मुंबई, दि. ११ फेब्रुवारी २०२६ – महाराष्ट्र शासनाने आज आपल्या जमीन महसूल कायद्यात (Maharashtra Land Revenue Code) महत्त्वपूर्ण सुधारणा करून राजपत्रात अधिकृतपणे अधिसूचित केली आहे. यानुसार, बिगर कृषी (नॉन-अग्रीकल्चरल) वापरासाठी स्वतंत्र एन.ए. (Non-Agricultural) परवानगी मिळवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करण्याची आवश्यकता रद्द करण्यात आली आहे.
शासकीय निर्णयानुसार आता, बांधकाम आराखड्याला (Building Plan) मंजुरी मिळाल्यास त्यालाच एन.ए. परवानगी मानले जाईल, आणि त्यानंतर कृषी भूमीचा नॉन-अग्रीकल्चरल वापर करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक व जलद होईल. यामुळे भूमी रुपांतरणासाठी नागरिकांना अनेक महिने प्रतीक्षा करावी लागत नव्हे, तसेच प्रशासनावरचा भारही कमी होणार आहे.
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले आहे की हा निर्णय मुख्यमंत्र्यांचे मार्गदर्शनाखाली घेतला गेला आहे आणि त्यामध्ये महसूल कायद्यात आवश्यक सुधारणा करून राजपत्रात अधिकारिक सूचना प्रसिद्ध केली गेली आहे.
महत्वाचे बदल पुढीलप्रमाणे आहेत:
🔹 विभागीय परवानग्यांची आवश्यकता: यापुढे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र एन.ए. मंजुरी घेतली जाणार नाही; बांधकाम योजना मंजुरी हीच एन.ए. मानली जाईल.
🔹 कार्यक्षमता व पारदर्शकता: जमीन रुपांतरण प्रक्रियेत कायदेशीर अडथळे कमी होऊन प्रक्रिया पारदर्शक आणि जलद केली गेली आहे.
🔹 बँक कर्जासाठी वापर: बांधकाम मंजुरी मिळाल्यानंतर बँका स्वतंत्र एन.ए. प्रमाणपत्राची मागणी करु नयेत, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
🔹 अकृषक कर व्याज़: राज्य शासनाने वार्षिक अकृषक (नॉन-अग्रीकल्चरल) कर पूर्णपणे रद्द केला असून आता केवळ एक ‘रुपांतरण प्रीमियम’ भरावा लागणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यभरातील जमीन मालकांना आणि प्रकल्पधारकांना प्रशासनिक तक्रारी कमी होण्यास हातभार लागेल, तसेच भुखंड विकास प्रक्रियेत सुध्दा मोठा वेग येईल असा सरकारचा दावा आहे.
००००
