shirdiexpress.com-Breaking | Latest Marathi News com/
Bouncing ball
-->

About Me

कामगार पाल्याच्या शैक्षणिक लाभा बाबतीत काढण्यात आलेला नियमबाह्य आदेश रद्द करावा..वडार समाज संघ, महाराष्ट्र राज्य संघटनेची मागणी..!

लातूर/ प्रतिनिधी
            महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या वतीने दि. १ जानेवारी २०२६ रोजी नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांना देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक अर्थसाह्याच्या लाभा बाबत काढलेले आदेशपत्र हे इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम १९९६ व नियम २००७ चे उल्लंघन करणारे आहे. हा आदेश रद्द करण्यात यावा असे सामाजिक कार्यकर्ते भटक्या-विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ, महाराष्ट्र राज्य प्रदेश कार्याध्यक्ष श्रीकांत मुद्दे यांनी मुख्यमंत्री यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.  


     आपण काढलेले आदेश हे इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम १९९६, प्रकरण ५, कलम २२(१) Function of board व २००७ चे नियम ४५ नुसार बेकायदेशीर व नियमबाह्य आहे. सध्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळात कार्यकारी मंडळ (संचालक मंडळ) नाही. सल्लागार समिती व तज्ञ समिती नाही, आपण एकतर्फी बेकायदेशीर निर्णय घेत आहात. आपल्या या निर्णयामुळे कायद्याचा व मंडळाचा जो मूळ हेतू आहे, तोच नष्ट होत आहे. या निर्णयामुळे हजारो कामगारांवर व लाखो पाल्यांवर परिणाम होणार आहे. अगोदरच शिक्षण घेणे महाग झाले आहे, त्यात अशा प्रकारचे निर्णय घेऊन कामगारांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा आपला व सरकारचा हेतू आहे, असेही यावेळी श्रीकांत मुद्दे म्हणाले. 

      महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ हे स्वायत्त मंडळ आहे. मंडळाच्या सदस्य कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविणे हे मंडळाचे उद्दिष्ट आहे. मंडळाच्या योजनेचा व राज्य शासनाच्या योजनांचा तसा काहीच संबंध नाही मंडळाचा सभासद कामगार म्हणून त्याच्या पाल्यांना शैक्षणिक साह्य देणे बंधनकारक आहे आणि कामगारांचा तो हक्क व अधिकार आहे. सन १९९६ च्या कायद्यात असे कुठेही म्हटलेले नाही की, केंद्र व राज्य सरकारची शिष्यवृत्ती मिळत असल्यास मंडळाकडून मिळणार नाही. अशा प्रकारचे चुकीचे कायदाबाह्य व नियमबाह्य एकतर्फी आदेशपत्र काढून नोंदणीकृत व मंडळाच्या सभासद कामगारांचे हक्क व अधिकार आपण हिरावून घेत आहात. तेव्हा आपण काढलेले दि. १ जानेवारी २०२६ चे आदेशपत्र तात्काळ रद्द करावे, ही विनंती. आपण काढलेला सदरचा आदेश रद्द न झाल्यास न्यायालयीन मार्गाचा व रस्त्यावरील आंदोलनाचा अवलंब करावा लागेल असा इशारा यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते भटक्या-विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ, महाराष्ट्र राज्य संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष श्रीकांत मुद्दे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. याप्रसंगी रमाकांत मुद्दे, सचिन वाडीकर, कृष्णा धोत्रे, लखन वाडीकर आधी समाज बांधव उपस्थित होते.
000
close