परभणी जिल्ह्यातील बातमी आहे. ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीत गावातील २०३ महिलांनी उमेदवारी अर्ज भरले. यामुळे निवडणूक घेणे शक्य नाही असे निवडणूक अधिकाऱ्यांना जाहीर करावे लागले. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला.
ही प्रासंगिक घटना विचारात घेतली की, शासनाला आणि तथाकथित पुढाऱ्यांना वटणीवर आणण्यासाठी समाजाने स्वतःहून कसे बदलायला हवे ही संकल्पना किती महत्त्वाची आहे हे लक्षात येईल.
शासन, शासकीय अधिकारी आणि नेतेमंडळी जनतेला गृहीत धरून जेव्हा समाजाच्या हिताला बाधक रितीने वागतात तेव्हा समाजातील घटकांनी असे सामुदायिक निर्णय घेणे गरजेचे आहे हे नमूद करावेसे वाटते.
वरील सामुदायिक घटनेमुळे लोकशाही प्रक्रियेत निश्चितच बाधा संभवते. हा मार्ग अराजकतेकडे जाणारा आहे हे देखील सत्य आहे. तथापि सर्वसामान्य जनतेला त्रासदायक ठरणाऱ्या घटनांपासून मुक्ततेसाठी जनतेला स्वतः बदलावे लागणार आहे हे देखील सत्य आहे.
आरक्षण हा मुद्दा अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. शहर असो वा खेडे भरवस्तीत चालणारे अवैद्य धंदे, रस्त्यावरची राजरोस अतिक्रमणे, रस्ते अडवून व्यवसाय करणाऱ्या हातगाड्या, प्रदूषणास पोसणारे बकालीकरण हे सर्व नजरेसमोर दिसत असताना देखील त्यांचेवर कारवाई न करणारे सरकार, यामुळे सामान्य जनता त्रस्त झालेली आहे .
भविष्यात या सर्वांवर उपाय म्हणजे अशा प्रकारे गावोगावी निवडणुकीच्या मैदानात असंख्य उमेदवार उभे राहिले तर काय होईल?
विचार करा. लोकशाही व्यवस्था म्हणजे जनतेचे, जनतेसाठी, जनतेकडून चालविले जाणारे प्रशासन होय. प्रशासकीय यंत्रणेतील चाकरमाने हे जनतेचे नोकर आहेत. त्यांच्यावर वचक बसवण्यासाठी आता सामान्य जनतेला बदलायलाच हवे.
देशभक्तकोशकार चंद्रकांत शहासने पुणे
मोबाईल क्रमांक ९८८१३७३५८५
