शिर्डी एक्स्प्रेस लाईव्ह वृत्तसेवा अहमदनगर जिल्हा प्रतिनिधी- दिपक हरिश्चंद्रे.
मंगळवार दिनांक ०४ डिसेंबर २०२२
नगर जिल्ह्यात ग्रामपंचायती झाल्या आहेत राजकारणाचा अड्डा..!!
अहमदनगर : ग्रामस्वराज्य, ग्रामगीता, ग्रामसंसद या शब्दांत ग्रामीण भागाची महानता स्पष्टपणे आढळून येते. वेगवेगळ्या प्रदूषणांचा घट्ट विळखा बसलेल्या शहरांऐवजी मोकळा श्वास खर्या अर्थाने ग्रामीण भागांतच घेता येतो. यासाठीच राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी जनतेला 'खेड्याकडे चला' हा त्याकाळी मूलमंत्र दिला होता. मात्र, आजमितीला खेड्यातल्या ग्रामपंचायती गावाचे हित न पाहता निव्वळ राजकारणाचा अड्डा बनल्या आहेत, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.
ज्याच्या ताब्यात ग्रामपंचायत आहे, तो मातब्बर नेता कार्यकर्त्यांचे दोन-दोन नव्हे तर तीन-तीन गट करतो. एका गटाच्या कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेतो, दुसर्या गटातील कार्यकर्त्यांना पहिल्या गटातील कार्यकर्त्यांबद्दल काही बाही सांगून भांडण लावतो. या भांडणाचा गैरफायदा घेत माकडाच्या कथेप्रमाणे सत्तारुपी लोण्याचा गोळा खातो. ग्रामपंचायतींना केंद्र आणि राज्य सरकाकडून कोट्यावधी रुपयांचा विकास निधी येतो. दलित वस्ती सुधार योजना, १४ वा वित्त आयोग अशा कितीतरी योजनांतून गावच्या मुलभूत समस्या सोडवण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. मात्र, ग्रामपंचायतीची सत्ता ज्यांच्या ताब्यात आहे, ती मंडळी मोठ्या प्रमाणात मनमानी करतात. दलित वस्ती सुधार योजनेचा निधी स्वत:च्या सोयीनुसार अन्यत्र वापरतात.
ज्या भागांत स्वत:चे जास्त मतदार आहेत, अशाच भागांत कामे केली जातात. विशेष म्हणजे मुलभूत समस्या मार्गी लावण्याच्या कामांना विकासकामांचा दर्जा देऊन ग्रामस्थांची दिशाभूल करण्याचे प्रमाण ग्रामीण भागांत दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत रस्त्याची कामे करायची असतात. दुर्दैवाने जिल्हा परिषद सदस्य ज्या परिसरात स्वत:चे विरोधक आहेत, त्या परिसरात रस्ते, पाणी आणि दिवाबत्तीच्या मुलभूत सेवासुविधांकडेही डोळेझाक करतात. झेडपीच्या या सदस्यांनी ग्रामस्थांना आजही मुबलक प्रमाणात पिण्याचे पाणी दिले नाही. परिणामी ग्रामस्थांना स्वातंत्र्याच्या प्रदीर्घ कालखंडानंतरही पाण्याचे जार विकत घ्यावे लागत आहेत.
गावातली जत्रा असली, की गावच्या बाजारपेठेतल्या व्यापार्यांकडून वर्गणी गोळा केली जाते. जी काही वर्गणी गोळा होईल, त्यापैकी ७०% वर्गणी झेडपी सदस्य घेतो आणि उर्वरित ३०% वर्गणीमध्ये गावची जत्रा कशी बशी पार पाडली जाते. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, सहकारी सोसायट्या आणि ग्रामपंचायतीची सत्ता ताब्यात आणि हे कमी म्हणून की काय राज्याच्या मंत्रीमंडळातले महत्त्वाच्या खात्याची सत्ता असूनही गावागावांतले अनेक रस्ते उखडले आहेत. गावागावांत मोकाट कुत्र्यांचा डुकरांचा सुळसुळाट झाला आहे. अशा या विचित्र आणि अनेक प्रकारच्या समस्यांनी वैतागलेल्या ग्रामीण भागातील जनतेच्या आयुष्यात खर्या स्वातंत्र्याची पहाट कधी येईल? हे ब्रम्हदेवालाही सांगता येणार नाही.
बहुतांशी ग्रामपंचायतींमध्ये पत्नी जरी सदस्य असली, तरी तिचा पतीच काम पाहतो. महिला सदस्य फक्त सह्यांच्या मालकीन राहिल्या आहेत. पती महिला सदस्याच्या कामकाजात प्रचंड ढवळाढवळ करतो. ग्रामपंचायतीच्या वतीने करण्यात येणार्या कामांचा ठेका घेतो. त्यामुळे बहुतेक ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामपंचायत सदस्यच ठेकेदार झाले आहेत. अर्थात सर्वच ठिकाणी अशी परिस्थिती नाही. मात्र, अशा ग्रामपंचायतींची संख्या शेकड्यात नव्हे, तर हजारांच्या घरात आहे. या पार्श्वभूमीवर महात्मा गांधींनी पाहिलेल्या ग्रामस्वराज्य या स्वप्नाचे काय? हा मोठा प्रश्न आहे. भ्रष्टाचार आणि राजकारणाचा अड्डा झालेल्या ग्रामपंचायती राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या आणि ग्रामस्थांच्या स्वप्नांचा सर्रासपणे चुराडा करत आहेत, हे सांगायला कोणा ज्योतिषाची आवश्यकता लागणार नाही.
✒️Shirdi Express Live#करीता बातम्या🗞️ आणि जाहिराती साठी संपर्क @दिपक हरिश्चंद्रे (अहमदनगर जिल्हा प्रतिनिधी )📲7350591600
