शौकतभाई शेख / श्रीरामपूर
महाराष्ट्रातील सर्व बारा कोटी जनतेसाठी अतिशय महत्त्वाची व लाभदायक ठरणारी पाच लाख रुपयांची आरोग्य विमा योजना १० महिन्यांपासून मंत्रालयातील दप्तर दिरंगाईत अडकली आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्रातील झोपडपट्टी पासून ते महालापर्यंत राहणाऱ्या सर्व आर्थिक व सामाजिक घटकातील वर्गाला ५ लाख रूपयांच्या वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती करणाऱ्या या मोफत आरोग्य विम्याच्या लाभापासून वंचित रहावे लागत आहे.
मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य व साऊ महाराष्ट्र एकल महिला पुनर्वसन समितीचे समन्वयक मिलिंदकुमार साळवे यांनी याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांचे निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले आहे.
२८ जुलै २०२३ रोजी या अतिशय महत्त्वाच्या योजनेचा शासन निर्णय जारी झाला. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारची महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व केंद्र सरकारची आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेचे विस्तारीकरण करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात २ जुलै २०१२ पासून राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सुरू झाली. त्यानुसार वार्षिक उत्पन्न एक लाख किंवा त्यापेक्षा कमी अशा कुटुंबांचा म्हणजेच दारिद्र्यरेषेखालील पिवळे शिधापत्रिकाधारक, अंत्योदय, अन्नपूर्णा व दारिद्र्यरेषेवरील केशरी शिधापत्रिकाधारक यांचा या योजनेत समावेश होता. यासाठीचा विमा हप्ता महाराष्ट्र सरकार भरत होते. त्यामुळे रुग्णाला मान्यताप्राप्त रुग्णालयात कोणतीही रक्कम द्यावी लागत नव्हती. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर २०१४ मध्ये या योजनेचे महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना असे नामकरण करून यासाठी मंत्रालयात विशेष कक्षही सुरू करण्यात आला. दरम्यान २३ सप्टेंबर २०१८ पासून देशभरात केंद्र सरकारची आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करण्यात आली. १ एप्रिल २०२० च्या शासन निर्णयानुसार केंद्र व राज्याच्या दोन्ही योजनांची एकत्रित अंमलबजावणी सुरू झाली. केंद्राच्या योजनेत ५ लाखांचा, तर राज्याच्या योजनेत दीड लाख रुपये प्रति कुटुंब, प्रतिवर्ष आरोग्य विमा संरक्षण लाभ देय करण्यात आला.
२८ जुलै २०२३ ला सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या शासन निर्णयानुसार केंद्र व राज्य अशा दोन्ही योजनांची एकत्रित सांगड घालून महाराष्ट्रातील रहिवासी असणाऱ्या सरसकट सर्व १२ कोटी जनतेला ५ लाख रूपयांचे आरोग्य विमा संरक्षण लागू केले. राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारक कुटुंबे व महाराष्ट्राचे रहिवास प्रमाणपत्रधारक कुटुंबांना सुधारित महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना लागू केली आहे. विम्याचे पैसे महाराष्ट्र सरकार संबंधित विमा कंपनीस देणार असल्याने १२ कोटी महाराष्ट्रवासियांना योजनेच्या यादीतील रूग्णालयांमधून ५ लाख रूपये खर्चापर्यंतचे वैद्यकीय उपचार मोफत मिळणार आहेत. मुख्यमंत्री, मंत्री आपल्या भाषणांमधून या योजनेचा गवगवा करीत असले तरी या शासन निर्णयास १० महिने होऊन गेल्यानंतरही योजनेची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही.
सध्या यांना मिळते केंद्राचे कार्ड
सध्या २०११ च्या सामाजिक, आर्थिक, जातनिहाय सर्वेक्षणाच्या यादीत नाव असणारांनाच केंद्र सरकारच्या योजनेचे कार्ड ऑनलाईन मिळत आहे. त्यासाठीही शिधापत्रिकेचा बारा अंकी क्रमांक व आधार क्रमांक गरजेचा आहे. अनेकांकडे शिधापत्रिकेचा बारा अंकी ऑनलाईन क्रमांक नसल्याने त्यांना हे कार्ड मिळत नाही. त्यामुळे शिधापत्रिकेऐवजी थेट आधार क्रमांक व मतदार ओळखपत्राद्वारे रहिवासी असल्याची खात्री करून नव्या योजनेचे कार्ड तातडीने वाटप करण्याची मागणी मिलिंदकुमार साळवे यांनी केली आहे.
यामुळे रखडली योजना
अंमलबजावणी सहाय्य संस्था व अंगीकृत रूग्णालयात आरोग्य मित्रांची नियुक्ती, योजनेच्या आज्ञावलीत बदल, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी स्तरावर मनुष्यबळ नियुक्ती, एकत्रित योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नव्या विमा कंपनीची निवड अशी कार्यवाही न झाल्याने योजना मंत्रालयात रखडली आहे.
जनतेतून साकारली योजना
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सन २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी जनतेकडून सूचना मागविल्या होत्या. त्यानुसार मी विदेशाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील सर्व जनतेसाठी किमान ५ लाख रूपयांचा आरोग्य विमा (मेडिक्लेम) योजना लागू करण्याची सूचना केली होती. तिची दखल घेऊन ही योजना साकारली, याचा आनंद आहे. शासन जनतेचा आवाज ऐकते,याचा प्रत्यय यातून आला. मंत्रालयातील कार्यवाही जलदगतीने पूर्ण करून तातडीने योजनेची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
*--मिलिंदकुमार साळवे,* मिशन वात्सल्य शासकीय समिती, महाराष्ट्र साऊ एकल महिला पुनर्वसन समिती.
*पत्रकार अफजल मेमन, श्रीरामपूर
*सहयोगी* स्वाभिमानी संपादक सेवा संघ
*संकलन*
समता न्यूज नेटवर्क, श्रीरामपूर - 9561174111
