प्रतिनिधी: सुर्यकांत होनप
करमाळा: दि. २६/ करमाळा तालुक्यातील श्री आदिनाथ सहकारी सखार कारखाना सहकारी तत्वावर राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मंगळवारी दि. २६/रोजी मुंबई येथील ‘डीआरएटी’ न्यायालयाने संचालक मंडळाला दिलासा दिला आहे. २२ ऑगस्टपर्यंत कारखाना बारामती ऍग्रोला देऊ नये असे सांगितले असून तोपर्यंत संचालक मंडळाने राहिलेली रक्कम भरावी असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता संचालक मंडळ महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या कर्ज परतफेड योजनेत सह्भाग घेऊन राहिलेले पैसे भरणार आहे, अशी माहिती आदिनाथचे अध्यक्ष धंनजय डोंगरे यांनी दिली आहे.
‘डीआरएटी’चा हा आदेश म्हणजे आमदार रोहित पवार यांच्या बारामती ऍग्रोला दणका मानला जात आहे.अध्यक्ष धनंजय डोंगरे म्हणाले, पुढची तारीख २२ पडलेली आहे. तोपर्यंत पैसे किती भरायचे आहेत याचा आकडा सांगण्यात आला आहे. त्याच्या ५ टक्के रक्कम भरायची आहे. हा आकडा ३ कोटी ४ लाख १७ हजार आहे. त्यातील १ कोटी रुपये भरले आहेत. आता फक्त २ कोटी ४ लाख १७ हजार रुपये राहिले आहेत, असे डोंगरे यांनी सांगितले. कारखानाकडे सुमारे ८० कोटी कर्ज दाखवण्यात आले आहे. त्यातील साखर विक्री झालेले पैसे वजा करून आता ५७ कोटी ७९ लाख १७ हजार कर्ज राहत आहे.
बारामती ऍग्रोकडून आदिनाथ कारखाना ताब्यात घेण्याची हालचाल सुरु होताच ऐनवेळी माजी आमदार नारायण पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेऊन बँकेच्या खात्यात १ कोटी रुपये भरले. दरम्यान मुंबई येथील ‘डीआरएटी’ न्यायालयाच्या निर्देशाविरुद्ध संचलक मंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर त्यांना २५ कोटी भरण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली होती. त्यामुळे मुंबई येथील ‘डीआरएटी’ न्यायालयाच्या सुनावणीकडे लक्ष लागले होते. यामध्ये संचालक मंडळाला दिलासा मिळाला आहे.
माजी आमदार नारायण पाटील यांनी हा कारखाना सुरु करण्यासाठी हालचाली सुरु करून मुंबईत तळ ठोकून होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे त्यांनी पाठपुरावा कडून कारखान्यासाठी मदत मिळवली असल्याचे शिंदे समर्थक महेश चिवटे यांनी सांगितले. कारखान्याचे अध्यक्ष डोंगरे यांच्याबरोबर मुंबईत सुनावणीवेळी संचालक नानासाहेब लोकरे, लक्ष्मण गोडगे, कार्यकारी संचालक उपस्थित होते.
