पूर्णा/वार्ताहर
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती प्रतिबंधक कायदा १९८९ अन्वये दाखल गुन्ह्याचे तपासाचे अधिकार पोलिस निरीक्षक गट अ , सहाय्यक पोलिस निरीक्षक गट- ब दर्जाच्या अधिकार्यांना प्रदान करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विधी व न्याय गृहविभागाच्या विचाराधीन असल्याचे निदर्शनास आले आहे . सदरील कायदा संसदेने पारित केलेला आहे.
यामध्ये सहाय्यक पोलिस आयुक्त , पोलिस उपअधिक्षक किंवा वरिष्ठ अधिकार्यांमार्फतच तपास करण्याचे स्पष्ट आदेश असताना सुध्दा विधी विभागाचे कक्ष अधिकारी पोलिस महासंचालकांना पाठवितात कसा ? असा सवाल करुन असे झाल्यास आबेडकरी जनतेत आगडोंब उसळेल . असा इशारा सोमवारी झालेल्या आंदोलनात रिपब्लिकन सेनेचे राज्य उपाध्यक्ष विजय वाकोडे यांनी दिला.
१७ जानेवारी रोजी ऍट्रासिटी बचाव आंदोलन रिपब्लिकन सेनेचे राज्य उपाध्यक्ष विजय वाकोडे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले . या आंदोलनात राजकुमार सुर्यवंशी , प्रविण कनकुटे , अच्युत घुगे , चंद्रकात लहाने , सिध्दार्थ कसारे , प्रितम वाकळे , निलेश डुमणे , शरद चव्हाण , अर्जुन पंडीत , विद्याधर गायकवाड , सुबोध काकडे , दिपक ठेंगे , बालकिशन साळवे , नामदेव कनकुटे , सुधीर साळवे , विकास साळवे , राहुल घनसावंत , अंकुश झोडपे , संतोष कांबळे , मंगेश शिंदे , सचिन कांबळे , सतीश उघडे , पांडूरंग कोकाटे , विनायक साळवे , राजकुमार सिंग टाक , सौ . द्वारकाबाई गडले , सरुबाई जमदाडे सह अनेकांची उपस्थिती होती . जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निळे झेंडे घेऊन प्रचंड घोषणाबाजी करुन आंदोलन करण्यात आले . निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर यांना निवेदन देण्यात आले.
