राहुरी : महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी वीज प्रश्नी महावितरणाच्या विरोधात आंदोलन करण्यात येत आहे. यातुन काही आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहे. हे गुन्हे तात्काळ मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी अखिल भारतीय क्रांतीसेनेच्या वतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, महावितरण कंपनीकडून बेकायदेशीर मार्गाने शेतकऱ्यांचे रोहीत्र बंद करून विद्युत पुरवठा खंडित केला जात आहे. रोहीत्र बंद करणे हे बेकायदेशीर कार्यवाही आहे. तसेच राज्यभर अजूनही कोरोना संसर्ग परिस्थिती असताना कोणत्याही सक्षम न्यायालयाचा वसुलीचा आदेश नसताना मनमानी पद्धतीने वीज वितरण कंपनी शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा खंडित करुन वेठीस धरत आहे. अन्नसुरक्षा हा जगाच्या व देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय आहे. शासनातर्फे शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव नसल्यामुळे उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहनपर अनेक योजना जाहीर केल्या जातात, त्याचाच एक भाग म्हणून शासनाने 2005 नंतर सवलतीच्या दरात शेती पंपांना वीज पुरवठा करण्याची योजना अंमलात आणली.
त्या अनुषंगाने शासन महावितरण कंपनीला अनुदानापोटी करोडो रुपये जमा करू लागले. ते आज पर्यंत जमा करत आहे. परंतु वीज वितरण कंपनीने कोणत्याही गोष्टीचा विचार न करता शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाचा वीज पुरवठा खंडित करत आहे. शासन महावितरण कंपनीला अनुदान स्वरूपात जमा करू लागले. परंतु त्याच वेळी चलाखीने महावितरण कंपनीने २४ तासाऐवजी कुठलीही पूर्वसूचना न देता फक्त ८ तास वीज पुरवठा केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे विजेअभावी प्रचंड नुकसान झाले आहे आणि होत आहे.
मात्र कंपनीने शासनाकडून १६ तासाचे अनुदान घेणे सुरूच ठेवले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आगाऊ रक्कम महावितरण कंपनीकडे जमा आहे. तसेच रोहीत्र दूरूस्ती, फ्युज, रोहीत्रासाठी लागणारी केबल, तुटलेल्या व लोंबकळत असलेल्या तारा दुरुस्ती हा सर्व खर्च शेतकरी पदरमोड करून करत आहे. वास्तविक पाहता हा खर्च महावितरण कंपनीने करणे गरजेचे आहे. तरीदेखील दुरुस्ती खर्च व शेतकऱ्यांच्या बिलातील आगाऊ रक्कम परत करणे तर सोडाच उलट महावितरण कंपनीने शेतकऱ्यांना खोटी बिले व खोटी थकबाकी दाखवून वीज कनेक्शन तोडणे, केबल तोडणे, विद्युत रोहीत्र बंद करणे आदी प्रकारचा त्रास देणे सुरू केले आहे. सदर प्रकरण हे वीज नियामक आयोगाकडे पेंडिंग असल्यामुळे व शेतकऱ्यांचे पैसे कंपनीकडे निघत आहे, असे असताना प्रशासकीय अधिकारी या नात्याने महावितरण कंपनीला कायद्याचे पालन करण्याची समज देण्याऐवजी आंदोलकांनाच कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास तुमची जबाबदारी राहील असे सांगता? आंदोलक लोकशाही मार्गाने शेतकऱ्यांवर होत असलेला अन्यायाला वाचा फोडण्याचे काम करत आहेत. परंतु महावितरण कंपनी बेकायदेशीर कृत्य करत असताना आपल्याकडुन त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारची कार्यवाही होत दिसताना दिसून येत नाही. उलट लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करुन लोकशाहीचा मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
तरी आतापर्यंत जे वीज रोहीत्र बंद केलेले आहेत, ते त्वरित चालू करुन जे रोहीत्र एक ते दीड महिन्यांपासून बंद आहेत. अशा शेतकऱ्यांना विद्युत कायदा २००३ च्या कलम ५६ अन्वये नोटीस न देता विद्युत पुरवठा खंडित केल्याने कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रति तास ५०/- रुपये त्वरित नुकसान भरपाई देउन वीज प्रश्नी आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे तात्काळ मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी क्रांतीसेनेचे संपर्क प्रमुख मधुकर म्हसे, पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष गोरक्षनाथ माळवदे, शिलेगावचे माजी लोकनियुक्त सरपंच पांडुरंग म्हसे, पश्चिम महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष संदीप ओहोळ, जालिंदर शेडगे, तालुकाध्यक्ष संदीप उंडे, शेखर पवार, सचिन गागरे, डिग्रस ग्रामपंचायत सदस्य ज्ञानेश्वर भिंगारदे, बाबासाहेब माळवदे, भगवान पेरणे, अनिल म्हसे, किरण भांड, भाऊराव पवार, राहुल हिवाळे, सुनिल काचोळे आदींनी केली आहे.
