अहमदनगर । प्रतिनिधी :-
जिल्हा परिषदामार्फत राज्य शासनाच्या आणि केंद्र शासनाच्या कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, आरोग्य सेवक, आरोग्य सहाय्यक, कृषी अधिकारी या ग्रामीण भागातील अधिकार्यांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभागाच्या दि 9 सप्टे 2019 च्या शासन निर्णयानुसार सदरच्या अधिकार्यांना मुख्यालयी राहत असल्याबाबत तेथील ग्रामसभेचा ठराव देणे बंधनकारक आहे.
या शासननिर्णयाची अहमदनगर जिल्ह्यातील कोणत्याही पंचायत समितीमधील अधिकार्यांकडून पालन केले जात नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील अधिकार्यांना मुख्यालयी राहत नसतानासुद्धा त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नसून घरभाडेही मिळत आहे.
मुख्यालयी राहत असल्याबाबत ग्रामसभेचा ठराव देण्याबाबत असलेल्या शासननिर्णयाची अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिति मधील अधिकार्यांनी आणि ग्रामीण भागातील अधिकार्यांनी अंमलबजावणी / पालन करावे यासाठी कांगोणी ता. नेवासा येथील सोपान रावडे, गोरक्षनाथ साळुंके यांनी जिल्हा परिषद अहमदनगर येथे मागील आठवड्यात बेमुदत धरणे आंदोलन केले असून या आंदोलनात केलेल्या मागणींनुसार जिल्हा परिषद अहमदनगर येथील सामान्य प्रशासनाकडून अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीमधील गट विकास अधिकार्यांना सदरच्या शासननिर्णयानुसार कारवाई करण्याचे लेखी आदेश दिले आहेत.
या बेमुदत धरणे आंदोलनाला शिवसंग्राम संघटना, शेतकरी संघटना व इतर अनेक सामाजिक संघटनां, सामाजिक कार्यकर्ते यांचेकडून मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळाल्यामुळे हे आंदोलन यशस्वी झाले आहे. या आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील मुख्यालयी न राहणार्या अधिकार्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली असून किती अधिकार्यांवर कारवाई होईल याकडे सामान्य जनतेचे लक्ष लागले आहे.
