विधानसभेच्या तोंडावर सोमवारी एक कॅबिनेट बैठक बोलावण्यात आली. या बैठकीत महाराष्ट्र सरकारनं देशी गायींना 'राज्यमाता-गोमाता' म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये राज्य सरकारनं अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील देशी गायींना 'राज्यमाता-गोमाता' घोषित करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती हा प्रस्ताव मान्य करून यासंदर्भातला शासन आदेश अर्थात जीआर जारी करण्यात आला आहे.
देशी गायींना वैदिक काळापासून माणवाच्या आयुष्यात महत्वाचं स्थान आहे. गायींच्या दुधाचा आपल्याला बराच फायदा होतो. पंचगव्य उपचार, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धती, शेण गोमूत्र यांच्या सेंद्रिय शेतीतील महत्त्वाचे स्थान यामुळे देशी गायीबाबत हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
कॅबिनेट बैठकीतील अन्य महत्वाचे निर्णय...
- कोतवालांच्या मानधनात दहा टक्के वाढ; अनुकंपा धोरणाही लागू.
- ग्रामरोजगार सेवकांना आता दरमहा ८ हजार रुपये मानधन तसेच प्रोत्साहन अनुदान.
- ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देणार. एमएमआरडीएला बिनव्याजी दुय्यम कर्जसहाय्य देण्यास मान्यता.
- ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामास गती देणार. १२ हजार २०० कोटींच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता.
- ठाणे ते बोरिवली भुयारी मार्गासाठी १५ हजार कोटी कर्जरूपाने उभारणार.
- देशी गाईंच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना.
- भारतीय खेळ प्राधिकरणाला आकुर्डी, मालाड व वाढवण येथील जागा.
- नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारणार.
- रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस ठाणे येथील मौजे खिडकाळीची जागा.
- राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापणार; जलस्त्रोतांचे उत्तम नियोजन करणार.
- जळगाव जिल्ह्यातील भागपूर उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता; ३० हजार हेक्टर जमीन सिंचित होणार.
- लातूर जिल्ह्यातील हासाळा, उंबडगा, पेठ, कव्हा कोल्हापूर बंधाऱ्याच्या कामास मान्यता.
- धुळ्याच्या बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेस ग्रामस्थांच्या विकासासाठी जमीन
- रमाबाई आंबेडकरनगर, कामराजनगरच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देणार. एमएमआरडीएला जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत.
- केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करणार. दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग येणार.
- पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प; जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासक.
- धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना; धारावी पुनर्वसन प्रकल्पावर जबाबदारी.
- सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा वाढवून २० लाख.
- अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवले. अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ होणार.
- सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ.
- जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला अर्थसहाय्य करणार.
- राज्यातील होमगार्डाच्या भत्त्यात भरीव वाढ. सुमारे ४० हजार होमगार्डस्ना लाभ.
- नाशिकचे वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय व रुग्णालय शासनाच्या अखत्यारीत घेणार.
- आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती.
- राज्यातील आणखी २६ आयटीआय संस्थांचे नामकरण.
- आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ.
- श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर समितीवरील सदस्य संख्येत १५ पर्यंत वाढ.
- अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड क्षमापित.
- बार्टीच्या धरतीवर वनार्टी स्वायत्त संस्था.
- मेट्रो -३ प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत.
- जिल्हा परिषदेतील २००५ नंतर रुजू कर्मचाऱ्यांना एक वेळ पर्याय.
- पंचगंगा नदी प्रदूषणासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्यावत करणार.
- राज्यात विशेष शिक्षक पदाची निर्मिती; ४८६० पदे.
- शासन हमी शुल्काचा दर कमी करण्याचा निर्णय. हमी शुल्क माफी मिळणार नाही.
- अवयवदान व अवयव प्रत्यारोपणासाठी यंत्रणा; जनजागृतीवर भर.
- माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा दुसरा तिसरा अहवाल स्वीकारला.
- राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण.
- डाळिंब, सीताफळ इस्टेट उभारणार; उत्पादकांना मोठा लाभ.
- महसुली उत्पन्न वाढवण्यासाठी मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा.
