पावसाळ्यात उगवणाऱ्या भू छत्री सारखे राजकीय कारकीर्द असणाऱ्या शरद जामदरांनी लहान तोंडी मोठा घास घेऊ नये - सचिन सपकळ
भरणे मामांनी केलेल्या विकास कामांचे श्रेय हर्षवर्धन पाटलांनी घेऊ नये - सचिन सपकळ
इंदापूर प्रतिनिधी: आज भाजपचे अध्यक्ष शरद जामदार यांनी हर्षवर्धन पाटील यांच्या प्रयत्नातून सात गावांची पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाल्याचे प्रेस नोट प्रसिद्ध केली होती या बातमीस उत्तर देताना जिल्हा नियोजन समितीचे माजी सदस्य सचिन सपकळ यांनी जामदार हे धादांत खोटे बोलत असल्याचा दावा केला.
यावेळी बोलताना सचिन सपकाळ यांनी सांगितले की, जल जीवन मिशन योजनेचा प्रारुप आराखडा हा १२ मार्च २०२१ रोजी तत्कालीन पालकमंत्री व जलजीवन योजनेचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली व आमदार दत्तात्रय भरणे सदस्य यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण जिल्ह्याचा प्रारूप आराखडा मंजूर झालेला आहे. जामदार यांनी एक गोष्ट विचारात घेतली पाहिजे की प्रारूप आराखडा मंजूर झाल्यानंतर सदर योजनेचे त्या गावांमध्ये जाऊन पाण्याचा स्त्रोत साठवण टॅंक, वितरण नलिका या सर्व बाबींचा यंत्रणेमार्फत सर्वे करून घेऊन कागदपत्रांची पूर्तता करून अंदाजपत्रक तयार केले जाते व हे अंदाजपत्रक जिल्हा परिषद किंवा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्याकडे सादर केले जाते व या अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता दिली जाते व शेवटची प्रक्रिया म्हणून त्यास त्यास प्रशासकीय मंजुरी दिली जाते यांना आराखड्यातील मंजुरी व प्रशासकीय मंजुरी यामधील फरक जर समजत नसेल तर राजकारण करणे ऐवजी विश्रांती घेतलेली बरी.
तसेच हर्षवर्धन पाटील यांना लक्ष करीत सचिन सपकळ म्हणाले की,२०१४ पासून जनतेने सक्तीची विश्रांती ज्यांना दिली त्यांनी या सहा महिन्यात अवकाळी सरकार आल्यापासून नको त्या कामाचे श्रेय घेण्याचे ठरवले आहे परंतु वीस वर्ष मंत्री राहून जर दुसऱ्याच्या कामाचे श्रेय घेत असाल तर ते आपल्या नैतिकतेला धरून आहे का ? असा सवाल सचिन सपकळ यांनी विचारला आहे.
या योजनेचा सुरुवातीचा आराखडा मार्च २०२१ ला २५० कोटी मंजूर झाला होता त्यानंतर २०२२ मध्ये डी एस आर रेट मध्ये बदल झाल्यानंतर हाच आराखडा ४५४ कोटी चा झाला तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्याकडे असणाऱ्या २६ गावांचे अंदाजपत्रक सादर झाल्यानंतर संपूर्ण तालुक्याचा ६०० कोटीपेक्षा जास्त आराखडा झाला हे केवळ माजी राज्यमंत्री तसेच आमदार दत्तात्रय भरणे यांच्या प्रयत्नाने झाला असल्याचे सचिन सपकळ यांनी सांगितले.
तसेच जी प्रेस नोट आपण प्रसिद्धीसाठी दिली ती कामे टेंडर प्रक्रिया करता ऑनलाइन प्रसिद्धस आहेत. जल जीवन मिशन योजनेमध्ये एखादे गाव काम करत असेल तर त्या गावात किमान ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान एक ते दीड वर्षाचा कालावधी लागत असतो यांचे सरकार येऊन फक्त पाच महिन्यांचा कालावधी लोटलेला आहे. त्यामुळे प्रशासकीय मंजुरी सोडून इतर कोणतीच बाब या पाच महिन्याच्या कालावधीमध्ये झालेली नाही. हे पेशाने वकील असणाऱ्या तालुका अध्यक्ष यांनी माहिती करून घेणे गरजेचे आहे असे सपकळ यांनी सांगितले.
