ज्यांना दोन वेळा जेवणासाठी दारोदार भटकावे लागत होते.ज्यांच्याकडे कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नाही,ज्यांना गावात कुणी काम सुध्दा देत नव्हते .अशा दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबातील काहींनी जंगल दऱ्या खोऱ्यात असलेली पडीत जमीन शोधली.तेथे अर्धा एकर किंवा एकरभर पडीक जागा गेल्या दोन पिढ्यातील लोकांनी शेतीसाठी तयार केली.
त्या काळात ट्रॅक्टर नव्हते. कुदळपवाडे यांचा वापरून अत्यंत कष्टाने पडीक जमीन पेरणी करण्यासाठी तयार केली .कसे बसे कुटुंबाला पुरेल अशी ज्वारी बाजरी पिकवू लागले. या छोट्याशा तुकड्यावर पोट भरणे हाच एक उद्देश होता .बरेचदा तर नापिकी होते.केलेली मेहनत सुध्दा वाया जाते .शेतीही धड पिकत नाही.
असे सुमारे 5 लाख लोक भूमीहीन आहेत .मराठवाड्यात ही संख्या अधिक आहे.
जंगल दऱ्याखोऱ्यातील शेतीच्या छोट्याशा तुकड्यावर गेल्या 50-60 वर्षा पासून ही भूमिहीन लोक आपली उपजीविका करीत आहेत.पण सर्वोच्य न्यायालय व मुंबई उच्य न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन राहून नुकतेच महाराष्ट्र सरकारने दिनांक 22सप्टेंबर 2022 रोजी आदेश जारी केले की, जिल्हा धिकाऱ्यांनी गायराण व शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण काढून टाकावे .असे आदेश दिले आहेत.
जिल्हाधिाऱ्यांच्या कडून संबधित शेतकऱ्यांना नोटीस पाठविण्यात आल्या .त्यांच्या जमिनी परत घेण्यासाठी जोरदार मोहीम उघडली आहे.
त्या मुळे महाराष्ट्रातील सुमारे पाच लाख गाय रान जमीन धारक आर्त हाक देत आहेत की, आमच्या उपजीविकेचे साधन हिरावून घेवू नका.या देशातील तमाम
लोक प्रतिनिधींनी या गंभीर समस्येकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.महाराष्ट्र सरकारने जमिनी ताब्यात घेण्याबाबत कारवाई का केली .हे समजून घेणे गरजेचे आहे.
या प्रकरणाची सुरवात पंजाब राज्यातील एका
प्रकरणा पासून होते.
पंजाब राज्यातील रोहर जागीर गावातील जिल्हा पटियाला येथील ग्राम पंचायत हद्दितील जमिनीवर अतिक्रमण करण्यात आले होते . त्या जागेवर तळे होते.तेथे लोक आपल्या गुरांना पाणी पाजायचे व काही लोक स्नान पण करायचे. या जागेवर अतिक्रमण करणाऱ्या लोकांकडून मोठे इमारत बांधकाम सुरू केले होते .ते शेती करीत नव्हते.
या जागेवरचे अतिक्रमण काढण्यात यावे असा निर्णय सर्वोच्य न्यायालयाने जगपाल सिंह विरुद्ध पंजाब सरकार (दिवाणी अपील न 1132/2011) या प्रकरणात दिनांक 28 जानेवारी 2011 ला दिला .शिवाय अशा जागा मसल पावर,मनी पावर व राजकीय प्रभावाने लोकांनी हडप ल्या असेही निरीक्षण नोंदविले.या प्रकरणात सर्वच राज्यातील गायरान जमिनीवरचे अतिक्रमण काढून टाकण्याचे आदेश सर्वोच्य न्यायालयाने दिले.हा निर्णय येण्यापूर्वी मात्र महाराष्ट्र सरकारने सण 1978,1982 व 1991 ला घायरान जमीन धारकांना अतिक्रमण नियमित करून देण्याचे परिपत्रक काढले होते परंतु महसूल खात्याच्या दिरंगाई मुळे अतिक्रमण नियमित झाले नाही. त्या नंतर 2011 ला सर्वोच्य न्यायालयाने जसपाल सिंग प्रकरणात वरील प्रमाणे निर्णय दिल्याने अतिक्रमण नियमित करून देणे बंद झाले.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्याआदेशानुसार अतिक्रमण काढण्यासाठी दिनांक 6 ऑक्टोबर 2022 ला मुंबई उच्यायालयात सुओंमोटो जनहित याचिका दाखल झाली याचिका न 2/2022 आहे.
राज्य सरकारकडून या प्रकरणात प्रतिज्ञा पत्र दाखल करण्यात आले .सरकारने सांगितले की, सरकार 2 लाख 22 हजार 153 लोकांचे अतिक्रमण काढण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.24513अतिक्रमण काढली तर 12600 लोकांची अतिक्रमण नियमित केली असेही सांगण्यात आले.
