डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना आणि DBT योजनेची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करावी- सुरज धाईंजे.
भारतीय विद्यार्थी मोर्चाच्या वतीने तहसीलदार सो. यांना दिले निवेदन.
इंदापूर प्रतिनिधीडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना आणि DBT योजनेची रक्कम मागील एक ते दीड वर्षांपासून शासनाकडून न मिळाल्याने भारतीय विद्यार्थी मोर्चा इंदापूर तालुका च्या वतीने मा. तहसीलदार सो. यांना आज (दि. ०३) रोजी निवेदन देण्यात आले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना ही अनुसूचित जाती तसेच नवबौद्ध प्रवर्गातील ११ वी, १२ वी आणि व्यवसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेल्या आणि शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाप्रमाणे भोजन, निवास, निर्वाह भत्ता देण्यासाठीची शासन योजना आहे.
परंतु, सदरची योजना केवळ सरकारी कागदावर अडकून पडल्याचे मागील एक ते दीड वर्षात दिसून आले आहे. आपल्या साठी केवळ ती एक योजना वाटत असेल. परंतु, सर्वसामान्य विद्यार्थी जो दुर्बल आर्थिक घटकातील आहे, त्यासाठी हे शिक्षण घेताना स्वतःच्या मुलभूत गरजा भागविण्याचे एक माध्यम आहे. असे असताना देखील सरकार कडून या विद्यार्थ्यांना मागील एक ते दीड वर्षांपासून योजनेची रक्कम मिळाली नाही.
या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना कर्ज काढून घरभाडे, शैक्षणिक साहित्य, खानावळ, पुस्तकांचा खर्च करावा लागत आहे. पालकांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असल्याने हा खर्च विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहे. याच काळात लाॅकडाऊनमध्ये अनेक पालकांच्या नोकऱ्या गेल्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती ढासळली आहे. तसेच पालकांवर येणारा ताण बघून विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होऊन ते नैराश्याकडे वळत आहेत.
या नैराश्यातून विद्यार्थ्यांनी आपल्या जीवाचं काही बरे वाईट करू नये म्हणून सरकारने दि. १५ आगस्ट पर्यंत सदर योजनेची रक्कम थकबाकी सहीत जमा करावी. अशा मागणीचे निवेदन भारतीय विद्यार्थी मोर्चाचे जिल्हा प्रभारी सुरज धाईंजे यांनी मा. तहसीलदार यांना दिले. यावेळी वसिमभाई शेख व भारत मुक्ती मोर्चाचे शहराध्यक्ष नागेश भोसले हे उपस्थित होते.
सदर योजनेची रक्कम दि. १५ आगस्ट पर्यंत जमा केली गेली नाही तर अन्न आणि निवाऱ्यासाठी मजबूर करुन विद्यार्थ्यांची जेवणाची थाळी रिकामी ठेवणाऱ्या सरकारला दि. १६ आगस्ट रोजी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा द्वारे संपूर्ण महाराष्ट्रातील तालुक्यांमधून, जिल्ह्यातून शेकडो - हजारो थाळ्या पोस्टाने मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठवल्या जातील असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.
