प्रत्येकाचं एक स्वप्न असतं, ते म्हणजे हक्काचं घर.. शहरात तर स्वत:चा निवारा करता करता काहींचे आयुष्य जातं.. भारताची 70 टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. मात्र, आता गाव-खेड्यातही घराचा प्रश्न बिकट झाल्याचे पाहायला मिळते.. बऱ्याचदा घर बांधण्याची तयारी असते, पण त्यासाठी स्वत:ची जागा उपलब्ध नसल्याचं दिसतं..
प्रत्येकाच्या डोक्यावर हक्काचं छप्पर असावं, यासाठी राज्य सरकारने एक महत्वपूर्ण योजना हाती घेतलीय. ‘गावठाण विस्तार योजना’, असं त्याचं नाव.. राज्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक गरजू कुटुंबाचं हक्काचं घर व्हावं, यासाठी शासनाने हा वार्षिक कार्यक्रम हाती घेतला आहे..ग्रामीण भागातही आता जागेची समस्या निर्माण झालीय. या पार्श्वभूमीवर सरकारने गावठाणांचा (gavthan) विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.. त्यासाठी शासकीय किंवा गायरान जमिनीचा वापर करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. मात्र, एखाद्या गावात शासकीय जमीन उपलब्ध नसल्यास खासगी जमीनही संपादित केली जाते.
खासगी जमीन संपादन करताना, शेतकऱ्याकडे संपादनानंतर शक्यतो ‘इकॉनॉमिक होल्डींग’च्या (जिरायत 16 एकर हंगामी, बागायत 8 एकर, बारामाही बागायत 4 एकर) 1/3 पेक्षा कमी जमीन राहणार नाही, याबाबतची काळजी घ्यावी लागते.
गावठाण वाढीचा प्रस्ताव
ग्रामपंचायतींना गावठाण वाढीचा प्रस्ताव तयार करावा लागतो. त्यानुसार 2000 पर्यंत लोकसंख्या असणाऱ्या गावातून किमान 15 कुटुंबांचे भूखंड मागणीचे अर्ज आल्यास, किंवा 2000 पेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या गावातील किमान 25 कुटुंबांनी जागेसाठी अर्ज आल्यास ‘गावठाण विस्तार योजना’ राबविता येते..
बिगर शेतकरी (घरी कितीही लोक असले तरी) 150 चौमी, तर शेतकरी कुटुंबातील 5 माणसापर्यंत 300 चौमी, 5 ते 10 माणसांपर्यंत 400 चौमी, 10 माणसांपेक्षा जास्त 600 चौमी किमान क्षेत्राचे भूखंड उपलब्ध करून दिले जातात. भूखंड वाटपानंतर रिकामे भूखंड ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात दिले जातात..
भूखंडाचे वाटप तहसीलदारांनी तयार केलेल्या यादीतील अग्रक्रमानुसार ‘ना नफा- ना तोटा’ पद्धतीने विकत दिले जातात. तसेच मागासवर्गीय व अन्य जमातींना सरमिसळ करून वाटप केले जाते. पुढील 10 वर्षांतील लोकसंख्या वाढीचा विचार करुन जागेचे क्षेत्र ठरवावे लागते. अनुसूचित जाती/जमातीचे लोकांना मोफत भूखंड देण्यात येतो. दरम्यान, अनेक गावे नदीकाठी वसलेली आहेत. नदीच्या पुरामुळे गावांचे सुरक्षित स्थळी पुनर्वसन करण्यासाठी भूखंड उपलब्ध करून देण्याची बाबही गावठाण विस्तार कार्यक्रमात आहे. भटक्या जमातीच्या लोकांना एका ठिकाणी स्थायी निवारा उपलब्ध करून देण्याचाही या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
