विशाळगडाच्या पावन भूमीवर सरकारी पाप
पुरातत्व खात्याच्या जागेवर 'इंदिरा आवास योजना'
स्प्राऊट्स Exclusive
पन्हाळगडाच्या वेढ्यातून निसटून महाराज विशाळगडावर पोहोचेपर्यंत बाजीप्रभू लढले. मावळ्यांनी स्वतःच्या रक्ताचा अभिषेक घालून घोडखिंड पावन केली. मात्र आज त्याच ठिकाणी वसलेल्या बाजीप्रभूंच्या समाधीपर्यंत पोहोचायला धड वाटही नाही. समाधीही भग्नावस्थेत आहे.
इतकेच नव्हे तर एरवी नियमांवर बोट ठेवून गड किल्ले परिसरात डागडुजीही करू न देणाऱ्या पुरातत्व विभागाने इथे चक्क इंदिरा आवास योजनेला परवानगी दिली आहे. शेकडो बेकायदेशीर घरे आणि दुकाने उभारली गेली. कोट्यवधी रुपयांच्या लालसेपायी सरकारी अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्राच्या जाज्वल्य इतिहासाच्या पाऊलखुणाच नष्ट केल्या, अशी धक्कादायक माहिती 'स्प्राऊट्स'च्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमने माहितीच्या अधिकारातून मिळवलेल्या कागदपत्रांतून उघडकीस आलेली आहे.
विशाळगड हा किल्ला महाराष्ट्रातील कोल्हापूर शहरापासून ७६ किलोमीटर अंतरावर वसलेला आहे. नावाप्रमाणेच हा किल्ला विशाल आहे. याचा फायदा घेऊन येथे शेकडो बेकायदेशीर घरे, दुकाने बांधण्यात आली. वास्तविक विशाळगडावरील बराचसा भाग हा पुरातत्व खाते तर काही किरकोळ भाग वनखात्याच्या अंतर्गत येतो. तरीही येथे मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण झाले आहे.
बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण केलेल्या यातील काही जागांवर चक्क बेघर लोकांना घरे हवीत, या निमित्ताने नावाखाली 'इंदिरा आवास योजना' राबवण्यात आली व बेकायदेशीरपणे घरे बांधण्यात आली. यामध्ये पुरातत्व खाते, वनखाते व सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी यांनी कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला, अशी धक्कादायक माहिती स्प्राऊट्सच्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमला मिळालेली आहे.
विशाळगडावर ५५ हून अधिक प्राचीन मंदिरे होती. मात्र डागडुजी न केल्यामुळे यातील फक्त २० ते २२ मंदिरेच शिल्लक आहेत. त्यांची वेळीच डागडुजी न केल्यास इतर मंदिरांसारखी तीही नष्टप्राय होण्याच्या मार्गावर आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे प्राण वाचावेत, म्हणून ज्या बाजीप्रभू व फूलप्रभू देशपांडे यांनी स्वतःचे बलिदान दिले, त्या देशपांडे यांच्या समाधीकडे जायला धड वाटही उपलब्ध नाही, इतकेच नव्हे तर तेथे तसा उल्लेख असलेला बोर्डही उपलब्ध नाही, या समाधी व मंदिरांच्या जीर्णोद्धारासाठी सरकारने २० वर्षांत एक दमडीही खर्च केला नाही, अशी माहितीही माहितीचा अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांतून मिळालेली आहे.
"स्वराज्यावर आक्रमण करण्यासाठी सरदार 'मलिक रेहान' चालून आला. त्याला शूर मावळ्यांनी येथे ठार मारला. या स्वराज्यद्रोही रेहान बाबाच्या नावाने गडावर बेकायदेशीर दर्गा बांधण्यात आलेला आहे. या दर्ग्याचे सुशोभीकरण आणि बांधकाम करण्यासाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत १० लाख रुपयांहून अधिक अनुदान दिल्याची नोंद आहे. हे सर्व अनधिकृत बांधकाम राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे करण्यात आले. याउलट गड, प्राचीन मंदिरे व स्वराज्यासाठी बलिदान देणाऱ्या बाजीप्रभू देशपांडे यांच्या समाधीच्या डागडुजीसाठी अद्याप एक कवडीही सरकारने दिलेली नाही."
सुनील घनवट,
प्रवक्ते, विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी समिती
जगदीश का. काशिकर,
कायदा (लॉ) / सुरक्षा / गुंतवणुक सल्लागार (कन्सलन्टंट) व मुक्त पत्रकार, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
सहकार्य:
उन्मेष गुजराथी
स्प्राऊट्स ब्रँड स्टोरी
