प्रतिनिधी: सुर्यकांत होनप
करमाळा: दि. २५ / करमाळा तालुक्यातील पूर्व भागांतील सीना कोळगाव धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना पर्यायी जमीन वाटप होणे बाबत... अन्यथा दि.१ मे महाराष्ट्र दिनी इच्छा मरणास परवानगी द्यावी अशी मागणी सीना कोळगाव धरणग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष सतीश बापू नीळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या कडे केली आहे. निवेदनात म्हटले आहे की करमाळा तालुक्यातील पूर्व भागांतील मौजे निमगाव हवेली, आवाटी, कोळगाव, हिवरे, मिरगव्हाण, भालेवाडी, येथील शेत जमीन सीना कोळेगाव धरणात बुडीत झालेली आहे. त्यामुळे आम्हा सिना कोळगाव धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना पर्यायी जमीन मिळणे आवश्यक आहे.व पुनर्वसन कायद्याने तसे बंधनकारक आहे. सदरील धरणाचे भूमिपूजन सोहळा हा तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्याच हस्ते संपन्न झाले आहे.त्यावेळी आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब आपणच आम्हाला खुप मोठी आश्वासने दिली होती, त्यावेळी बोलताना असे सांगितले होते की धरणग्रस्त बांधवांचे अगोदर पुनर्वसन करू मगच धरण बांधण्यात येईल असे आश्वासन दिलेले होते.
आम्हाला रस्ते, वीज, आरोग्य सेवा, पाणी पुरवठा, नवीन पुनर्वसन गावठाण मध्ये सर्व नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील, लाभक क्षेत्रातील शेत जमीनस पोहच रस्ते तयार करून देण्यात येतील यासह विविध शासकीय योजनेचा लाभ देण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते. परंतु दोन तप पूर्ण होऊनही आम्ही आमच्या न्याय हक्का पासून जाणीवपूर्वक वंचित राहिले आहोत. तसेच या धरणासाठी सन १९९४ साली आमच्या शेत जमिनी व घरे भूसंपादन करण्यात आलेली आहेत. आम्हाला गेल्या २५ वर्षा पासुन आमच्या न्यायिक हक्का पासून जाणीवपूर्वक डावलेले आहे. आम्ही जनहितार्थ त्याग केलेला आहे, आमच्या पात्र असलेल्या ७३२ (कुटुंब प्रमुख) धरणग्रस्त शेतकऱ्यावर घोर अन्याय झालेला आहे.
*अगोदर पुनर्वसन मगच धरण*
असे शासकीय धोरण असूनही आमच्या धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना अद्यापही न्याय मिळाला नाही. तत्कालीन जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी व विशेष भू संपादन अधिकारी यांचा समन्वय नसल्याने व त्यांच्याच तांत्रिक चुकीमुळे म्हणजेच भू संपादनाची रक्कम वाटप होण्या आधीच पर्यायी जमीन मिळणे साठी ६५% रक्कम भरावी म्हणून नोटीस बजावली होती परंतु प्रत्यक्षात भू संपादनाची रक्कम वाटप केली होती ती म्हणजे जवळपास ६०,७०,९०, दिवसा नंतर म्हणजेच आम्हाला दिलेल्या नोटीस मधील ४५ दिवसांची मुदत संपल्यानंतर त्यामुळे आम्ही धरणग्रस्त शेतकरी बांधव अजूनही पर्यायी जमीन मिळणेसाठी वंचित राहिलेलो आहोत. याकडे विशेष लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही धरणग्रस्त संघटनेचे वतीने अनेक वेळा उपोषणे, रस्ता रोको आंदोलन, व सन २०१२ मध्ये धरणात जल समाधी आंदोलन केले होते त्यावेळी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी विशेष लक्ष घालून तत्कालीन पुनर्वसन मंत्री स्व.पतंगराव कदम साहेब यांच्या मंत्रालयीन दालनात दि.४/१०/२०१२ रोजी बैठक घेऊन सर्व सबंधित अधिकारी व धरणग्रस्त संघटनेचे पदाधिकारी यांचे समवेत बैठक घेऊन प्रशासकीय अधिकारी यांच्याच तांत्रिक चुकीमुळे सीना कोळगाव धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना पर्यायी जमीन वाटप करण्यात आली नाही हे सिद्ध झाले होते व तसे कागदोपत्री पुरावे सादर करण्यात आले होते त्यावरून स्व. ना.पतंगराव कदम साहेब यांनी सदरील बैठकीस उपस्थित असलेल्या सर्वच अधिकारी यांना आदेश देण्यात आले होते की, या धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना खास बाब म्हणून तात्काळ कारवाई करून पर्यायी जमीन वाटप करण्यात यावी असा आदेश देण्यात आला होता. व तसे प्रोसिडिंग ही झाले आहे. तरीही प्रशासकीय अधिकारी यांनी आज पर्यंत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही, उलट आम्ही पुनर्वसन विभागांतील मंत्रालयीन कार्यालयात, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी सोलापूर यांच्या कडे वारंवार फेऱ्या मारत होतो व आहोत याची कोणीही काहीही दखल घेतली नाही.
