पुणे:- खेड सेझ प्रकल्प बाधित शेतकरी प्रतिनिधींची १५%टक्के परतावा प्रश्नसंदर्भात महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग मंत्री, मा. उदयजी सामंत यांच्याबरोबर महत्त्वपूर्ण पाठपुरावा बैठक संपन्न झाले." बैठकीत खेड डेव्हलपर्स लिमिटेड कंपनीच्या(के. डी. एल.) जमिनी संदर्भात (१५% परतावा जमीन) झाली महत्वपूर्ण चर्चा-लवकरच पुढील कार्यवाही होऊन शेतकऱ्यांना मिळणार शासकीय पातळीवरून चांगला मोबदला!"
शुक्रवार दिनांक २८ एप्रिल २०२३ रोजी उद्योग मंत्र्यांच्या मलबार हिल मुंबई येथील"मुक्तागिरी"निवासस्थानी दुपारी ३:०० वाजता सदर बैठक संपन्न झाली.
खेड सेझ प्रकल्पासाठी २००८ पुणे जिल्ह्यातील खेड व शिरूर तालुक्यातील कनेरसर, केंदूर, दावडी, निमगाव या गावांची मिळून १७२५हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात आले.
जमीन संपादन करताना शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी उत्पन्न मिळावे या उदात्त हेतूने पंधरा टक्के परतावा विकसित जमिनीचे स्वरूपात (१५%) देण्याचे ठरविण्यात आले. त्यासाठी जमीन संपादन मोबदल्यातून प्रत्येकी 25% रक्कम विकसन मूल्य म्हणून कपात करण्यात आले. परंतु त्यानंतर जानीवपूर्वक विकसित प्लॉट देण्याच्या धोरणात बदल करून शेतकऱ्यांची "खेड डेव्हलपर्स लिमिटेड कंपनी" स्थापन करण्यात आली. या कंपनीचे कामकाज गेली १४- १५ वर्ष फक्त कागदपत्री राहिले. त्यामुळे ही कंपनीच नको आम्हाला आमचा हक्काचा १५% परतावा मिळावा अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली व त्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गाने पाठपुरावा केला. वेगवेगळी आंदोलने प्रचंड संघर्ष केला.
शासनाने सेझ साठीजमीन संपादन केले आहे. खेड डेव्हलपर्स लिमिटेड कंपनी सुद्धा शासकीय धोरणानुसारच निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या कंपनीच्या जमिनी संदर्भात म्हणजे १५% परताव्याच्या जमीन जमिनी संदर्भात शासकीय पातळीवरूनच शेतकऱ्यांना मोबदला मिळावा. अशी शेतकऱ्यांची भूमिका ठाम राहिली. त्यानुसार शुक्रवार दिनांक २८ एप्रिल २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत आणि यापूर्वीच्या वेळोवेळी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे खेड डेव्हलपर्स लिमिटेड कंपनीच्या अंदाजे ९१० भागधारक शेतकऱ्यांच्या ३७४ एकर (१४९ हेक्टर) जमिनीचे शासकीय पातळीवर एम.आय.डी.सी. मार्फत संपादन करून त्याची जाहिरात काढून लवकर शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा योग्य आणि चांगला मोबदला मिळण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला.
शेतकऱ्यांच्या १५% परतावा प्रश्नांसाठी मा. खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, मा.कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले असून त्यांच्या सहकार्याने प्रदीर्घ प्रलंबित परतावा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार असून शेतकऱ्यांना योग्य आणि चांगला मोबदला शासकीय पातळीवर मिळणार आहे.
उद्योगमंत्री बरोबर झालेल्या पूर्वनियोजित बैठकीसाठी मा. उद्योग मंत्री उदय सामंत, मा. डॉ. शिवाजीराव पाटील (सहकार्यकारी अधिकारी एम.आय. डी.सी.) नितीन वानखेडे (मुख्य अभियंता एम.आय.डी.सी.)मा. हितेंद्र पाटील साहेब (उद्योग मंत्री, ओ. एस. डी.) मा. हेमंत निकम (उद्योग मंत्री, ओ. एस.डी.) आणि शेतकरी प्रतिनिधी प्रा. डॉ. बाळासाहेब माशेरे, काशिनाथ हजारे, निलेश म्हसाडे, दादाभाऊ जैंद हे उपस्थित होते.
शेतकरी प्रतिनिधींच्या वतीने आव्हान करण्यात येते की आपला प्रश्न शासकीय पातळी वरूनच खात्रीशीर मार्गी लागणार असून त्यासाठी कोणीही घाई न करता तातडीक कार्यवाहीसाठी संघटित राहणे गरजेचे आहे.