आता सरकारला सर्व गायरांन जमिनी ताब्यात घेऊन न्यायालयाला माहिती सादर करायची आहे.पुढील तारीख 17 नोव्हेंबर 2022 आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने जगपाल सिंह प्रकरणात म्हटले आहे की , गावकऱ्यांच्या उपयोगासाठी राखीव जमीन धन दांडंग्यानी हडपली .या प्रकरणातील वस्तुस्थतीवर लक्ष केंद्रित केले तर महाराष्ट्रातील गायरान जमीन धारकांची वस्तुस्थिती अगदीच भिन्न आहे.प्रतेक राज्यात वेगवेगळे महसूल कायदे आहेत.
महाराष्ट्रात अतिक्रमण नियमित करून देण्याचीही तरतूद आहे .हा देखील विचार व्हावा.महाराष्ट्र सरकारचे सर्वोच्य न्यायालयात मत मागितले असते तर
चित्र वेगळे असते .महाराष्ट्रातील अतिक्रमित गायरान जमिनी भूमीहीन लोकांनी वाहतीत आणल्या त्या अत्यंत श्रमाने आणल्या.स्वतः कुदळ पावडे चालवून आणल्या ,त्यांनी कुणाकडून गुंडगिरी करून घेतल्या नाहीत.
गावातील राखीव जागा घेतल्या नाहीत .अगदी दऱ्या खोऱ्यातील ,डोंगर कपारीतून शोधल्या व पडीक जमिनी घेतल्या आहेत .थोडेफार अपवाद असतीलही.
पण जे लोक हलाखीचे जीवन जगत होते त्यांनी पोटभरण्यासाठी जमिनी घेतल्या.कुणावर अन्याय केला नाही की, गावकऱ्यांना काही त्रास दिला नाही.ही बाब सरकारने मुबुई उच्यन्यायालया समोर मांडली पाहिजे.
महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश रद्द करण्यासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करायला पाहिजे होती.परंतु 2011 पासून पुनर्विचार याचिका दाखल केली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात जगपाल सिंग प्रकरणात महाराष्ट्र सरारतर्फे कोणतीही बाजू मांडल्या गेली नव्हती कारण महाराष्ट्र सरकार त्यात पार्टी नव्हते.भूमिहीनांना जमिनी देण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे.सरकारने तसे वाटप सुध्दा केले.आजही दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना लागू आहे. या योजने अंतर्गत भूमिहीनांना सरकारने जमीन देण्याची तरतूद आहे.
भूमीहीन लोक सर्व जाती धर्माचे आहेत परंतु बहुसंख्येने अनुसूचीत जाती व मागासवर्गीय लोक आहेत.
आपल्या देशाची कल्याणकारी लोकशाही शासन व्यवस्था आहे.संविधानाच्या उद्देशिकेत आर्थिक न्यायाचे उद्धिस्ट् आहे.नितीनीर्देश तत्वात कलम 41व 46 नुसार हलाखीचे जीवन जगणाऱ्याना व दुर्बल घटकांना आर्थिक मदत करण्याचे सरकारला निर्देश आहेत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यात सुध्दा सरकार
शेतीसाठी जमीन देवू शकते.अशी भरपूर तरतूद संविधान व इतर कायद्यात आहे,भूमिहीनांना जमीन देण्याचे धोरण सुध्दा आहे .या बाबींचा विचार करून महाराष्ट्र सरकारने
तमाम शासकीय जमीन कसनाऱ्या भूमीहीन गरीब व कस्टकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेवू नये तर नियमित करून देण्यासाठी ठाम भूमिका घ्यावी .त्या साठी ऊच्य व सर्वोच्य न्यायालयात याचिका दाखल करावी व न्याय मिळून द्यावा .एक एकर दोन एकर पडीक जमिनीच्या तुकड्यावर अख्खे कुटुंब अवलंबून आहे.हे लाखो भूमीहीन लोक जमीन गेल्यावर बेरोजगार होतील.हलाखीचे जीवन त्यांच्या वाट्यास येईल.उपासमार होईल.
या लोकांच्या जीवनाचे रक्षण करणे राज्य व केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे.हा मुद्दा जीवन जगण्याच्या हक्कांशीनिगडित आहे.सर्वोच्य न्यायालयाने वेशा व्यवसाय जीवन जगण्याच्या अधिकाराशी
निगडित आहे म्हणून नियमित करा असाआदेश दिला आहे .तर महाराष्ट्र सरकारने भूमीहीन गरीब लोकांनाही स्वराज्यात जमिनी कसून उपजीविका करण्याचा अधिकार आहे अशी बाजू न्यायालयात मांडावी अशी आर्त हाक भूमीहीन शेतकरी देत आहेत तरी लोक प्रतिनिधींनी,नेते व कार्यकर्त्यांनी या गंभीर समस्येकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
अनिल वैद्य
माजी न्यायधीश
✍️✍️✍️✍️✍️
दिनांक 11 नोव्हेंबर 2022
