नगर । प्रतिनिधी :-
समाज कल्याण विभाग, अहमदनगर येथील घडलेली खरी हकीकत अशी की, शुक्रवार दिनांक 25 मार्च 2022 रोजी अमोल डोळस (संपादक शिवगर्जना न्यूज) हे कामानिमित्त विशेष जिल्हा समाज कल्याण कार्यालय अहमदनगर येथे गेले असता, कार्यालयाचे वरिष्ठ लिपिक यांना मिनी ट्रॅक्टर योजनेचा अर्ज मागितला असता, नेहमी प्रमाणे सांगण्याच्या पध्दतीप्रमाणे माझे आजही प्रिंटर बंद आहे, आणि इंटरनेट बंद आहे.तसेच त्या अगोदर डोळस यांनी दिनांक 21 मार्च 2022 रोजी अकरा वाजता कार्यालयात याच कामानिमित्त गेले असता त्यावेळेसही सदर क्लार्क यांनी सांगितले की मी जरा महत्वाच्या कामात आहे. दुपारी अर्ज घेऊन जा.
त्यांच्या विनंतीला मान देऊन त्यानंतर डोळस यांनी तब्बल 25 मार्च 2022 रोजी त्यांच्याकडे मिनी ट्रॅक्टर या योजनेच्या अर्जाची मागणी केली.परंतु सदर योजना बंद आहे. त्यामुळे तुम्ही कार्यालयात हेलपाटे मारु नका.तुम्हाला जर अर्ज पाहिजे असेल तर, मला 50 हजार रुपये द्या.तुम्हाला अर्ज देऊन तुम्हाला ट्रॅक्टर मंजूर करून देतो. परंतु सदर रक्कम तुम्हाला का द्यावी. याबाबत डोळस यांनी सदर कर्मचारी यांना तुमची तक्रार जिल्हा लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयात करणार आहे असे सांगितले असता याचा मनात राग धरून त्यानंतर लगेच सदर कर्मचाऱ्याने तात्काळ एक अर्ज बनवून शासकीय कामात अडथळा आणला आणि मला फोनवरून शिवीगाळ केली असा खोटा आरोप व खोटा अर्जही केलेला आहे,तसेच त्या अर्जात कसल्याही प्रकारची सत्यता नाही... अशी माहिती चर्मकार विकास संघाचे प्रदेशाध्यक्ष संजय खामकर आणि शिवगर्जना न्युजचे संपादक अमोल डोळस यांनी आमच्या प्रतिनिधी शी बोलताना दिली आहे.
समाज कल्याणचे खरे उद्दिष्ट्य साध्य होते का?
समाज कल्याण, अहमदनगर कार्यालय हे अनुसूचित जातींच्यासाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी अस्तित्वात आले आहे.त्यातून गोर गरिबांची आर्थिक परिस्थिती बळकट होऊन सक्षम व्हावे यासाठी समाज हितकारक योजना या कार्यालयातून राबविल्या जातात. मंत्रालयातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी यासाठी समाज कल्याण विभागाकडून मंजूर केला जातो.परंतू या निधीचा सर्रासपणे काही अधिकारी व पदाधिकारी यांना हाताशी धरून खर्या लाभार्थ्यांना लाभ न देता जे मोठ्या प्रमाणात कमिशन देतात त्यांनाच समाज कल्याण विभागाकडून अनुदान वाटले जाते.
अनेक अधिकारी गलेलठ्ठ पगार असूनदेखील एजंटांना हाताशी धरून अनुदान मंजूर करण्यासाठी सरासरी १० ते ५० टक्के कमिशन घेऊनच प्रकरणे मंजूर करतात.ज्यांचेकडून कमिशन मिळु शकणार नाही अशा लाभार्थ्यांना अर्जही दिले जात नाहीत. ही वस्तुस्थिती आहे.अनेक गरजू व खरोखरच गरिब लाभार्थी असलेल्यांना कधीही लाभ मिळत नाही.
या सर्व गोष्टींचा छडा लावायचे असेल तर पुर्वीचे प्रकरणे तपासले तर निश्चितच सत्य उजेडात येईल. आणि खर्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्यास सोपे जाईल. यावर सरकारनेही समाज कल्याण विभागावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.
