1) सर्व वैद्यकीय उपचार पद्धतीला त्यांचा स्वतः चा वेगळा इतिहास आहे .रुग्णांनी शासन मान्य कोणती वैद्यकीय उपचार पद्धतीचा वापर स्वतः चा आजार बरा करण्यासाठी करावा हा त्यांचा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य चा भाग आहे .परंतु सरकार ने इंटिग्रेटीव्ह मेडिसिन चा आग्रह व प्रयत्न कृपया सोडावा .आणि सर्व वैद्यकीय उपचार पद्धतीची भेसळ थांबवावी ही, NEET UG परीक्षेमध्ये जीवघेनी स्पर्धा परीक्षा देवून वैद्यकीय प्रवेश (MBBS ) घेतलेल्या यशस्वी मुलावर अन्यायकारक आहे तसेच रुग्णांकरीता व संबंधित उपचार पद्धती करीता भविष्यात धोकादायक आहे .
2) डॉक्टर्स व हॉस्पिटल विरुद्ध होणारे वारंवार हल्ले रोखन्यासाठी केंद्र सरकार नी अतिशय कडक व समाजकंटकांवर कायम स्वरूपी जरब बसेल असा केंद्रीय कायदा लवकरात लवकर करावा .व हॉस्पिटल चा संपूर्ण परिसर हा अति सुरक्षित ( सेफ झोन ) घोषित करावा
3) CEA 2010 ह्या कायद्या मधून ओ.पी.डी क्लिनिक ,छोटे , मध्यम हॉस्पिटल 50 बेड संख्येपर्यँत ची वगळन्यात यावेत .
4) हॉस्पिटल साहित्य,जीवन आवश्यक अति दक्षता विभागातील उपकरणे ,इन्शुरन्स यावरील जाचक GST कमी करावा .कारण आरोग्य सुविधा देणाऱ्या संस्थेवर GST हा पर्यायाने रुग्णाच्या आजारपनावर GST लावल्या सारखे आहे
वैद्यकीय संघटना त्यांची वैद्यकीय सेवा व सभासद नोंदणी शुल्क यावर लावण्यात येणारा GST कायमस्वरूपी रद्द करावा .
5) कोणताही डॉक्टर हा त्याच्या वैद्यकीय कौशल्य प्रमाणे रुग्णांला बरे करण्यासाठी उपचार करतो त्याला इजा करण्याचा त्याचा उद्देश नसतो ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकार नी वैद्यकीय व्यवसाय च्या निष्काळजी पणा ला फौंजदारीं प्रक्रिया मधून काढून टाकावे ही विनंती
6) वैद्यकीय व्यवसाय ला एकीकडे सरकार सेवा भावी व्यवसाय म्हणते आहे व दुसरी कडे डॉक्टर्स ना व्यापारी व रुग्णांना ग्राहक अशी संज्ञा लावून तुम्ही डॉक्टर व रुग्ण यामधील संवाद व नाते खराब करत आहात त्यामुळे वैद्यकीय व्यवसाय ला जो ग्राहक संरक्षण कायदा (CPA) लावला जातो तो रद्द करावा किंवा त्यामध्ये तात्काळ सुधारणा करून या कायद्या अंतर्गत सरकार नी रुग्णांना कोर्टा मार्फत देण्यासाठी सांगन्यात येणाऱ्या भरपाई रक्कम मर्यादा लावावी .या कायद्या चा गैरवापर करत बरेच वैद्यकीय समाजकंटक लोक या कायद्या चा उपयोग डॉक्टर्स कडून पैसे उकळण्याकरीता करत आहे व तो एक बिन भांडवली काही लोकांचा धंदा झाला आहे
7) केंद्रीय PCPNDT, POCSO व MTP कायद्या मधील जाचक अटी ज्या मुळे डॉक्टर्स चे संबंधित यंत्रने कडून प्रामाणिक पणे वैद्यकीय सेवा देत असताना सुद्धा केवळ कागदो पत्री चुकांसाठी मानसिक त्रास दिला जात आहे तो थांबवावा व वरील कायद्या मध्ये सुधारणा करण्यासाठी तज्ञ मंडळी ची समिती नेमून त्यामध्ये राष्ट्रीय आय .एम .ए.पदाधिकारी यांना त्यामध्ये सदस्य म्हणून समाविष्ट करावे .
8) आयुष्यमान भारत व PMJAY या आरोग्य सुविधा देणाऱ्या योजनेतील दराचा फेर विचार करावा व हे दर ठरवत असताना शास्त्रीय दृष्टिकोन समोर ठेवून ,हॉस्पिटल ची साधन सामुग्री , वैद्यकीय सुविधा ,त्याची भौगोलीक परिस्थिती ,ह्या गोष्टीचा विचार करणे गरजेचे आहे .
9) भारतीय वैद्यकीय MBBS विध्यार्थी यांना NEXT ही वैद्यकीय प्रॅक्टिस करण्यासाठी परवाना देणारी अन्याय कारक परीक्षा कायम स्वरूपी रद्द करावी .कारण अशी परीक्षा MBBS नंतर भारतातील विध्यार्थी यांना द्यावे लागणे हे भारतातील वैद्यकीय शिक्षण पद्धतीचे अपयश आहे .एक परीक्षा देवून कोणी कसे काय एखादा विध्यार्थी वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी किंवा PG शिक्षण साठी पात्र होऊ शकतो किंवा संबंधित यंत्रणा त्यांना NEXT परीक्षे मधून न्याय देवू शकते हा खुप मोठा संशोधनाचा विषय आहे .ह्या संवेदनशील विषयाचा तात्काळ गांभीर्याने विचार करावा .
10) देशातील आरोग्य संस्थे मधील MBBS वैद्यकीय अधिकारी यांची संख्या ,पदे वाढवावीत ,तसेच प्राथमिक उपकेंद्र ,,सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र ,मध्ये MBBS डॉक्टर्स ची नेमणूक करावी .राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर विविध आरोग्य केंद्र ,आरोग्य मिशन अंतर्गत नेमन्यात येणारी कंत्राटी पद्धत संपूर्ण बंद करावी कारण या पद्धतीमुळे संबंधित डॉक्टर किंवा कर्मचारी यांना वैद्यकीय सेवा देताना कायम मनात असुरक्षित भावना असते .
*डॉ.रवींद्र कुटे
मा.अध्यक्ष: आई एम ए (महाराष्ट्र राज्य)
*संकलन*
समता न्यूज नेटवर्क,श्रीरामपूर - 9561174111
