shirdiexpress.com-Breaking | Latest Marathi News com/
Bouncing ball
-->

About Me

रोहयो अंतर्गत मंजूर सिंचन विहिरीस बेकायदेशीर स्थगिती?विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिककडून चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश

जामखेड, दि.२५ — विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक (रोजगार हमी योजना शाखा) येथील सह आयुक्त (रोहयो) यांनी रोहयो अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या वैयक्तिक सिंचन विहिरीस दिलेल्या कथित बेकायदेशीर स्थगितीप्रकरणी गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहिल्यानगर यांना स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच संपूर्ण कार्यवाहीचा सविस्तर व वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.



नेमकं प्रकरण काय?
लाभार्थी अरुण बाबू साठे (रा. नान्नज, ता. जामखेड) यांच्या शेतासाठी रोजगार हमी योजना (रोहयो) अंतर्गत वैयक्तिक सिंचन विहीर मंजूर करण्यात आली होती. प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता तसेच कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतरही पंचायत समिती जामखेड येथील विद्यमान गट विकास अधिकारी (उच्च श्रेणी) श्री. शुभम जाधव यांनी सदर कामास स्थगिती दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारीनुसार, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे एकाच स्वरूपाचे व दिशाभूल करणारे अहवाल वारंवार सादर केल्याची बाबही निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. मंजूर कामास स्थगिती देणे हे नियमबाह्य असून पदाचा गैरवापर व पक्षपाती कारवाईची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
तीन वर्षांचा पाठपुरावा, तरीही न्याय नाही?
अरुण साठे हे अनुसूचित जाती ( SC-46) प्रवर्गातील अल्पभूधारक शेतकरी असून त्यांच्या शेतात पिण्याच्या पाण्याची व सिंचनाची कोणतीही सुविधा नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पाण्याअभावी जमीन पडीक पडण्याची वेळ आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून संबंधित कार्यालयात सातत्याने पाठपुरावा करूनही न्याय न मिळाल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे.
अपर जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी
सह आयुक्त (रोहयो), नाशिक यांनी जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर यांना किमान अपर जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून त्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र चौकशी समिती गठीत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. समितीने सर्व संबंधित कागदपत्रे, आदेश व अहवालांची पडताळणी करून निष्पक्ष चौकशी करावी व सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे आदेशात नमूद आहे.
पारदर्शक चौकशीची अपेक्षा
या प्रकरणात पारदर्शक व निष्पक्ष चौकशी होऊन दोषींवर योग्य ती कारवाई व्हावी आणि लाभार्थ्यास न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. रोहयोसारख्या ग्रामीण विकास व जलसंधारणासाठी महत्त्वाच्या योजनेत प्रशासकीय प्रक्रियेचे काटेकोर पालन होणे गरजेचे असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
०००
close