अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचे 29 मे ला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण.
जिल्हा नियोजन समिती मार्फत आलेल्या शासन निधीचा वन विभागात बोगस बिले काढून भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप - अरुण रोडे.
उच्चस्तरीय चौकशी करून भ्रष्टाचार करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांना निलंबित करण्याची मागणी.
रमेश जेठे(सर) अहमदनगर -
जिल्हाधिकारी कार्यालय अंतर्गत जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत वन विभाग अहमदनगर यांना आलेल्या शासन निधीचा अपहार वन विभागाने केला असून. त्या निधीचा वापर सीसीटी ग्यानियन, बंधारा वेक डॅम माती बांध बंधारे व तळे व वन्यप्राणी संवर्धनासाठी सुमारे ५० कोटीपर्यंत निधी आला असून उपवनविभाग अहमदनगर यांनी त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमित्ता करून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला आहे. प्रत्यक्षात कुठलीही कामे केली नसून बोगस बिलाचा वापर करून शासनाचा निधी मात्र अधिकाऱ्यांनी सगम मत करून निधी हडप केला आहे.
सदरचा निधी वनक्षेत्रपाल नगर, पारनेर, टाकळी ढोकेश्वर, तिसगाव, पाथर्डी, श्रीगोंदा, कोपरगाव, राहुरी, जामखेड व अन्य ठिकाणी कामे न करता बोगस मजुरांच्या नावा वरील अधिकारी व कर्मचारी यांनी मित्रपरिवार नातेवाईक यांचे नावे बोगस चेक काढून मोठ्या प्रमाणात अपहार केला आहे. प्रत्यक्षात अत्यंत कमी कामे असून मोजमाप पुस्तके मध्ये चुकीच्या नोंदी ओढून शासनाच्या निधीचा गैरव्यवहार केलेला आहे.
सदरच्या प्रकरणाची तात्काळ चौकशी महसूल व वन विभाग मंत्रालय मुंबई स्तरावर करून संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करून निलंबित करण्यात यावे सन 2021 ते आज अखेर करण्यात आलेल्या वनीकरणाचे मेंटेनन्स, रोपटे, लागवड, रोपाची निंदणी करणे, रोपांना भर देणे इत्यादी कामे प्रत्यक्ष कुठेच झाली नसून सदरचा निधी हा अधिकारी व कर्मचारी यांच्या जवळचे नातेवाईक मित्रपरिवार यांच्या नावे बोगस बिले दाखवून रक्कम हडप करण्यात आली आहे. त्यामुळे सदरच्या तक्रारीबाबत चौकशी उच्चस्तरीय विभाग महसूल व वन विभाग मंत्रालय च्या स्तरावरून चौकशी करून त्यास जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करून निलंबित करण्यात यावे याबाबत पत्र व्यवहार करूनही तक्रारीच्या अनुषंगाने तक्रारीमध्ये अपहार असल्याने जाणीवपूर्वक कारवाई होण्यास प्रशासन दिरंगाई करत असल्याने 29 मे 2023 रोजी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा अध्यक्ष अरुण रोडे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे..
