पूर्णा । वार्ताहर :-
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती गुन्ह्यांतर्गत (अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९) अंतर्गत गुन्ह्याच्या तपासाचे अधिकार पोलिस निरीक्षक व सहाय्यक पोलिस निरीक्षक यांना प्रदान करण्याबाबतचा गृह खात्याचा प्रस्ताव पूर्णतः गैरकायदेशीर असल्याचा आक्षेप सेलूतील काही वकील मंडळींनी घेतला आहे.
जिल्हा कॉंग्रेस समितीचे सरचिटणीस मिलींद सावंत, ऍड. भगवानराव सिरसाठ, ऍड. दिपक भुक्तर, ऍड. विष्णू ढोले, ऍड. हर्षवर्धन सोनकांबळे, ऍड. सौ. सुनीता ढोले, ऍड. सौ. दिपाली सोनकांबळे, ऍड. अक्षय प्रधान, ऍड. जितेश घायतडक यांनी राज्यपालांकरीता सोमवारी (दि.१७) सेलू येथील उपजिल्हाधिकार्यांमार्फत निवेदन सादर केले. त्यातून राज्याच्या गृह मंत्रालयामार्फत १० जानेवारी २०२२ रोजी पोलिस महासंचालक यांच्या नावाने काढलेल्या प्रपत्रकाबाबत गंभीर स्वरुपाचे आक्षेप नोंदविले आहेत. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ अंतर्गत घडलेल्या गुन्ह्याच्या तपासाचे अधिकार पोलिस निरीक्षक (गट अ) आणि सहाय्यक पोलिस निरीक्षक (गट ब) यांना निर्गमित करण्याबाबतच्या प्रस्तावास गृह मंत्रालयामार्फत हिरवा कंदील दाखविण्यात आला असून पोलिस महासंचालक यांना प्रस्तावित सुधारणेचा आराखडा/प्रारुप सादर करण्यासंबंधीचे आदेश बजावल्या गेले आहेत. या प्रपत्रावरुन राज्य सरकार या कायद्याला जाणीवपूर्वक कमजोर करण्याचे प्रयत्न करीत असल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट होत आहे, असा आरोप या शिष्टमंडळाने या निवेदनात केला.
या कायद्यांतर्गत गुन्हा हा अतीशय गंभीर स्वरुपाचा मानला जात असून त्याचा तपास निःपक्ष व्हावा, यासाठी तपासाचे विशेषाधिकारी सहाय्यक पोलिस आयुक्त व सहाय्यक उपअधिक्षक यांना बहाल केल्या गेले आहेत. त्यांचे ते अधिकार काढण्याचा अधिकार राज्य सरकार किंवा राज्य विधीमंडळाससुध्दा नाही, असे स्पष्ट करीत केंद्र सरकारच्या या कायद्यात कुठलेही बदल करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला नसतांनासुध्दा याबाबत सुरु असणारा खटाटोप हा पूर्णतः गैरकायदेशीर व संविधान विरोधी आहे, असा आरोपही शिष्टमंडळाने केला. आधीच ऍट्रॉसिटी ऍक्ट अंतर्गत शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प असून तपास यंत्रणेचा दोषपूर्ण तपास त्यास कारणीभूत आहे. जेंव्हा मोठ्या अधिकार्यांमार्फत होणार्या तपासातही शिक्षेचे प्रमाण एवढे कमी आहे, तर कनिष्ठ अधिकार्यांमार्फत झालेल्या तपासामुळे शिक्षेचे प्रमाण अजून कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो आहे, असेही या शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिले. या संबंधीचा गैरकायदेशीर प्रस्ताव पुढे आणू नये, अशी अपेक्षा या शिष्टमंडळाने राज्यपालांना सादर केलेल्या निवेदनातून केली.
