ऊस शेती म्हणजे नगदी पीक. कमी लेबर मध्ये जास्त क्षेत्र पिका खाली आणता येते. कोपरगाव तालुक्यातील शेत जमीन ऊस शेती साठी उपयुक्त असल्याची नोंद ब्रिटीशांनी दारणा धरण प्रकल्प अहवालात नमुद केलेले आहे.
कोपरगाव तालुक्याचे शेतकरी ऊस शेती करत नव्हते म्हणून पुणेकर मंडळी कोपरगाव ला आली व त्यांनी ऊस शेती तालुक्याला शिकवली.. गोदावरी डावा व उजवा कालवा बारा महिने वाहत होता.. कोपरगाव ऊसाचे आगार व साखर कारखान्यांची पंढरी ठरली... तालुक्यात सात साखर कारखाने होते.. पैकी खाजगी चार बंद पडले व सहकारी तीन चालु राहीले
कोपरगाव तालुका कृषि अधिकारी यांच्या अहवाला प्रमाणे तालुक्यात केवळ ४७०० हेक्टर ऊस आहे.. गोदावरी डावा व उजवा कालवा केवळ वर्षभरात चार अवर्तने देतो.. ऊस शेती करणे तालुक्याचे शेतकऱ्याला जिकीरीचे झाले आहे..
४७०० हेक्टर ऊस व दोन साखर कारखाने तरी परिसरात ऊस शिल्लक.. ऊस तोडणीसाठी साखर कारखाने शेतकऱ्याच्या ऊसाच्या बीलातून पैसे कापून घेतात.. पण जेव्हा प्रत्यक्ष ऊस तोडणी कामगार शेतात येतो तेव्हा प्रती एकर पाच हजाराची शेतकऱ्यांना मागणी करतात.
ऊस तोडणी अगोदर पंधरा दिवस ऊसाचे पाणी बंद करावे लागते.. ऊस तोडणीला जेवढा विलंब होईल तेवढे ऊसाचे वजन रोज घटत राहणार.. ऊस तोडणी कामगाराला पैसे नाही दिले तर पिक नियोजन चुकणार .. ऊन्हाळ्यात वीज नाही, पाणी नाही, ऊसाचे पंधरा दिवसापूर्वीच पाणी तोडले.. परत पाणी द्यायचे जास्त पाणी लागणार.. पुन्हा ऊस तोड एक महिन्याने येणार.. पुन्हा कारखान्याचे ऊस तोडणी कामगार अधिक पैसे मागणार..
ऊस तोडणी कामगार शेतकऱ्यांना एक वाढं देणार नाही.. ऊस चार इंच वरून तोडणार.. वाढ्याला दोन कांड्या जास्त सोडणार.. उभ्या ऊसाचे पाचट पेटवून देणार... ह्या माजा मुळे ऊसाचे प्रती टन उत्पादन घटल्यामुळे शेतकऱ्यांचे अमर्याद नुकसान झाले आहे.. होत आहे.
शेतकऱ्यांना ऊसाचे वजन कारखाने सांगतील तेच आहे... शेतकऱ्यांनी ऊसाचे वजन बाहेर केले तर त्याचा ऊस कारखाना नेणार नाही... नियमाप्रमाणे ज्या काट्यावर भरलेली गाडी मोजली.. त्याच काट्यावर मोकळी गाडी मोजावी म्हणजे ऊसाचे अचूक वजन येते.. पण प्रत्यक्षात वेगळ्या काट्यावर मोकळी गाडी चे वजन केले जाते... वजन चोरीचे आरोप कारखानदारांनीच एकमेकावर केलेले आहे..
ऊस उत्पादक शेतकरी म्हणजे साखर कारखानदारांचा गुलाम झालेला आहे.. ४७००। हेक्टर ऊस तालुक्यात असताना ऊस तोडणी साठी कारखानदारांच्या पाया पडावे लागते... तालुक्याचे पगारी व पेन्शनर आमदार शेतकऱ्यांच्या शोषणाचे एक अविभाज्य घटक आहे..
जर ऊस उत्पादक शेतकरी अशा प्रकारे नुकसानीत गेला तर कोपरगाव तालुक्याची बाजारपेठ सुधारणार कशी.. शेतकऱ्यांचा नफाच खाऊन टाकण्यांत साखर कारखाने च जबाबदार आहे.. कारखाने नावालाच सहकारी राहीलेत.. ते आता वडिलार्जित मालमत्ता झाली.. सहकाराचा स्वाहाकार झाला... शेतकऱ्यांना वाली राहीला नाही.. तालुक्याचा विकास शेतकऱ्यांचे हाल करुन नफा मारण्यात नाही.. पगारी व पेन्शनर ह्या शेतकरी शोषणा विरुध्द कारखान्यांना जाब विचारणार का?...
संजय भास्करराव काळे
कोपरगाव.
