१३७) पर्यावरण जनजागरण आणि आरोग्य साक्षरता..!
पुणे जिल्ह्यातील सरकारी *आरोग्यवर्धीनी केंद्राच्या जनआरोग्य समितीची पहिली कार्यशाळा* स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून व आरोग्य विभागाच्या सहाय्याने नसरापूर येथे नुकतीच संपन्न झाली. या कार्यशाळेत मी हजर होतो.
तालुका आरोग्य अधिकारी, रुग्ण कल्याण समितीच्या जिल्हा समन्वयक, आरोग्य देखरेख समितीचे जिल्हा सदस्य, उपकेंद्र व प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी, नर्सेस, सरपंच, बचत गटअध्यक्ष, शिक्षक, आशा कार्यकर्ती, कॉलेजचे विद्यार्थी, स्वयंसेवी संस्था यांचा उस्फुर्त सहभाग होता.
या परिषदेमध्ये जी बाब समोर आली ती विचार करण्यासारखी आहे. या परिषदेमध्ये मार्गदर्शन करताना आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी प्रश्न केला की," काही लोक आरोग्य केंद्राच्या विरोधात सरसकट तक्रारी करतात. तक्रारी जरूर कराव्यात ,तो लोकांचा लोकशाहीतील हक्कच आहे. पण मला खरं सांगा की आपल्यापैकी किती जणांनी आपल्या जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जाऊन आरोग्य केंद्राची अवस्था नीट पाहिलेली आहे.? आपण ज्या तालुक्यात राहतो त्या तालुक्यातील शासकीय आरोग्य सुविधा पुरवणारी जी आरोग्य केंद्रे आहेत त्यापैकी किती आरोग्य केंद्रात आपुलकीने जाऊन आपण संपर्क वाढवलेला आहे, मदतीचा हात पुढे केला आहे?. तेव्हा याचे उत्तर असे मिळाले की फारच कमी लोक आहेत जे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जाऊन तेथील सुविधांची माहिती घेतात. आरोग्य केंद्राच्या संपर्कात राहतात. आरोग्य केंद्रात असणाऱ्या गैरसोयी सोडवण्यासाठी ग्रामस्थ सामुदायिक पातळीवर किंवा ग्राम पंचायत स्तरावर फारसे प्रयत्न करत नाहीत. ग्रामपंचायतीकडील १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून आरोग्य, शिक्षण व रोजगार या विषयावर खर्च करण्यासाठी/ पुरवण्यासाठी २५ टक्के निधीची तरतूद करणे अपेक्षित असते. तेवढ्या प्रमाणात तो निधी वापरलाच जात नाही. महाराष्ट्रातील ८६% ग्रामपंचायतीमध्ये हा निधी योग्य पद्धतीने वापरला गेला नाही असे दिसते.... एवढी अनास्था आहे.
वास्तविक पाहता ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांचे व ग्रामसभेचे हे काम आहे. आपल्या नजीक जे प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे ,त्याची अवस्था कशी आहे? तेथे कोणत्या सुविधा उपलब्ध आहेत? याकडे कोणीही सामाजिक बांधिलकी म्हणून बघत नाहीत व सेवा घेणारे रूग्ण/नागरिकही फारसे लक्ष देत नाहीत.
प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडून २४ तास सेवेची जेंव्हा अपेक्षा केली जाते, तेंव्हा डॉक्टर, नर्स, आरोग्य कर्मचारी ही माणसेच आहेत. त्यांनाही थकवा, कुटुंबाला वेळ देणे, स्वतः चे आजारपण, निवासाची अपुरी सोय, अपुरा औषध पुरवठा, रिक्त पदे.... .. असे अनेक प्रश्न असतात. पण नेमके काय कमी आहे याकडे सर्वच पातळीवर मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष होताना दिसते. हे असेच चालू राहिले तर वैद्यकीय यंत्रणेवर टीका करण्याचा अधिकार आपण प्रजासत्ताक भारतात नागरिक म्हणून गमावून बसू.
प्राथमिक स्तरावरील आरोग्यसेवा देणाऱ्या उप केंद्रापासून ते जिल्हा रुग्णालयापर्यंत प्रत्येक पातळीवर शासनाने विशिष्ट प्रकारच्या सुविधा देण्याचे निश्चित केलेले आहे. त्यानुसार त्या त्या पातळीवर वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत असतात. पण कुठल्या पातळीवर कुठली सुविधा मिळते याबाबत ग्रामस्थच काय पण पुढारी, लोकनेते सुद्धा बऱ्याचदा अनभिज्ञ असतात. तेव्हा ग्रामीण पातळीवर आरोग्य सुविधा मिळविण्यासाठी ग्रामस्थांनी शासकीय योजनांचा लाभ, त्याचे स्वरूप, पात्रतेचे निकष पूर्ण समजून घेतले पाहिजेत. केवळ गैरसोय आहे ,अशी गाऱ्हाणी करणे सोडून द्यावे. त्याऐवजी आरोग्याच्या लोक सहभागी आर्थिक नियोजनात ग्रामपंचायत स्तरावरून पुढाकार घ्यावा, तरतूद करावी, अंमल बजावणी करण्यात लक्ष द्यावे, देखरेखसुद्धा करावी तसेच मदत करण्यासाठीही पुढे यावे, आणि त्याच बरोबर आरोग्य सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी लोकांना समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा...त्यांच्यात जागृती करावी, गैरसमज असतील तर ते दुरुस्त करावेत. आरोग्य विषयक सेवा सुविधांचा सार्वत्रिक प्रचार करून आरोग्य साक्षरता करावी....आपल्या घरातील माणूस समजून आरोग्य संवाद करावा व उपचार करावेत.... म्हणजे खऱ्या अर्थाने सरकारी आरोग्य सेवा या लोकांच्या, लोकांनी, लोकांसाठी चालविलेल्या सेवा ठरतील..... अशा प्रकारची चर्चा या परिषदेत झाली.
पर्यावरण साक्षरता जनजागरण आणि आरोग्य साक्षरता उपक्रमांतर्गत कर्नाळा चॅरीटेबल ट्रस्ट पुणेच्या विद्यमाने प्रकाशित.
लेखक :
पुण्यरत्न डॉ. चंद्रकांत शहासने, देशभक्तकोशकार, पुणे
मोबाईल क्र.९८८१३७३५८५
