*नेवासा व राहता पोलीस स्टेशन मध्ये शेतकरी संघटनेकडून फिर्यादी दाखल - अनिल औताडे*
शिरसगांव प्रतिनिधी:
खरीप हंगाम २०२२ मध्ये जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांची पिक विमा कंपन्याकडून नुकसान भरपाई देण्यामध्ये पात्र असूनही फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांनी जवळपास ७६ कोटीची अधिकृत लेखी मागणी गेल्या सहा - सात महिन्यांपूर्वी महसूल व वन विभाग मंत्रालयाकडे केलेली आहे,
परंतु याबाबत सदर रक्कम शेतकऱ्यांना न मिळाल्याने व मिळण्याच्या आशा मावळल्याने जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी शेतकरी संघटनेकडे धाव घेतली. त्यामुळे शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष ॲड.अजित काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांच्या नेतृत्वात बहुतांश शेतकऱ्यांनी नेवासा पोलीस स्टेशन ग्रामीण व राहाता पोलीस स्टेशन ग्रामीण येथे पिक विमा तालुका तक्रार निवारण समितीवर विमा कंपनीच्या संगनमतांनी फसवणूक केले प्रकरणी ४२० अन्वये गुन्हे दाखल केले आहे. त्यामध्ये तहसीलदार नेवासा, राहाता व ता.कृषी अधिकारी नेवासा, राहाता यांच्यासह एचडीएफसी आरगो इन्शुरन्स कंपनी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी भारती एक्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी यांचा समावेश आहे अशी माहिती अहमदनगर जिल्हा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी दिली. फिर्यादी दिलेल्या शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यामध्ये अनिल औताडे जिल्हाध्यक्ष, हरिभाऊ तुवर उपजिल्हाध्यक्ष, युवराज जगताप तालुका अध्यक्ष श्रीरामपूर, त्रिबंक भदगले तालुकाध्यक्ष नेवासा, शिवाजी जवरे जिल्हा संपर्कप्रमुख,योगेश मोरे तालुका अध्यक्ष राहता, डॉ. रोहित कुलकर्णी युवा अध्यक्ष नेवासा, बाबासाहेब नागवडे उपाध्यक्ष नेवासा, बाळासाहेब कावळे कायदेशीर सल्लागार नेवासा, किरण लंगे, दत्तात्रय निकम,अजित पवार, नानासाहेब गाढवे, सोमनाथ दरंदले,कैलास गाढवे,राजेंद्र उंडे,रंगनाथ गाढवे,आदी शेतकऱ्यांनी सार्वजनिक व व्यक्तिगत स्वरूपाच्या फिर्यादी दाखल केल्या आहे. या संदर्भात पोलीस निरीक्षक नेवासा बढे यांनी संबंधित गुन्ह्यातील आरोपी हे राजपत्रित अधिकारी असल्याने ९० दिवसात नियमाने चौकशी करून पुढील कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. नेवासा पोलीस निरीक्षक यांनी याबाबद ता. कृषी अधिकारी हिरवळे यांना दूरध्वनीवरून चौकशी केली असता एच डी फ सी कंपनी शासनाने काळ्या यादीत टाकली असून पुढील निर्णय राज्यपातळीवरून होणे गरजेचे आहे परंतु संबंधित कंपनीने शेतकऱ्यांची ७६ कोटीची फसवणूक केली याला जबाबदार कोण? असाही प्रश्न निर्माण होत आहे म्हणजेच राज्य सरकार विमा कंपन्यांच्या संगनमतानेच शेतकऱ्यांची फसवणूक करत आहे. एक रुपयात पिक विमा योजनेपूर्वी शेतकरी स्वतः २ टक्के, राज्य सरकार ९ टक्के व केंद्र सरकार ९ टक्के विमा हिस्सा भरत असे.म्हणजेच शेतकऱ्यांबरोबर राज्य व केंद्र सरकारची ही फसवणूक झाली आहे.तरीही केंद्र व राज्य सरकार संबंधित कंपन्यांवर फौजदारी स्वरूपाचे भा. द. वि. कलम ४२० अन्वये गुन्हे दाखल का करत नाही ? असाही प्रश्न गेल्या पाच वर्षापासून फसवणूक होऊन शासन गप्प आहे.
याबाबत जिल्ह्यातील एकही आमदार मंत्री संवेदनशील दिसून येत नाही तसेच या वर्षापासून राज्य शासनाने एक रुपया पिक विमा शेतकऱ्यांच्या गोंडस नावाखाली आणली त्यामध्येही अशीच फसवणूक सुरू आहे ज्यावेळी शेतकरी एक रुपया भरतो त्यावेळी राज्य सरकार तिजोरीतून हेक्टरी आठ हजार रुपये विमा कंपन्यांना देत आहे. परंतु विमा कंपन्यांकडून जिल्ह्यात फक्त सोयाबीन पिकाकरता अग्रीम विमा मंजूर केला आहे. म्हणजे राज्य शासनाने भरलेला हिस्सा शेतकऱ्यांना फक्त सोयाबीन या पिकाचे हेक्टरी दहा ते बारा हजार रुपये मिळाले असून ते सर्व शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. पावसाचा मोठ्या प्रमाणात खंड पडूनहीं सरसकट अग्रीम विमा शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. जिल्ह्यात गेल्या दोन-तीन वर्षात भारती एक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनी,ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी, एचडीएफसी इन्शुरन्स कंपनी आदी कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात विमा हप्ता पोटी रकमा गोळा करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. याबाबत शासनाने तातडीने लक्ष देऊन शेतकऱ्यांच्या प्रति बेईमानी करणाऱ्या कंपन्यांचा प्रतिबंध करावा. अन्यथा शेतकऱ्याच्या गोंडस खोट्या पिक विमा योजनेच्या नावाखाली शासनाकडून कर भरत असलेल्या करदात्याचीही फसवणूक होत असलेचे सिद्ध होत आहे.
शेतकऱ्याला दुष्काळी व अडचणीच्या परिस्थितीत पीक विम्याचा हातभार लावावा.आज रोजी शेतकरी कुठल्याही शेतमालाला योग्य दर न मिळाल्यामुळे कर्जबाजारी झालेला आहे.सदर कर्ज कोणत्या पिकावर फेडायचे असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.मागील वर्षी जिल्ह्यात सर्वच शेतकऱ्यांचे खरिपामध्ये ७० टक्के नुकसान झाल्याचे अहवाल प्रत्येक तालुक्यातील तहसीलदार तालुका कृषी अधिकारी व गट विकास अधिकारी यांनी एकत्रित सरसकट पंचनामे करून जिल्हाधिकारी यांना कळविले आहे.वास्तविक याबाबत पिक विमा हा ऐच्छिक विषय आहे. परंतु शासनाने फसव्या पीक विमा योजनेवर शेतकऱ्यांची बोळवण करून नैसर्गिक आपत्ती निवारण कायद्यान्वये देण्यात येणारी मदत हेक्टरी सत्तावीस हजार पाचशे रुपये बंद करून येथेही शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. याबाबत शासन स्तरावर शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणार्थ संवेदनशीलता दाखवून शेतकऱ्यांना लोकप्रतिनिधींनी न्याय देण्याची भूमिका घ्यावी. अन्यथा अहमदनगर जिल्हा शेतकरी संघटना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष ॲड.अजित काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जनहित याचिका दाखल करणार आहे असेही जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
*ज्येष्ठ पत्रकार बी.आर.चेडे - शिरसगांव
*सहयोगी* स्वाभिमानी संपादक सेवा संघ
*संकलन
समता न्यूज नेटवर्क,श्रीरामपूर - 9561174111
