*अन्याय अत्याचार निर्मुलन समितीच्या वतीने बीडीओ समोर निदर्शने, रविंद्रदादा जाधव यांचा आंदोलनाचा इशारा
*वजीर शेख - पाथर्डी
नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड तालुक्याच्या भाटगांव येथील अनुसूचित जातीतील बौद्ध कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा अन्न, वस्त्र,निवारा आहेत. सौ.प्रतिक्षा सतिष शेजवळ यांना रमाई आवास घरकुल योजनेंतर्गत घरकुल मंजूर होवुन भाटगांव ग्रामपंचायत यांनी ठराव क्रमांक ७२ विषय क्रमांक ७ नुसार गट क्र.३९८/१/ब नुसार जागा मंजूर केलेली असुन घरकुल मंजूर झाल्यानंतर प्रत्यक्षात मात्र ठरावात नमूद जागेऐवजी वेगवेगळ्या जागा दाखवून सरपंच उपसरपंच ग्रामसेविका व त्यांचे सहकारी घरकुल बांधण्यास मज्जाव करुन मानसिक शारीरिक व आर्थिक त्रास देत असल्याची तक्रार अन्याय अत्याचार निर्मुलन समितीचे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्रदादा जाधव यांचेकडे प्राप्त झालेली आहे.
या संदर्भात समितीचे शिष्टमंडळ रविंद्रदादा जाधव यांचे नेतृत्वाखाली गटविकास अधिकारी व ग्रामपंचायत विस्तार अधिकारी सुनील पाटील यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. आठ दिवसांत सदर बौद्ध महिलेस घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध करून दीली नाही तर चांदवड गटविकास अधीकारी,भाटगांव ग्रामसेविका , सरपंच, उपसरपंच यांचे विरूद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल व गटविकास अधिकारी कार्यालया समोर उग्र स्वरुपाचा निषेध मोर्चा व निदर्शने करण्यात येईन असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
शिष्टमंडळात जिल्हाध्यक्ष संजयबाबा गायकवाड, उत्तर महाराष्ट्र संपर्क प्रमुख प्रा. संतोष सोनवणे,चांदवड तालुकाध्यक्षा परविन बागवान, सुतारखेडे सरपंच वाल्मिकभाऊ वानखेडे, रेडगांव सरपंच यादवराव गरुड, पिडीत महीला प्रतिक्षा शेजवळ, सतिष शेजवळ आदी उपस्थित होते.
या निवेदनात पुढे असे म्हटले आहे की, आजही चांदवड तालुक्यातील अनेक गावातील बौद्ध व अनुसूचित जातीतील व्यक्ती या मूलभूत गरजा पासून वंचित आहेत. त्यांच्यापर्यंत शासनाच्या योजना योग्य प्रकारे पोहचल्या जात नाहीत. शासनाने त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अनेक योजना तयार केल्यात मात्र त्या ग्रामसेवक व सरपंच, उपसरपंच यांचे जातियवादी धोरणामुळेच यशस्वी होत नाही तर योजना अपयशी होताना दिसत आहेत. शासनाने अनुसूचित जातीच्या लोकांना चांगली घरे मिळावीत यासाठी रमाई आवास घरकुल योजना आणली. या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीच्या लोकांना घरकुले देण्यात आली. मात्र महाराष्ट्रात सुरळीतपणे चालणारी ही योजना चांदवड तालुक्यात प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळेच अडचणीतून जात आहे. तालुक्यातील अनेक घरकुले निधी अभावी रखडली असून शासनाने घरकुलांच्या बांधणीसाठी लाभार्थ्यांच्या खात्यावर तात्काळ पैसे जमा करावेत. थंडीचे दिवस व आवकाळी पावसाचा विचार करुन तालुक्यातील सर्व रमाई आवास घरकुल योजनेसाठी शासनाने जागा व निधी लवकर उपलब्ध करून द्यावा अन्यथा अन्याय अत्याचार निर्मुलन समितीच्या वतीने गटविकास अधीकारी कार्यालयावर कायदेशीर व सनदशीर मार्गाने मोर्चा व निदर्शने आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा रविंद्रदादा जाधव यांनी यावेळी दिला आहे.
*पत्रकार राजु मिर्जा
(ब्यूरो चिफ - नाशिक विभाग)
*संकलन
समता न्यूज नेटवर्क,श्रीरामपूर - 9561174111
