शेटफळ तलावातून दिलेले ४४ उचल पाणी परवाने रद्दचा आदेश .
इंदापूर : प्रतिनिधी दि.5/5/23
इंदापूर तालुक्यातील शेटफळ हवेली तलावातून दिलेले 44 बेकायदेशीर उचल पाणी परवाने रद्द करण्याचा आदेश प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी तथा मुख्य अभियंता (विप्र) जलसंपदा विभाग पुणे यांनी बुधवारी दि.3 मे 2023 रोजी दिला आहे, अशी माहिती शेटफळ तलाव बचाव कृती समिती अध्यक्ष पंडितराव पाटील, कार्याध्यक्ष महादेव घाडगे, उपाध्यक्ष विजय गायकवाड, सरचिटणीस अजित टिळेकर यांनी बावडा येथे पत्रकार परिषदेत शुक्रवारी दिली.
शेटफळ तलावातून जलसंपदा विभागाने नियम डावलून 48 उचल पाणी परवाने दिल्याने लाभक्षेत्रातील शेटफळ हवेली, भोडणी, सुरवड, वकीलवस्ती, लाखेवाडी, बावडा, पिठेवाडी, निरनिमगाव, कचरवाडी (बा.), सराटी या 10 गावांमधील शेतीचे वाळवंट होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे शेटफळ तलाव बचाव कृती समितीने माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, जिल्हा बँकेचे संचालक आप्पासाहेब जगदाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वकीलवस्ती येथे रास्ता रोको तसेच दहा गावांमध्ये संवाद यात्रा काढण्यात आली होती. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात परवाने रद्द करण्यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने प्राथमिक विवाद निवारण अधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यावा असे निर्देश दिले. त्यानुसार अनेक सुनावण्या होऊन 48 पैकी 44 उचल पाणी परवाने रद्द करण्याचा आदेश प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी डॉ. एच. टी. धुमाळ व अनिता मोदी यांनी दिला.
जलसंपदा विभागाने 26/6/2019 रोजी 48 शेतकऱ्यांना सदरचे उचल पाणी परवाने दिले होते. या निर्णयाविरोधात शेटफळ बचाव कृती समितीने केलेल्या मागणीनुसार जलसंपदातील सात अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीने प्रत्यक्ष पाणी करून वस्तूस्थिती दर्शविणारा अहवाल प्राधिकरणास सादर केला. प्राथमिक विवाद अधिकाऱ्यांनी शासकीय समितीचा निष्कर्ष गृहीत धरून व वादीचे कॅव्हेट लक्षात न घेता 44 उचल पाणी परवाने रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, जिल्हा बँकेचे संचालक आप्पासाहेब जगदाळे यांचे शेतकरी कृती समितीस मार्गदर्शन लाभल्याचे यावेळी अध्यक्ष पंडितराव पाटील, कार्याध्यक्ष महादेव घाडगे यांनी सांगितले. यावेळी तुकाराम घोगरे, प्रधान आगलावे, अंकुश घाडगे आदी उपस्थित होते. शेटफळ तलाव बचाव कृती समितीने गेली अनेक वर्ष मुंबई उच्च न्यायालय, जलसंपदा नियमन प्राधिकरण मुंबई, सिंचन भवन पुणे येथे सातत्याने पाठपुरावा करून भक्कम पुरावे गोळा करून सक्षमपणे बाजू मांडल्याने हा दावा यशस्वी झाल्याचे यावेळी कृती समितीच्या वतीने सांगण्यात आले.
