अन्नधान्य व खाद्यान्न वस्तूवरील पाच टक्के जीएसटीला इंदापूर मधील व्यापाऱ्यांचा दुकाने बंद ठेवत शहरातून मोर्चा काढून विरोध.
इंदापूर प्रतिनिधी: केंद्र शासनाकडून अन्नधान्य व खाद्य अन्न वस्तूंवर पाच टक्के जीएसटी लागू करण्यात आले आहे. त्यास इंदापूर शहरातील व्यापाऱ्यांनी विरोध दर्शवला असून शनिवारी दिनांक १६ जुलै रोजी इंदापूर शहर किराणा व अडते व्यापारी संघटनेने आपली दुकाने कडकडीत बंद ठेवून शहरातून निषेध मोर्चा काढला. यात इंदापूर शहरातील व्यापारी सहभागी झाले होते
इंदापूर किराणा व्यापारी संघटनेच्या वतीने इंदापूर शहरातून नेहरू चौकातून तहसील कचेरी समोर निषेध मोर्चा काढून व्यापारी संघटनेच्या वतीने इंदापूर तहसीलदार यांच्या नावे प्रशासकीय इमारतीसमोर निवेदन पत्र देण्यात आले.
या निवेदन पत्रात म्हटले आहे की,ज्यावेळी जी एस टी ची अंमलबजावणी देशात लागू करण्यात आली. त्यावेळी केंद्र सरकारने खाद्यान्न वस्तूवर जीएसटी आकारण्यात येणार नाही असे सांगितले होते. त्यावेळी सरकारचे म्हणणे होते की, ब्रँडेड वस्तू सदन व्यक्ती खरेदी करत असल्यामुळे त्यांना पाच टक्के जीएसटी देण्यास काहीच हरकत नाही. आता सरकारने आपली भूमिका बदलली असून नॉन ब्रांडेड वस्तूवरही जीएसटी आकारण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्याचा अंतिम निर्णय जीएसटी कौन्सिल मध्ये घेतला जाणार आहे .तो घेतला जाऊ नये अशी मागणी आम्ही केंद्र सरकारकडे करीत आहोत. नॉन ब्रांडेड वस्तूवरही जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचा मोठा परिणाम शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांवर होणार असून त्याचा मोठा आर्थिक भुर्दंड त्यांना सोसावा लागणार आहे .आधीच महागाई वाढलेली आहे त्यातच रिझर्व बँकेने रेपो रेट वाढविल्यामुळे कर्जाच्या व्याजदरात वाढ झाली आहे. दुसरीकडे शेअर मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पडझड झाली आहे. या परिस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्या पारंपारिक व्यापार ई-कॉमर्स व ऑनलाईन मुळे कमी होत आहे. जीएसटी चा खूप विपरीत परिणाम पारंपारिक व्यापारावर पडेल व त्यामुळे यावर अवलंबून असलेल्या सर्व घटकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे .अगोदरच खाद्य अन्न वस्तूवर एक टक्का सेस आकारला जात आहे. त्यामुळे ज्या राज्यातून खाद्य अन्न वस्तूंची आवक जावक होते. त्या प्रत्येक राज्यात व्यापाऱ्यांना सेस भरावा लागत आहे. त्याचा भार सामान्य नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. या सर्व गोष्टींचा सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा ही आग्रहाची विनंती.
सबब नॉन ब्रांडेड वस्तूवरही जीएसटी आकारण्याचा निर्णय जीएसटी कौन्सिल मध्ये घेण्यात येऊ नये तसेच एक देश एक कर कल्पनेनुसार बाजार समिती कर असल्यामुळे सर्व खाद्य अन्न वस्तू व धान्य कडधान्यावर जीएसटी नसावा ही आमची आग्रहाची मागणी आहे. आम्ही आपणास विनंती करीत आहोत की जीएसटी कौन्सिल मध्ये आमच्या मागणीचा सहानभूतीपूर्वक विचार व्हावा अशा आशियाचे निवेदन पत्र इंदापूर तहसीलदार यांच्या नावे तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी व प्रांत अधिकारी यांच्या नावासह इंदापूर किराणा व्यापारी संघटनेच्यावतीने देण्यात आले.
