दिव्यांग, निराधार, एकल महिलांचे हाल; आधार सिडिंग करूनही पैसे मिळेनात, अधिकारी, लाभार्थ्यांना डी.बी.टी.बनली मोठी डोकेदुखी
श्रीरामपूर / प्रतिनिधी:
विविध योजनांचा लाभ तात्काळ लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यासाठी सुरू केलेली थेट लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) प्रणाली सध्या लाभार्थी व अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी बनली आहे. आधार सिडिंग करूनही तांत्रिक अडचणींमुळे संजय गांधी निराधार योजनेसह इतर सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांचे लाभार्थी अनेक महिने लाभापासून वंचित असल्याची तक्रार मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य मिलिंदकुमार साळवे व अपंग सामाजिक कल्याण व पुनवर्सन संस्थेचे अध्यक्ष लक्ष्मण खडके यांनी केली आहे.
त्यांनी याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ, दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांच्याकडे तक्रारी करून त्यांचे लक्ष वेधले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने जानेवारी- फेब्रुवारी २०२५ पासून विशेष सहाय्य योजनेच्या लाभार्थ्यांचे मासिक अनुदान डी.बी.टी. द्वारे आधार सीडिंग असलेल्या बँक खात्यात वर्ग करण्याची घोषणा केली. तथापि गेल्या ७ ते ८ महिन्यांपासून अनेक दिव्यांग, वयोवृद्ध, विधवा, परित्यक्ता, अनाथ यांचे पोस्ट, बँक खाते आधार सीडिंग असून देखील त्यांच्या लाभार्थ्यांचे बँक खात्यात अनुदान जमा होत नाही. अनेकांना काही महिने लाभ मिळून, तो पुन्हा बंद झाला. याबाबत तहसीलमध्ये चौकशी केली असता जिल्हाधिकारी कार्यालयास ई- मेल केला आहे, असे सांगितले जाते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपर्क केला असता मुंबईला कळविले आहे, असे सांगितले जाते. डी.बी.टी.चे काम पाहणाऱ्या मुंबईतील समन्वयकांकडून उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. त्यामुळे अडचणींचे निराकरण होत नसल्याने जिल्हा व तालुका पातळीवरील अधिकारी तसेच लाभार्थ्यांसाठी नवी डी.बी.टी. प्रणाली लाभदायक होण्याऐवजी तापदायक बनली आहे.
अशा वंचित लाभार्थ्यांची संख्या एकटया श्रीरामपूर तालुक्यात पाचशेहून अधिक तर अहिल्यानगर जिल्ह्यात पाच हजारांहून अधिक असल्याचे समजते.
बहुतांश दिव्यांग व वयोवृद्ध हे शारीरिक अडचणीमुळे एकाच जागी असल्यामुळे ते आधार अपडेट व बँक सीडिंगसाठी जाऊ शकत नसल्याने त्यांचे अनुदान बंद झालेले आहे. त्यामुळे ते मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. मानधनाअभावी दैनंदिन वैद्यकीय खर्च, उपजीविकेचा खर्च भागविणे जिकरीचे झाल्याने गेल्या आठ महिन्यांपासून आर्थिक विवंचनेत जगत आहेत. शासनाच्या वतीने देण्यात येणारे मानधनच निराधारांचा एकमेव आधार आहे.
स्थानिक महसूल विभाग व जिल्हाधिकारी कार्यालय अहिल्यानगर याबाबत पूर्णतः उदासीन असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. केवळ औपचारिकता म्हणून डीबीटी एजन्सीकडे चौकशी करण्यात येऊन असमाधानकारक उत्तरे दिली जात आहेत. आमच्या हातात काही नाही, असे अधिकारी सांगत आहेत. मात्र अनुदान नेमकं कोणत्या कारणामुळे बंद झाले, याची अचूक माहिती देत नाहीत. अनेकांना तर एकाच स्वरुपाची उत्तरे दिली जातात. मानधन जमा होत नसल्याने दिव्यांग, निराधार, एकल महिला लाभार्थी हवालदिल झाले आहेत.
आपणास विनंती आहे की, कृपया अशा लाभार्थ्यांचे थकीत मानधन तत्काळ जमा होण्यासाठी कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. तथापि अनेक लाभार्थी अनुदानापासून वंचित असून देखील वितरित होत असलेल्या शासनाच्या रकमेवरून ही बाब उघड होणे अत्यंत गरजेचे होते. मात्र असे आढळून न आल्याने वितरित होत असलेल्या रक्कमेची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
डीबीटी प्रणाली द्वारे वितरित करण्यात येणाऱ्या मानधनाची सखोल चौकशी होऊन सर्व लाभार्थ्यांना अनुदानाचा लाभ सुरळीतपणे मिळावा, अशी मागणी मिलिंदकुमार साळवे व लक्ष्मण खडके यांनी केली आहे.
*वृत्त प्रसिद्धी सहयोग
समता मीडिया सर्व्हिसेस
श्रीरामपूर - 9561174111
