राहुरी तालुका प्रतिनिधी जावेद शेख दि. २८-५
मानव अधिकार संरक्षण समिती आणि भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी च्या वतीने मुंबई, महाराष्ट्रात चाललेल्या रेशनिंग काळाबाजारी-तस्करी विरोधात मुंबईत आजाद मैदानात आंदोलन करण्यात आले.महाराष्ट्र राज्यातील गोर गरीब, सर्व सामान्य नागरिकांना जेवण मिळावे या उद्देशाने शासना तर्फे स्वस्त दरात आणि कोरोना काळात काही प्रमाणात धान्य वितरण केले जाते. या धान्याच्या वितरण व्यवस्थे साठी अन्न पुरवठा मंत्रालया अंतर्गत शिधावाटप विभाग द्वारे वितरण व्यवस्था केली आहे. नागरिकांना शिधावाटप पत्रिका माध्यमातून शिधावाटप केंद्रातून धान्य वाटप केले जाते.
हे धान्य शासकीय गोदामातून शासनाने नेमलेल्या वाहतूक ठेकेदारा कडून शिधावाटप केंद्रात शासकीय धान्याचे वितरण केले जाते. यात शासकीय ठेकेदाराची भूमिका खूप महत्त्वाची असते. शिधावाटप नियंत्रक विभाग अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीत वितरण केले जाते. परंतु या वितरण प्रणालीत शिधावाटप कार्यालय, धान्य वितरण करण्यासाठीं शासना द्वारे नियुक्त ठेकेदार ते अन्न पुरवठा मंत्रालय पर्यंत मोठा भ्रष्टाचार दडपलेला आहे.
कारण या शासकीय धान्य वितरण प्रणालीत दोन प्रकारे काळाबाजार आणि तस्करी केली जाते. मात्र दोन्ही मध्ये माफिया एकच आहे. शासनाने नेमलेल्या वाहतूक ठेकेदाराची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्याही पेक्षा महत्वाचे कार्य शिधावाटप अधिकाऱ्यांचे आणि पोलिसांचे आहे. एक प्रकार असा आहे की, शिधावाटप दुकानदार शिधावाटप ग्राहकांना धान्य दिल्या नंतर बायोमेट्रिक मशिन मधील थंब लावुन निघणारी पावती ग्राहकांना दिली जात नसल्याने यात मोठ्या प्रमाणात घोळ केला जातो. ते धान्य हे रेशन माफिया प्रत्येक दुकानातून वाहनात चोरीने घेवुन जातात आणि पिठाच्या किंवा पॉलिश करायच्या खाजगी मिल मध्ये घेवुन जातात आणि त्याची खाजगी पद्धतीने विक्री केली जाते. दुसरी पद्धत अशी की ज्या शासकीय गोदामातून वाहतूक ठेकेदारास धान्य भरलेले वाहन शिधावाटप दुकानेत वितरण करावयाचे असते ते दुकानात घेवुन न जाता सरळ खाजगी मिल मध्ये घेवुन जात आहे.
हा रेशनिंग काळाबाजारी, तस्करीचा खूप मोठा रॅकेट आहे. त्यात खालून वर पर्यंतचे संबंधित अधिकारी, वाहतूक ठेकेदार या रेशन माफियाला मिळालेले आहे. या बाबत आमची संघटना अनेक वर्षांपासून शासनाला तक्रार करीत आहोत, काळाबाजारी- तस्करी होत असल्याची माहिती, वाहतूक ठेकेदाराचे शासकीय धान्य भरलेले वाहन गोदामात जाण्याची माहिती दिली तरीही कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जात नाही. याची सी आय डी चौकशी करण्याची मागणी केली. तरी कोणी याचे आदेश दिले नाही. अखेर या शासकीय धान्याच्या काळाबाजारी- तस्करी विरोधात दिनांक:- ८ ऑगस्ट २०२१ रोजी आझाद मैदानाच्या बाहेर आंदोलन करून निवेदन देण्यात आले होते परंतु तरीही काहीच निर्णय नाही. त्यानंतर पत्राद्वारे या काळाबाजार, तस्करी बाबत शासन, प्रशासनाला तस्करी करणाऱ्या गाड्यांना पकडुन देवून सहकार आंदोलन करण्याचे कळवले होते परंतु त्याबाबत सुद्धा शासन, प्रशासनाने काही निर्णय घेतला नाही. याचाच अर्थ या रेशनिंग माफियांची सेटिंग जबरदस्त मोठी आहे. म्हणूनच कोणीही यावर कारवाई करण्यास धजावत नसावे.
आता एवढे आमच्या लक्षात आले की गरिबांच्या नावानेच सर्व काळे धंदे चालवले जात आहे. गरिबांचा कोणी वाली नाही निवडणूकीत जे पैसे खर्च होतात ते अशा पद्धतीने काढले जात असावे. असो आता आम्ही एकच निर्धार केला आहे की गोर गरिबांच्या हक्काच्या धान्याची काळाबाजारी- तस्करी आम्ही बंद करूनच राहू, त्यासाठी आम्ही हे आंदोलन केले आहे.आंदोलन पुकारीत आहोत. दिनांक- २७ मे २०२२ रोजी आमच्या संघटने तर्फे मुंबईच्या आझाद मैदानात रेशनिंग काळाबाजारी- तस्करी विरोधात आंदोलन केले गेले.
शासनाने आंदोलनाची दखल घेवून लवकरच शासकीय धान्याची काळाबाजारी - तस्करी बंद करण्यास लावून रेशनिंग माफिया आणि त्यांना सहकार्य करणाऱ्यांवर कारवाई करू. तसेच या आंदोलनात डॉ. भगवानभाई दाठिया यांच्या सह मानव अधिकार संरक्षण समितीचे महाराष्ट्र राज्य जनसंपर्क अधिकारी
गजानन भगत, कलीम सिद्दिकी, रविंद्र डोइफोडे, विजेश गोसावी, हुसैन मिस्त्री, उमेश पाटील, राजकुमार परशेट्टी, इमामुद्दीन आजमी, दीपक चौहान आणि अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
शासनाकडे आमच्या मागण्या खालील प्रमाणे आहेत.
१) शिधावाटप केंद्रात रेशन घेतल्यानंतर रेशन घेतल्याची पावती दुकानदार देत नाही. त्यांवर कारवाई करण्यात यावी.
२) शिधावाटप केंद्रातून होणारा काळाबाजार बंद करण्यात यावा.
३) दिलीप ठक्कर, लाखन पटेल, प्रवीण गामी, राजू केसरवानी, मनोज गुप्ता, शिरीष कार्गो आणि इतर रेशनींग माफिया यांची चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी.
४) शासकीय गोदामातून होत असलेली तस्करीची चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी.
५) रेशनिंग काळाबाजार, तस्करीच्या संपुर्ण प्रकरणाची सी. आय. डी. चौकशी करून दोषींवर योग्य कारवाई करून रेशनिंगची काळाबाजारी, तस्करी पुर्णपणे बंद करण्यास लावावी.
