• अहिल्यानगरला बैठकीत ऊसदराचा तिढा कायम...
• ३५०० रुपये दर न दिल्यास अंदोलनाचा इशारा...
अहिल्यानगर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात गाळप हंगामाच्या पाश्वभूमीवर ऊसदर व अन्य प्रश्नाबाबत प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयाच्या पुढाकाराने बैठक झाली. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयातील अधिकारी, शेतकरी संघटना आणि जिल्हाभरातील साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी रावसाहेब लवांडे, बाळासाहेब फटांगडे, रमेश कचरे, आरले, शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीत प्रश्न उपस्थित केले. कर्नाटक राज्यात ऊसाला जर ४३०० रुपये टन दर मिळत असेल तर येथे का दिला नाही. ऊसाची काटामारी केली जातेय, उतारा कमी दाखवला जातो. शेतकऱ्यांचे पैसे वेळेवर दिले जात नाहीत आणि प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयाचे लोक कारखान्यांना पाठिशी घालत असल्याचा आरोप केला. अधिकारी लोकांच्या प्रश्नाच्या भडीमाराने निरुत्तर झाले. ऊसदर ३५५१ रुपये प्रती टन दर जाहीर न केल्यास आणि मागील २०० रुपये प्रतीटन न दिल्यास ऊसतोड होऊ न देण्याचा इशारा संघटनाचे प्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांनी दिला. शेतकऱ्यांच्या ऊसाच्या रकमेतून कर्जवसुली करु नये अशी मागणी केली. यावेळी कुकडी कारखान्याचे पैसे थकल्याने ते मिळावेत यासाठी बैठकीत शेतकऱ्यांनी मागणी केली.
• "माध्यमांना दुर का ठेवता साखऱ कारखान्याचा गाळप हंगाम सुरु होण्याच्या तोंडावर दरवर्षी प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) व शेतकरी संघटना आणि कारखान्यांचे प्रतिनिधी यांची बैठक घेतली जाते. बैठकीला सर्वांना बोलावले जात असताना प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयाकडून या बैठकीपासून माध्यम प्रतिनिधींनी दुर ठेवले जाते. याबाबत शेतकरी संघटनचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. बैठक शेतकरी हिताची असते. साखर कारखाने, ऊस दर आणि एकूनच ऊसाबाबत काय चालले आहे याची कल्पना जिल्हाभरातील शेतकऱ्यांना माध्यमातून मिळावी असे आपल्याला वाटत नाही. सर्वांना बोलावता, पत्रकारांना अधिकृतपणे का सांगत नाहीत असे विचारल्यावर अधिकारी निरुत्तर झाले. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शैलेश हंगे यांनी यापुढे याबाबत काळजी घेण्याच्या सूचना केल्या."
"जाहीर केलेला दर देणे बंधनकारक : हिंगे...
शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी, शेतकऱ्यांचे म्हणणे एकल्यानंत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे म्हणाले, कारखाने गळीत हंगामाच्या वेळेस उसाला जाहीर केलेला भाव देत नाहीत अशा तक्रारी आहेत. कारखान्याला हा दर देणे परवडत नसल्याचे सांगून कमी दर देत असल्याचे प्रकार घडले आहेत. कारखान्यांनी जाहीर केलेले भाव देणे त्यांना बंधनकारक आहे. वनजकाटे, वाहतुक व अन्य बाबीवर लवकरच बैठक घेतली जाईल. ऊस घातल्यानंतर चौदा दिवसात पैसे देणे कायद्याने बंधनकारक असेल तर कुकडी (श्रीगोंदा) व नाथ (पैठण) कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे थकवले पैसे व्याजासह तातडीने देण्याच्या सूचना हिंगे यांनी दिल्या.""
