श्रीरामपूर प्रतिनिधी:
महाराष्ट्र राज्य शासनाचा थ्री स्टारच्या खालील परमीट रेस्टारन्ट व हाॕटेल्स मधून विक्री होणाऱ्या दारुवर १५ टक्केपर्यन्त जी.एस.टी आकारण्याचा प्रस्ताव विचाराधिन आहे.यामुळे पूर्वीचा ५ टक्के व आता १५ टक्के असा २० टक्के जी.एस.टी.भरावा लागणार आहे. यामुळे परमीट रेस्टारन्ट व हाॕटेल्सच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम होणार असल्याने राज्यातील परमीट लिकर्स व वाईन असोसिएशनने या प्रस्तावास विरोध दर्शविला आहे.
याबाबत मिळालेली माहिती अशी,की महसूली तूट भरुन काढण्यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंञी तथा अर्थमंञी यांनी परमीट बार, रेस्टारन्टन्स व हाॕटेल्समधून विक्री होणाऱ्या दारुवर १५% पर्यन्त जी.एस.टी वाढविण्याच्या विचारात आहे. यामुळे ६०० कोटींपर्यन्तचा महसूल वाढणे आपेक्षित आहे. पण जी.एस.टी.वाढून दारु महाग झाल्याने परमीट बार रेस्टाॕरंटस व हाॕटेल्सकडे ग्राहक पाठ फिरवतील.ग्राहक वाईन शाॕप्समधूनच दारु खरेदी करतील.याचा आर्थिक फटका या व्यवसायिकांना बसण्याची भिती असल्याने मोठी नाराजी पसरली आहे.तसेच या प्रस्तावाला विरोध होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील सुमारे १८००० बार, रेस्टाॕरंटस व हाॕटेल्सच्या माध्यमातून ५% जी.एस.टी.व्दारा शासनास २ लाख कोटीचा महसूल मिळतो.आता इतका महसूल अधिकृत परवानाधारक बार, रेस्टाॕरन्टस व हाॕटेल्स चालक भरत असताना त्यांनाच भुर्दंड कशासाठी? वाईन शाॕपवाल्यांना माञ टॕक्स नाही.शासनाला जी.एस.टी वाढवायचा तर तो वाईन शाॕपवाल्यांकडून वसूल करावा.तसेच राज्यात हजारो हाॕटेल्समधून परवाना नसताना अनधिकृत व बेकायदेशीर दारु सर्रास विकली जाते.यामुळे शासनाचा हजारो कोटींचा महसूल बुडतो.यावर शासनाने कडक कारवाई करुन महसूल बुडणार नाही याची दक्षता घ्यावी. अशी मागणी राज्यातील परमीट बार, रेस्टारंटस व हाॕटेल्स मालक व राज्यातील त्यांच्या परमीट लिकर्स व वाईन असोसिएशन्सने केली आहे.
*संकलन:
समता न्यूज नेटवर्क,श्रीरामपूर - 9561174111
