बी.आर.चेडे शिरसगांव
श्रीरामपूर येथे शेती महामंडळ कामगारांच्या मागणीसाठी श्रीरामपूर साखर कामगार हॉस्पिटल सभागृहात शेती महामंडळ कामगारांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
सदर बैठकीस राज्यातील बारा मळ्यावरील २०० कार्यकर्ते उपस्थित होते.सदर बैठकमध्ये कामगार मागण्यासंबंधी सर्व कामगार संघटनेच्या वतीने महसूलमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले होते..वेळोवेळी निवेदन देऊनही महसूल मंत्री यांनी बैठक बोलाविली नाही.तरी पण परत एकदा निवेदन देऊन बैठक बोलाविण्याची विनंती करण्यात येणार आहे.जर डिसेंबरपर्यंत बैठक बोलावून निर्णय न झाल्यास जानेवारी २०२४ च्या पहिल्या आठवड्यात आंदोलन करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.आंदोलनाची ठिकाण व तारीख डिसेंबरमध्ये ठराविक पदाधिकारी बसून ठरविणार आहेत. सेवानिवृत्त,राजीनामा,व रोजंदार,/मयत कामगारांचे वारसदार व कामावर असलेल्या कामगारांना राहण्यासाठी २ गुंठे जागा देण्यात यावी.पंतप्रधान आवास योजनेतून त्यांना घरे बांधून देण्यात यावीत.सन २००० मध्ये महसूल राज्यमंत्री रामराजे निंबाळकर यांचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली.त्या शिफारशीनुसार २ गुंठे जागा देउन घरे बांधून देण्याची शिफारस केली व तसे प्रतिज्ञापत्र खंडकरी जमीन वाटप करताना उच्च न्यायालयात सादर केले.त्याची अमलबजावणी नाही.औद्योगिक न्यायालय निर्णयप्रमाणे २००८ ते २०१३ पर्यंतचा पाच वर्षाचा बोनस ८.३३ टक्के दराने रोजंदार कामगारांना दिला नाही. कामगारांना १/१/२००६ पासून सहावा वेतन आयोग लागू करावा.सन २००३ च्या कराराप्रमाणे सहा.कामगार आयुक्त यांचे निर्णयाप्रमाणे सेवा उपदान ची अमलबजावणी नाही. सर्वोच्च न्यायालय निर्णयप्रमाणे सेवानिवृत्त कामगारांना रोजंदार काळातील संलग्न दिवस धरून सेवा उपदान मिळावे असे ५०० सेवा उपदान देणे बाकी आहे. १/१/१९८६ पासून चौथा व १/१/९६ पासून पाचवा वेतन आयोग फरक मिळावा.त्यासाठी महसूल खात्याने १५ सप्टे. २००९ रोजी आदेश काढला त्याप्रमाणे ९९ कोटी ५० लाख रु.मिळावेत त्यात समान कामास समान वेतन,रोजंदार कामगारांच्या बाजूने निकाल झाला असताना त्यावर उच्च न्यायालयात शेती महामंडळाने अपील केले आहे. तरी समान कामास समान वेतन मिळावे.चौदा मळ्यावर स्टफिंग पेटर्ण प्रमाणे रिकाम्या जागा भराव्या. आदी मागण्या आहेत.
राज्य सरकारने गेल्या दोन महिन्यापूर्वी निमगांव कोऱ्हाळे, साकुरी,शिर्डी बेलापूर येथील १२० एकर जमीन सार्वजनिक प्रयोजनासाठी विनामुल्य दिलेली आहे. गेल्या तीस चाळीस वर्षापासून शेती महामंडळाची जमीन विनामुल्य दिलेली नाही. यापूर्वी शेती महामंडळ त्याची किंमत घेत होते.महामंडळ व्यवस्थापकीय संचालक यांनी १२० एकर जमिनीची किंमत १४० कोटी रु.घेणेसाठी प्रस्ताव पाठविला होता.तरीही राज्य सरकारने जमिनीची किंमत न घेता विनामुल्य जमीन दिली आहे.कामगारांच्या थकीत रकमा देय असताना त्या दिल्या जात नाहीत.न्यायालयात शेती महामंडळ तोट्यात आहे असे दाखवून प्रतिज्ञापत्र दाखल होते.व रकमा देता येत नाही असे सांगतात. हा कामगारांवर अन्याय आहे.
बैठकीस अविनाश आपटे, उपस्थित होते.बाबासाहेब बोर्डे [गंगापूर] मिजारुद्दिन मुलाणी [शिवपुरी मळा] बाबूलाल पठाण साकरवाडी] भिकन शिंदे [रावळगाव] अशोक पाटील टिळकनगर,भालचंद्र कोल्हटकर हरिगांव,कारभारी बत्तासे चांगदेवनगर,विठ्ठल आगलावे लक्ष्मीवाडी,यांची भाषणे झाली. सुभाष कुलकर्णी यांनी कामगारांच्या सविस्तर मागण्याबाबत.व सध्या असलेल्या कामगारांच्या न्यायालय लढ्याची माहिती दिली.व आंदोलन करण्यासाठी प्रत्येक मळ्यावर सभा घेऊन आंदोलन करण्याचे सांगितले.
*पत्रकार दिपक कदम - श्रीरामपूर
*सहयोगी: स्वाभिमानी संपादक सेवा संघ
*संकलन:
समता न्यूज नेटवर्क,श्रीरामपूर - 9561174111
