*अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचे
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागच्या महासंचालकांना निवेदन..!
*पोलीस अधीक्षक व जिल्हाधिकारी दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप..!
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुक्यातील अवैध वाळू व्यवसाय व यामधील हप्तेखोरीची उच्च स्तरीय चौकशी करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागच्या (मुंबई) महासंचालकांना करण्यात आली. या अवैध वाळू व्यवसायाकडे पोलीस अधीक्षक व जिल्हाधिकारी दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी कारवाई न झाल्यास महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या निवासस्थानी संगमनेर येथे बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी दिला आहे.
पारनेर तालुक्यातील अवैध वाळू व्यवसाय बंद करण्यासाठी 15 जानेवारी 2021 पासून समितीच्यावतीने पत्रव्यवहार सुरू आहे. वाळू व्यवसायाशी मोठ्या प्रमाणात अर्थपूर्ण संबंध असल्याने अनेक वेळा उपोषण, पत्रव्यवहार करून अद्याप पर्यंत कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. एकप्रकारे या अवैध वाळू व्यवसायाला जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांचे पाठबळ मिळत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अवैध वाळू व्यवसाय बंद होण्यासाठी अनेक वेळा आंदोलने केल्याने पारनेरच्या तत्कालीन तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी बनावट खंडणीचा गुन्हा दाखल केला होता. या कारवाईने आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र हा पाठपुरावा सातत्याने सुरु आहे. अवैध वाळू व्यवसायाविरोधात तक्रार केल्याने अनेक वेळा जीवे मारण्याची धमकी देऊन, हल्लाही करण्यात आला. नवीन तहसिलदार आल्याने हा अवैध वाळू व्यवसाय बंद होण्याची अपेक्षा होती. मात्र ते अद्यापही बंद झालेला नसल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
पारनेर तालुक्यातील अवैध वाळू व्यवसाय बंद होण्यासाठी राज्यस्तरीय कमिटी स्थापन करून तालुक्यातील खराब झालेले रस्ते, अनेक वाळू व्यावसायिकांकडून झालेले अपघात, राष्ट्रीय पर्यावरणाचा र्हास याची संपूर्ण चौकशी करुन संबंधित अधिकार्यांवर कारवाई करण्याची मागणी समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी केली आहे.
