मुंबई, महाराष्ट्र – महाराष्ट्र सरकारने राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या नवीन निर्णयाद्वारे बिगर कृषी (नॉन-अॅग्रीकल्चरल) भूमीसंदर्भातील प्रशासनिक प्रक्रियेत मोठा बदल केला आहे. राज्याच्या जमीन महसूल कायद्यात केलेल्या सुधारणानुसार, आता एन.ए. (नॉन-अॅग्रीकल्चरल) साठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र परवानगी घेण्याची आवश्यकता पूर्णपणे समाप्त करण्यात आल्याची अधिकृत माहिती शासनाने जारी केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल कायद्यात आवश्यक बदल सुकर केले आहेत. यानुसार, आता जमीन मालकांना बिगर कृषी वापरासाठी वेगवेगळ्या स्तरावर परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. फक्त जमिनीचे एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य भरल्यास लगेचच ती जमीन बिगर कृषी वापरासाठी रूपांतरित करता येईल.
यापूर्वी, कृषी भूमी बिगर कृषी वापरासाठी रूपांतरित करणे म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र “परवानगी” मिळणे आणि त्यानंतर एन.ए. मंजुरी मिळण्याची अनेक-कागदपत्रांची गरज यामुळे भूमी रुपांतरण प्रक्रिया खूप वेळखाऊ आणि अवघड होती. पण आता शासनाने नियमांत केलेल्या सुधारणा लागू होताच, मनमानी कागदपत्रांचा भार कमी करून प्रक्रिया पारदर्शक केली आहे.
नवीन नियमांनुसार,
बिगर कृषी वापरासाठी स्वतंत्र जिल्हाधिकारी परवानगीची गरज नाही;
एन.ए. मान्यता बांधकाम आराखडा मंजूर झाल्यावर स्वयंचलितपणे लागू होणार आहे;
जमीन मालकांना प्रशासनाकडून अनावश्यक प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीत लक्षणीय पारदर्शकता व कार्यक्षमता येणार आहे, तसेच भूमी मालकांची वेळ व प्रशासनावरचा दबाव दोन्ही कमी होणार आहेत. यामुळे आता जमीन मालकांना एन.ए. मिळवण्यासाठी कधीही अनेक महिने किंवा वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार नाही, ही सुधारणा जमीन व्यवहारांचे नियमन अधिक सुकर व व्यावसायिकदृष्ट्या समृद्ध बनवेल अशी अपेक्षा आहे.
शासनाने हा निर्णय राजपत्रात प्रसिद्ध करून अधिकृत रित्या लागू केला आहे. महसूल विभागानेही याबाबतची कार्यपद्धती पुढील आदेशापर्यंत लागू ठेवण्याचे आदेश निर्गमित केले आहेत.
०००
