संपादकीय...,
भारताची सामाजिक आणि राजकीय रचना पाहिली तर स्पष्टपणे जाणवते की देशाची आर्थिक आणि सत्ताधारी मांडणी अत्यंत विषम आहे. देशात सुमारे ०.५ टक्के लोक हे अतिशय श्रीमंत, सत्ताधारी आणि प्रभावशाली आहेत. हे लोक समाजातील आणि देशातील महत्त्वाचे निर्णय घेतात, अर्थव्यवस्था नियंत्रित करतात, आणि शासनव्यवस्थेवर पूर्ण पकड ठेवतात. याउलट, सुमारे ३० टक्के लोक मध्यमवर्गीय असून, ते कधीही श्रीमंतांच्या गटात जाण्याइतके संपन्न नाहीत किंवा गरीबांच्या श्रेणीत पूर्णपणे मोडत नाहीत. उर्वरित सुमारे ७० टक्के लोक अतिशय गरीब आहेत, ज्यामध्ये शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, मजूर, कुणबी समाजातील लोक, तसेच सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील नोकरदारांचा समावेश होतो.
ही परिस्थिती दर्शवते की भारताचा बहुतेक भाग हा अत्यंत गरीबांचा देश आहे. शेतकरी आत्महत्या करतो, मजूर कष्ट करतो, नोकरदार जगण्यासाठी झगडतो, पण त्यांची अवस्था बदलण्यासाठी कोणीही ठोस उपाययोजना करत नाही. निवडणुका दर पाच वर्षांनी होतात, पण सत्ता कायम त्याच ०.५ टक्के सत्ताधारी आणि त्यांच्या हातातील लोकांच्या गटाकडेच राहते. पक्ष कोणताही असो, सत्ता एकाच गटाकडे परतते. कारण हे लोक सत्ता आणि संपत्ती टिकवण्यासाठी अशा पद्धतीचे जाळे टाकतात की सामान्य मतदार त्यात फसतो.
ही निवडणूक प्रक्रिया लोकशाहीचा उत्सव म्हणून रंगवली जाते, पण वास्तवात ती फार्ससारखी वाटते. सहकारी संस्था, बँका, मोठ्या कंपन्या, उद्योग, अगदी सामाजिक संस्थाही या सत्ताधाऱ्यांच्या खाजगी संपत्तीच्या रूपात काम करतात. सामान्य जनता मात्र या स्थितीला गृहीत धरून चालते आणि आपले संपूर्ण आयुष्य त्यांच्या गुलामीत घालवते. मतदारांना शिक्षण, जागृती आणि योग्य पर्यायाची संधी मिळत नाही. परिणाम असा होतो की निवडणुका हा एक दिखावा ठरतो.
जर या परिस्थितीत खरे बदल घडवायचे असतील, तर सत्तेची सूत्रे त्या ९९.५ टक्के सामान्य लोकांच्या हातात यायला हवीत ज्यांना खऱ्या अर्थाने गरीबांची जाणीव आहे, जे त्यांच्या वेदना जाणतात, आणि जे शासनव्यवस्था बदलण्यासाठी खऱ्या अर्थाने प्रयत्नशील असतील. जर सामान्य माणूस सत्तेत आला, तर आरक्षणासारखी यंत्रणा देखील अप्रासंगिक होईल, कारण प्रत्येकाला समान संधी आणि न्याय मिळेल.
आजची राजकीय आणि सामाजिक व्यवस्था ही खऱ्या अर्थाने प्रस्थापितांच्या नियंत्रणाखालील आहे. निवडणुका लोकशाहीसारख्या दिसतात पण त्यांचा मूळ उद्देश सत्ता हस्तगत करणे आणि टिकवून ठेवणे हा आहे. समाजातील बहुतांश जनता फसवली जाते, दिशाभूल केली जाते, आणि त्यांच्या भावनांवर खेळून त्यांना स्वतःच्या गुलामीत ठेवले जाते.
देशातील प्रत्येक गरिबाच्या जीवनात खऱ्या अर्थाने बदल हवा असेल, तर या संपूर्ण राजकीय आणि आर्थिक यंत्रणेला बदलण्याची गरज आहे. आज मतदार जागरूक झाला नाही, तर ही विषमता, शोषण आणि गुलामी कायम राहील. हीच खरी वेदना आहे की भारताच्या लोकशाहीत लोकशाहीचे नाव राहिले आहे, पण सत्ता काही मोजक्या हातातच केंद्रीत झाली आहे.
००००००
