shirdiexpress.com-Breaking | Latest Marathi News com/
Bouncing ball
-->

About Me

मौल्यवान असलेल्या खैरांच्या वृक्षांची राजरोसपणे वृक्षतोड व विक्री...! वनाधिकारी यांचे अक्षम्य दुर्लक्ष..!!

लाखो रुपयांच्या लाकडाची खुलेआम तस्करी..!

डहाणू । जितेंद्र पाटील

डहाणू तालुक्यातील कासा वनपरिक्षेत्रात चारोटी सह परिसरातील खैर झाडाची तस्करी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये सर्वे नंबर146/4  मधील शैलेश कांतीलाल शहा यांच्या नावे  कासा वन विभागाकडून परवानगी घेण्यात आली  असून दुसऱ्या सर्वे नंबर मधील परवानगी न घेताच  शेकडो खैर झाडांची कत्तल करण्यात आली आहे. 

याकडे मात्र कासा वनविभागाकडून दुर्लक्ष करताना पाहायला मिळाले आहे.

मौल्यवान असलेल्या खैरांच्या वृक्षांची राजरोसपणे तोड व विक्री होत आहे. या मोठ्या गंभीर बाबीकडे कासा वनविभागाचे मात्र दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसते. खैर तोडीसाठी खैर घेणारे व्यापारी पैसा पुरवतात व तोड करणारे ठेकेदार मात्र गरिबांना वाटाण्याच्या अक्षताच लावतात. कासा  वनविभागाने आजपर्यंत मिलीभगत व हप्तेखोरीमुळे   एकाही खैर तोडीवर,व्यापाऱ्यावर अथवा ठेकेदारावर कारवाई केल्याची नोंद नाही.ही बाब अतिशय गंभीर स्वरूपाची आहे. 

यासंदर्भात चारोटी मधील एका तक्रारदाराने तक्रारी अर्ज वनविभागाचा ला दिला असून या तक्रारी अर्जावर आज पर्यंत कोणतीही कार्यवाही झालेली पाहायला मिळत नाही. त्यामुळे या खैराची तस्करी करणाऱ्या पुष्पाला नेमके कोण पाठीशी घालत आहे असा प्रश्न निर्माण होतो.

या सगळ्या प्रकरणात वन विभागाची सदर ठेकेदाराकडून दिशाभूल करण्यात आली आहे, अथवा वनविभागाकडून यासंदर्भात चुकीचा अहवाल सादर केल्याची तक्रार या तक्रारी वर्गात करण्यात आली आहे. ज्या सर्वे नंबर वन वरील 157 खैरे झाड कापण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्या जागेत  प्रत्यक्षात 50 पेक्षाही कमी खरे झाड असतानादेखील इतर भागातील खैराची झाडे तोडून त्याची तस्करी सुरू आहे.


अनमोल खैर वृक्ष या भागातून पूर्णपणे नामशेष होईल अशी भीती व्यक्त होत आहे. ह्या परिसरातील झाडाची कत्तल ही कोणाच्या आशीर्वादाने आहे ? या विषयावर डहाणू तालुक्यात चर्चा रंगत आहे. या प्रकाराला वन विभागाची साथ आहे का ? असा सवाल नागरिकांनी केला आहे. 

या भागात मोठ्या प्रमाणात तस्करीचा प्रकार सुरू असून अधिकारी वर्गांच्या परवानगीनेच हे प्रकार सर्रास घडत आहे. मजूरीने लोक लावून मोठं-मोठे झाडे आडवे होत आहे, यात मात्र स्थानिक आदिवासीचे नाव बदनाम करून आपली पोळी भाजून घेण्याचा अधिकारी वर्गाचा डाव आहे. यात दोषींवर योग्य ती कारवाई झाली पाहिजे असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. परवानगीसाठी सदर प्रकरण करताना चुकीचा अहवाल सादर करून परवानगी घेतल्याचा आरोप येथील स्थानिकांकडून करण्यात येतो.
close