शिर्डी एक्स्प्रेस लाईव्ह वृत्तसेवा अहमदनगर जिल्हा प्रतिनिधी- दिपक हरिश्चंद्रे. मंगळवार दिनांक १९ एप्रिल २०२२
शेवगाव, पारनेर, नगर, संगमनेर अन् नेवाशात सर्वाधिक शाळा खोल्या मंजूर..!!
623 शाळांमध्ये डीपीडीसीतून 429 शाळा खोल्या मंजूर
शेवगाव, पारनेर, नगर, संगमनेर अन् नेवाशात सर्वाधिक शाळा खोल्या..!!
अहमदनगर : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने जिल्हा नियोजन समितीमधून शाळा खोल्यांसाठी मिळालेल्या निधीतून 429 शाळा खोल्यांच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. यात सर्वाधिक शेवगाव तालुक्यात त्या खालोखाल पारनेर, नगर, संगमनेर आणि नेवासा तालुक्यातील खोल्यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील शाळांना 1 हजार 868 शाळा खोल्यांची गरज असून यात प्राधान्यक्रमाने 429 शाळा खोल्यांचा समावेश आहे.
जिल्हा नियोजन समितीमधून चालू आर्थिक वर्षात शाळा खोल्यांसाठी निधी मंजूर झालेला आहे. मंजूर निधीतून संगमनेर आणि अकोले तालुक्यात प्रत्येक शाळा खोलीसाठी दहा लाख रुपयांप्रमाणे तर उर्वरित तालुक्यात नियमित 9 लाख 50 हजार रुपयांप्रमाणे शाळा खोल्यांच्या कामांना निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. निर्लेखन, बसण्यास योग्य नसने, भाडोत्री ठिकाणी, समाज मंदिरात अथवा अन्य ठिकाणी भरणार्या वर्ग अशा ठिकाणी प्राधान्यांने शाळा खोल्यांसाठी निधी द्यावा, असे संकेत आहेत.
जिल्ह्यात सध्या 1 हजार 868 शाळा खोल्या नाहीत. यात सर्वाधिक नगर तालुक्यात 282, नेवासा तालुक्यात 212, जामखेड 172, शेवगाव 159, पारनेर 154, पाथर्डी 140, राहाता 139, संगमनेर 135, अकोले 127, कोपरगाव 91, राहुरी 89, श्रीगोंदा 63, कर्जत 59 आणि श्रीरामपूर 46 यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात 623 शाळांमध्ये शाळा खोल्यांची गरज असून चालू वर्षात जिल्हा नियोजन समितीमधून 429 वर्ग खोल्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. यात सर्वात कमी वर्ग खोल्या जामखेड आणि कर्जत तालुक्यात प्रत्येकी 8 असून श्रीरामपूर तालुक्यात केवळ नव्याने 9 खोल्यांना मंजूरी देण्यात आलेली आहे. राहाता तालुक्यात ही 17 खोल्यांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
मंजूर शाळा खोल्या -
अकोले 36, संगमनेर 45, कोपरगाव 24, राहाता 17, श्रीरामपूर 9, राहुरी 21, नेवासा 39, शेवगाव 65, पाथर्डी 25, कर्जत आणि जामखेड प्रत्येकी 8, श्रीगोंदा 31, पारनेर 53, तर 48 नवीन शाळा खोल्यांची संख्या आहे.
नव्या संशोधकांना संधी
दहा ते बारा वर्षापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या शाळा खोल्या बांधकामासाठी केंद्र सरकारच्या सर्व शिक्षा अभियानातून बकळ निधी येत होता. त्यावेळी सदस्यांनी मागणी करण्याच्या पूर्वी त्याठिकाणी शाळा खोल्या मंजूर होत होत्या. त्यावेळी केवळ बांधकाम विभागाच्या बसण्यास अयोग्य या एका दाखल्यावर नवीन शाळा खोली मंजूर होत होती. आता केंद्राकडून निधी येण्यास बंद झाल्यानंतर एका एका शाळा खोलीसाठी जिल्हा परिषद सदस्यांना संघर्ष करावा लागत आहे.
Shirdi Express Live🎥#करीता बातम्या📰🗞️ आणि जाहिराती 🖼️साठी संपर्क @दिपक हरिश्चंद्रे (अहमदनगर जिल्हा प्रतिनिधी )📲7350591600