आदरणीय साहेब आपणास विनंती आहे की आम्ही आमच्या मुला बाळांचे जीवन अंधकारमय होणार आहे याची जाणीव होऊनही आम्ही सर्व शेतकरी बांधव यांनी जनहितार्थ त्याग केलेला आहे हेच सरकार विसरले आहे. आम्हाला कोणी वाली आहे का नाही असा प्रश्न पडतो आहे.
आमच्या शेत जमिनी कवडी मोल भावाने संपादित केलेल्या आहेत. आम्ही धरणग्रस्त बांधवांची कित्येक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत, भूमिहीन शेतमजूर झालो आहोत. आम्हाला आमचा न्याय हक्क मिळालाच पाहिजे. आम्हाला जीवन जगणे मुश्कील झाले आहे. कृपया आपण स्वतः लक्ष घालून आम्हाला आमचा न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी सर्व सबंधित अधिकारी यांना आदेश द्यावेत हि विनंती. किंवा आम्हा सर्व धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास किंवा स्वइच्छा मरणास परवानगी द्यावी हि हात जोडून विनंती आहे.
आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब, पुनर्वसन मंत्री महोदय, आपणास विनंती आहे की आपण आपल्या स्तरावरून पर्यायी जमीन वाटप होणे विषयी व योग्य तो न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्व सबंधित अधिकारी यांना आदेश द्यावेत हि आदरपूर्वक नम्र विनंती अन्यथा आम्ही धरणग्रस्त शेतकरी बांधव भूमिगत राहून आत्मदहन करण्याचा विचार करील याची नोंद घ्यावी. आमच्या धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जीवितास काही धोका झाल्यास त्यास सर्वस्वी राज्याचे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पुनर्वसन मंत्री,व सर्व सबंधित अधिकारी व प्रशासन हे जबाबदार राहतील याची नोंद घ्यावी ही विनंती.
आमचा जीव नाकात आला आहे क्रुपया आमचा अंत पाहू नये. तातडीने अंमलबजावणी होणे विषयी एक विशेष बैठक आयोजित करण्यात यावी व तात्काळ जमीन वाटप होणे विषयी सर्व सबंधित अधिकारी यांना आदेश द्यावेत अशी विनंती केली आहे.
या निवेदनाच्या प्रती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरदचंद्रजी पवार साहेब, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, पुनर्वसन मंत्री विजयजी वडेट्टीवार, माजी उपमुख्यमंत्री श्री. विजयसिंहजी मोहिते पाटील, महसूल मंत्री बाळासाहेबजी थोरात, पालकमंत्री दत्तामामा भरणे,
प्रहारचे अध्यक्ष व जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चु भाऊ कडू, विरोधी पक्षनेते देवेंद्रजी फडणवीस, प्रवीण दरेकर, खा. रणजितसिंहजी निंबाळकर,आ. रणजितसिंहजी मोहिते पाटील, प्रधान सचिव, पुनर्वसन विभाग, आ. संजयजी (मामा) शिंदे, शिवसेनेच्या नेत्या रश्मी दिदी बागल, जिल्हाधिकारी सोलापूर, जिल्हा पोलीस प्रमुख सोलापूर, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी सोलापूर,तहसीलदार करमाळा, पोलीस निरीक्षक पोलीस स्टेशन करमाळा यांना ईमेल व्दारे पाठविण्यात आल्या आहेत.
