इंदापूरात कृषी कायद्याच्या जाचक अटी रद्द करण्याची
इंदापूर तालुका ऍग्रो डीलर असोसिएशनच्या वतीने
मागणी
इंदापूर तालुक्यातील कृषी केंद्र तीन दिवस बंद ठेवून कायद्याचा निषेध
इंदापूर तालुका ऍग्रो डीलर असोसिएशनच्या वतीने दिले इंदापूर तहसील कचेरी मध्ये निवेदन.
इंदापूर प्रतिनिधि: इंदापूर तालुक्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांचा विक्री केंद्र तीन दिवस बंद बाबत इंदापूर तहसील कार्यालय येथे निवेदन सादर करण्यात आले.
यावेळी इंदापूर तालुका ऍग्रो डीलर असोसिएशनचे इंदापूर तालुका अध्यक्ष अमोल भिसे, व्यावसायिक संजय दोशी ,रमा फर्टीलायझर्स ,मे सुरेंद्र नामदेव बघे, अतुल कृषी सेवा केंद्र ,भूमिपुत्र कृषी उद्योग भंडार, महाराष्ट्र ऍग्रो एजन्सी भिगवन, शिवराज कृषी सेवा केंद्र, महाराष्ट्र किसन मॉल इंदापूर, विश्व कल्याण फर्टीलायझर शेळगाव, शेतकरी ऍग्रो सर्विसेस इंदापूर, श्री पांडुरंग कृषी सेवा केंद्र इंदापूर ,संजय कृषी सेवा केंद्र इंदापूर, श्री गणेश फर्टीलायझर इंदापूर, कृष्णाई कृषी उद्योग भंडार काटी ,महाराष्ट्र ॲग्रो एजन्सी, बळीराजा कृषी सेवा केंद्र इंदापूर, कृषी संपदा एजन्सीज इंदापूर, दिलीप कृषी सेवा केंद्र यावेळी इतर कृषी सेवा केंद्राचे मालक उपस्थित होते.
सदर निवेदनात म्हटले आहे की, कृषी निविष्ठा विक्री करणाऱ्या विरुद्ध कठोर कार्यवाही करण्यासाठी सध्या प्रचलित कायदे पुरेशी असताना ही राज्य शासनाकडून विधेयक क्रमांक ४०, ४१, ४२, ४३ व ४४ नुसार पुन्हा नवीन कायदे तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदी विक्रेत्यांसाठी अत्यंत जाचक आहेत .त्यामुळे विक्री व्यवसाय करणे अशक्यप्राय होणार आहे.
प्रास्तावित कायदा नंबर ४० :शेतकऱ्यांचे कृषी निविष्ठा वापरामुळे नुकसान झाले तर ग्राहक न्यायालय मार्फत विना खर्च शेतकरी नुकसान भरपाई मागणीची जुन्या कायद्यात तरतूद असल्याने नवीन कायद्याची गरज नाही.
प्रस्तावित कायदा नंबर ४१: कृषी निविष्ठा लेबल क्लेम नुसार विक्री करणे. कृषी निविष्ठा विक्रेता लेबल क्लेम नुसारच विक्री करत असतो. परंतु त्याचा वापर कृषी केंद्राच्या नियंत्रणाबाहेर असल्यामुळे तो कायदा कृषी विक्रेत्यांना लागू करू नये.
प्रास्तावित कायदा नंबर ४२: कृषी निविष्ठा संदर्भात तक्रार शेतकरी कृषी खाते सोडून पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल करू शकतो. पोलीस खात्यास कृषी विभाग व कृषी निविष्ठांचे ज्ञान नसल्याने सदर तक्रार ही जुन्या कायद्याप्रमाणे कृषी अधिकार्याकडेच करावी.
प्रस्तावित कायदा नंबर ४३ अत्यावश्यक कायद्यामध्ये (इ सी ए अॅक्ट १९५५) रासायनिक खते अंमलबजावणी ही खते दळणवळण कायद्यांतर्गत असल्याने व बियाणे विक्री काळाबाजार नियंत्रणासाठी सदर कायद्याची तरतूद आहे. परंतु कायदा करताना सध्या परिस्थिती असणारे कृषी निविष्ठांची उपलब्धता मुबलक प्रमाणात असल्यामुळे हा कायदा कृषी विक्रेत्यांना लागू करू नये.
.प्रस्तावित कायदा नंबर ४४ :झोपडपट्टी गुंड ,अमली पदार्थ माफिया व हातभट्टी गुंड अॅक्ट कृषी निविष्ठांची खरेदी विक्री कृषी विक्रेते शासनमान्य कंपनीने उत्पादित केलेल्या निविष्ठांची सीलबंद पॅक मध्ये विक्री करतात. सदर उत्पादनाची गुणवत्तेची जबाबदारी ही उत्पादकांची असते. त्यामुळे कृषी विक्रेत्यांना आरोपी करू नये.
वरील प्रस्तावित नवीन कायद्यामुळे राज्य शासनाने विक्रेत्यांना विक्री व्यवसाय करणे अशक्य असल्याने नवीन पाच विधेयकांच्या निषेधार्थ दिनांक २ नोव्हेंबर २०२३ ते ४ नोवेंबर २०२३ या तीन दिवसात तालुक्यातील सर्व विक्री केंद्र बंद राहतील. त्या अनुषंगाने आपणास नम्र विनंती आहे की वरील सर्व जाचक कृषी कायदे पास करण्यात येऊ नये व महाराष्ट्रातील सर्व कृषी केंद्र चालकांना न्याय मिळावा ही विनंती अशा आशयाचे निवेदन पत्र देण्यात आले आहे.
