प्रतिनिधी: सुर्यकांत होनप
करमाळा: दि. ८ / सीना कोळगाव धरणग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटप होणे बाबत सीना कोळगाव धरणग्रस्त संघटनेतर्फे मुख्यमंत्र्यांना लेखी निवेदन दिले. करमाळा तालुक्यातील पूर्व भागातील शेतकऱ्यांची जलदायानी म्हणून ओळखले जाणारे सीना कोळेगाव धरण आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने सन १९९४ साली सर्व प्रथम जमीन भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली यासाठी पूर्व भागातील मिरगव्हाण,भालेवाडी, हिवरे, कोळगाव, निमगाव हवेली, आवाटी येथील जवळपास ८२४.४६ हेक्टर क्षेत्र भूसंपादन केले आहे त्यामुळे बरेच शेतकरी भूमिहीन झाले आहेत. परिनामी अनेक कुटूंब उद्ध्वस्त झाली आहेत. शासकीय नियमानुसार ७४४ धरणग्रस्त शेतकरी पर्यायी जमीन मिळणेस पात्र आहेत. शासन धोरणा नुसार अगोदर पुनर्वसन मगच धरण असा कायदा आहे परंतु तत्कालीन विशेष भू संपादन अधिकारी क्र.४ यांनी आम्हाला भू संपादन (बुडीत) झालेल्या जमीनीची नुकसान भरपाईची रक्कम वाटप करण्यात आली नसतांनाही जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी सोलापूर यांनी भूसंपादन झालेल्या जमीनीची मिळणारी नुकसान भरपाईच्या रक्कमेतून ६५,% रक्कम ४५ दिवसाच्या आत भरावी अशी नोटीस बजावली होती. परंतु त्यावेळी आम्हाला भू संपादन (बुडीत) झालेल्या जमीनीची नुकसान भरपाईची रक्कम हि ६०,७० दिवसा नंतर वाटप करण्यात आली आहे. मग आम्ही कशाचे पैसे भरणार? आम्हाला किती रक्कम मिळणार? आम्हाला पर्यायी जमीन किती मिळणार असे काहीही माहीत नव्हते व तसे कळविण्यात आले ही नव्हते असे असतानाही जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांनी मोघम व चुकीच्या पद्धतीने दिलेल्या नोटीशी प्रमाणे ६५% रक्कम ४५ दिवसाच्या आत भरली नाही म्हणून प्रशासकीय अधिकारी यांनी आमचा न्याय हक्क डावलला आहे. याबाबत धरणग्रस्त शेतकरी गेल्या २५ वर्षा पासुन सातत्याने शासन दरबारी पाठपुरावा करत आहोत. अनेक वेळा विविध प्रकारचे जन आंदोलने केले. २०१२ साली जल समाधी घेण्याचाही प्रयत्न केला होता परंतु आम्हाला अद्यापही न्याय मिळाला नाही. तसेच यातील प्रमुख मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत.
१) यापूर्वी सन २०१२ मध्ये राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री मा. खा. विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी विशेष पुढाकार घेऊन तत्कालीन पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम यांच्या मंत्रालयीन दालनात बैठक आयोजित केली होती. त्यावेळी पतंगराव कदम यांनी सर्व प्रशासकीय अधिकारी यांच्या गंभीर चुका आहेत असे निदर्शनास आले वरून त्यांनी या धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना येत्या ६० दिवसांत पर्यायी जमीन वाटप करण्यात यावी असे खास बाब म्हणून आदेश दिलेले होते. तसे मीटिंग प्रोसिडिंग झालेले आहे. त्यावर अजूनही कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही.
२) करमाळा विधानसभा मतदार संघाचे विद्यमान आमदार संजय मामा शिंदे यांनी ही अप्पर जिल्हाधिकारी सोलापूर यांचे कार्यालयात दि. ९/५/२०२२ रोजी बैठक आयोजित केली होती त्यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी सोलापूर यांनी धरणग्रस्त संघटना व शेतकरी बांधव यांचे मागणी वरून व न्यायिक मागणी असल्याने मा. कक्ष अधिकारी (र ४) महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन) मंत्रालय मुंबई यांचे कडे दि.२२/६/२०२२ रोजी पर्यायी जमीन वाटप होणे विषयी सविस्तर अहवाल सादर केलेला आहे. त्यावर ही शासनाने अद्यापही न्याय निर्णय घेतला नाही.
३) विधान परिषद सदस्य मा. आ. रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी विधान मंडळात लक्षवेधी सूचना मांडून आवाज उठवला होता व त्यानंतर दि. ३१/१/२०२३ रोजी पुनर्वसन मंत्री मा. शंभूराज देसाई साहेब यांच्या दालनात बैठक आयोजित केली होती त्यावेळी ही मंत्री महोदय यांनी येत्या दोन दिवसांत माहिती घेऊन योग्य तो न्याय मिळवून देणार असे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यावरही अद्यापही न्याय मिळाला नाही.
तसेच आम्ही धरणग्रस्त शेतकरी संघटनेचे वतीने हजारो वेळा समक्ष भेटून पत्र व्यवहार करून निवेदने देऊनही न्याय मिळाला नाही. विविध प्रकारचे जन आंदोलन करूनही न्याय मिळाला नाही. त्याचे एकमेव कारण असे आहे असे वाटते की त्या त्या वेळी ज्यांनी ज्यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता त्यावेळी एकमेकांच्या विरोधात असल्यानेच त्यांनाच श्रेय जाईल म्हणूनच आम्हाला अजूनही न्याय मिळवून दिला नाही का? आम्ही आमच्या जमिनी, घरे दारे कवडीमोल भावाने देऊन आम्ही आमचा संसार उध्वस्त करून, मुलाबाळांचे भावी जीवन अंधकारमय होणार आहे असे कळूनही आम्ही जनहितार्थ अत्यंत मोठा त्याग केलेला आहे. याचाच मायबाप सरकारला विसर पडलेला आहे काय? हा प्रश्न निवेदनात मुख्यमंत्र्यांना केला आहे.
आपले खास करून लक्ष वेधू इच्छितो की त्या त्या वेळी ज्या आजी माजी आमदार महोदय यांनी बैठका घेतल्या होत्या त्या त्या पक्षाचे आमदार हे खरंच शेतकरी बांधवांचे कैवारी असतील तर ते आत्ता याक्षणी आपल्या बरोबर सत्तेत आहेत, सगळेच पक्षाचे नेते, आमदार, माजी आमदार आहेत. मग आत्ता काय अडचण आहे. आत्ता या सर्वच मान्यवर आजी माजी आमदार यांनी हा विषय हाती घेऊन न्याय मिळवून दिला पाहिजे खरच जनतेचा पुळका असेल तर सर्वांनी आपापली ताकद लावून आम्हाला आमचा न्याय हक्क मिळवून दिला पाहिजे.
मुख्यमंत्री साहेब आत्ता तर सगळेच पक्षाचे नेते सत्तेत आहेत. आम्हाला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे. कृपया आपण आपल्या स्तरावरून सर्व सबंधित अधिकारी यांना तात्काळ आदेश द्यावेत व आपल्याच दालनात बैठक आयोजित करून आम्हा धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना पर्यायी जमीन वाटप व्हावी या विषयी आदेश द्यावेत अशी नम्र विनंती सीना कोळगाव धरणग्रस्त संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री साहेबांना लेखी निवेदनाद्वारे कळकळीची विनंती केली आहे.
