद्यांच्या व नोकरशाहीच्या जंजाळा पासून अशक्यप्राय अशा परवानग्या मिळत नसल्यामुळे भारतात उद्यमशीलता गुन्हेगार ठरते आहे.
बायोडिझेल निर्मिती साठी शेतमालाचाच वापर होतो. त्यात योग्य त्या पद्धतीने कसे सुनियंत्रित करून फाशी घेणार्या शेतकऱ्यांना दोन पैसे कसे मिळतील हे पाहणे सुद्धा यंत्रणेचे काम आहे. अब्जावधी रुपये खर्च करून सरकारी संशोधन संस्थांना जे जमले नाही ते अहमदनगर मधील काही करत असतील त्यांच्या बरोबर वर्तनाची पद्धत सकारात्मक ठेवणे देश हित व समाज हिताचे ठरेल. कायद्याचा बडगा हातात आहे म्हणून सर्वसामान्यांची डोकी फोडत बसण्याचा उद्योग सरकारी यंत्रणेने न करता समस्या सुयोग्य पद्धतीने हाताळणे गरजेचे आहे. इथेनॉलचा वापर करून ब्राझीलने आपली इंधन समस्या १९७५ साली सोडविली.
भारतात आज अतिरिक्त उसाचा वापर इथेनॉलसाठी करावा यासाठी यंत्रणा आदेश काढत आहेत. मग इतर शेतमाला पासून बायोडीझेल निर्माण होत असेल तर काय करायला हवे हे धोरण ठरवायला हवे हे धोरणे ठरविणार्यांनी वेळ मिळाल्यास ठरवायला हवे. आज भारतात प्रचंड प्रमाणात अन्नधान्याची उपलब्धता आहे. लक्षावधी टन धान्य गोदामात सडत आहे. किमान आधारभूत किंमत द्यावी लागत असल्यामुळे अब्जावधी रुपये मातीत जात आहेत. अशा वेळी बायोडिझेल निर्मिती कडे सकारात्मक दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे.
केंद्र सरकार अपारंपारिक इंधन निर्मितीसाठी वारंवार योजना जाहीर करत आहे. कार्यक्षम मंत्री कार्यवाही व्हावी म्हणून तळमळीने प्रयत्नशील आहेत. परंतु ज्या अहमदनगरमध्ये या अवैध बायोडिझेलचे प्रकरण घडले त्याच अहमदनगर मधील केंद्र सरकार प्रणित वाहन संशोधन व विकास प्रकल्पाने (व्हीआरडीई) याची दखल घेतली असेल याची सुतराम शक्यता नाही.
वास्तवीक व्ही आर डी ई ने या प्रकरणात त्वरित लक्ष घालून याचा देश हितासाठी काय उपयोग करता येईल यावर कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. अहमदनगर येथील बायोडिझेल निर्मिती, त्याची विक्री, झालेला प्रकार याकडे एका वेगळ्या दृष्टीने पाहणे सुद्धा गरजेचे असल्याचे प्रा.सतिष राऊत यांनी म्हटले आहे.
✒️Shirdi Express Live#करीता बातम्या🗞️ आणि जाहिराती साठी संपर्क @दिपक हरिश्चंद्रे (अहमदनगर जिल्हा प्रतिनिधी )📲7350591600
