२१व्या शतकात रामायणकाळातील अस्वच्छतेचा लाजिरवाणा नमुना!
नाशिक | प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील धार्मिक, सांस्कृतिक व प्रशासकीय दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या नाशिक जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) शासकीय विश्रामगृहातील खोल्यांमध्ये ढेकणांचा अक्षरशः सुळसुळाट आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून येणारे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, पाहुणे व सामान्य नागरिक यांच्यासाठी उभारलेले शासकीय विश्रामगृहच जर आरोग्याला घातक ठरत असेल, तर ही बाब अत्यंत गंभीर व लाजिरवाणी म्हणावी लागेल.
ढेकूण
विश्रामगृहातील खोल्यांमध्ये ढेकणांसह डास, किटक व अस्वच्छतेचा विळखा असल्याच्या तक्रारी वारंवार करूनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नाही, हे विशेष.
🔴 कारभार ‘अलबेल’, जबाबदारी कुणाची?
शासकीय विश्रामगृहात वेळोवेळी फॉगिंग, पेस्ट कंट्रोल, स्वच्छता व देखभाल करणे ही संबंधित विभागाची मूलभूत जबाबदारी आहे. मात्र येथील परिस्थिती पाहता,
“जबाबदारी झटकली जात आहे की काय?”
असा सवाल उपस्थित होत आहे.
२१व्या शतकात जग स्मार्ट सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि अत्याधुनिक आरोग्य सुविधांकडे वाटचाल करत असताना, नाशिकसारख्या पवित्र शहरात रामायणकाळातील ढेकणांचे अस्तित्व आढळणे ही बाब जिल्ह्याच्या प्रतिष्ठेला काळिमा फासणारी आहे.
⚠️ आरोग्याचा गंभीर प्रश्न
ढेकणांच्या चाव्यामुळे त्वचारोग, अॅलर्जी, झोपेचा त्रास तसेच मानसिक तणाव निर्माण होतो. शासकीय विश्रामगृहात मुक्काम करणाऱ्या अधिकारी व नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट खेळ सुरू असल्याचा आरोप होत आहे.
📌 सखोल चौकशीची मागणी
या प्रकरणी —
संबंधित कार्यकारी अभियंता
उप अभियंता
विश्रामगृह व्यवस्थापक
यांची अधिकारीनिहाय सखोल चौकशी करून,
*दुर्लक्ष केल्याचे सिद्ध झाल्यास शिस्तभंगाची कार्यवाही
*तात्काळ पेस्ट कंट्रोल एजन्सीमार्फत ढेकण व डास निर्मूलन
*नियमित स्वच्छता ऑडिट व निरीक्षण
*तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा
राबविण्याची जोरदार मागणी नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.
✋ प्रशासन जागे होणार का?
नाशिक जिल्ह्याची ओळख ही श्रद्धा, स्वच्छता व संस्कृतीची आहे. अशा जिल्ह्यातील शासकीय विश्रामगृहातील ही अवस्था म्हणजे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह आहे.
“ढेकणांपासून मुक्त विश्रामगृह ही काही लक्झरी नव्हे, तर नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे,”
अशी संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे.
आता तरी सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा प्रशासन याबाबत तात्काळ पावले उचलणार का?
की अजूनही या गंभीर विषयाकडे ढेकणांसारखेच दुर्लक्ष केले जाणार, असा सवाल महाराष्ट्रभरातून उपस्थित होत आहे.
याकडे मुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांचेही लक्ष वेधण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते पुढाकार घेणार असल्याचे कळते.
०००
