माणसांचाच नव्हे, तर लोकशाही मूल्यांचा दिवसाढवळ्या खून करणाऱ्या नफेखोर, पैसाकेंद्री, सत्ताकेंद्री व वर्चस्वकेंद्री व्यवस्थेचा क्रूर चेहरा समजून घेऊन बदलासाठी उभे राहायला हवे.
एडवोकेट शीतल शामराव चव्हाण यांचे मनोगत !!
जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार - नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.
नरेंद्र दाभोळकर, गोविंद पानसरे, गौरी लंकेश यांचा दिवसाढवळ्या गोळ्या घालून खून करण्यात आला. यापैकी एकानेही आर्थिक घोटाळा केला नव्हता; समाजाचे, देशाचे, लोकशाहीचे किंवा मानवतेचे नुकसान करणारे कोणतेही कृत्य त्यांनी केले नव्हते. मात्र वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवणे, सत्य निर्भीडपणे मांडणे, शोषितांची बाजू उभी करणे, शोषकांचे पितळ उघडे पाडणे आणि सत्तेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या धर्माच्या राजकारणाचा पर्दाफाश करणे या कृत्यांमुळे विषमतावादी, वर्चस्ववादी व्यवस्थेसमोर त्यांनी थेट आव्हान उभे केले होते.
ही आव्हाने विचाराने पेलण्याची क्षमता या व्यवस्थेत नसल्याने, तिच्या रखवालदारांनी भाडोत्री गुंडांच्या माध्यमातून समता, विवेक आणि लोकशाही मूल्ये रुजवू पाहणाऱ्यांचा खून केला.
रोहित वेमुला, हेमंत करकरे, जस्टीस लोया यांचा मृत्यूही याच क्रूर व्यवस्थेच्या संदर्भात पाहिला जातो. ही काही ठळक उदाहरणे झाली. प्रत्यक्षात ही व्यवस्था दररोज, प्रत्येक क्षणाला असंख्य लोकांचे आयुष्य गिळंकृत करत असते. बेरोजगारी, महागाई, क्षमता असूनही मुख्य प्रवाहात स्थान न मिळाल्याने उपेक्षित राहावे लागणे यामुळे सर्वसामान्य जनता रोजच, किंबहुना प्रत्येक क्षणाला, मरणासन्न जीवन जगत आहे.
पहाटेचे शपथविधी, राजकीय पक्षांच्या अनैसर्गिक युती-आघाड्या, सत्तेसाठी पक्ष, माणसे, घरे फोडणे, खोकेबाजी-ठोकेबाजी, स्वायत्त संस्थांचा मनमानी वापर या सगळ्या प्रकारांतून लोकशाही मूल्यांचा रोज गळा घोटला जात आहे.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या मृत्यूने आणि त्यांच्या मृत्यूनंतर सुरू झालेल्या राजकारणाने महाराष्ट्राचेच नव्हे, तर देशाचे चर्चाविश्व व्यापले आहे. या चर्चांकडे आणि वर उल्लेख केलेल्या घटनांकडे केवळ प्रासंगिक म्हणून पाहणे चुकीचे आणि धोकादायक ठरेल. सातत्याने घडणाऱ्या या घटना ज्या व्यवस्थेच्या जमिनीवर उभ्या आहेत, त्या व्यवस्थेच्या खोलात जाऊन या घटनांमागचे वास्तव, वस्तुस्थिती आणि कारणे समजून घ्यावी लागतील.
“राजकारणात हे चालतेच”, “हे असेच चालत आले आहे आणि असेच चालत राहणार आहे” अशी जाणीवपूर्वक रुजवली गेलेली वृत्ती झिडकारून परिस्थितीचे स्पष्ट आकलन करून घ्यावे लागेल आणि ती बदलण्यासाठी उभेही राहावे लागेल.
सद्याच्या राजकारणात ‘आउटडेटेड’ ठरवला गेलेला कार्ल मार्क्सचा “पाया–इमला” सिद्धांत आजच्या संदर्भात लागू करून पाहिला, तर आजच्या राजकीय परिस्थितीचे जमिनीवरचे आकलन होऊ शकते. समाजाची आर्थिक रचना (पाया) ही समाजाची राजकीय, कायदेशीर व वैचारिक रचना (इमला) ठरवते, असे मार्क्स सांगतो. सोप्या शब्दांत, जो वर्ग आर्थिकदृष्ट्या सत्ताधारी असतो तोच वर्ग धर्म, कायदे, नैतिकता, शिक्षण यांवर प्रभाव टाकतो आणि त्या संस्थांच्या माध्यमातून आपले वर्चस्व ‘नैसर्गिक’ व ‘न्याय्य’ असल्याचा भास निर्माण करून शोषण सुरू ठेवतो. या शोषण व्यवस्थेच्या आड येणारे थेट विरोधक असोत वा कालपर्यंत सोबत असलेले, पण आता कुरघोडी करू पाहणारे बंडखोर असोत या सर्वांचा ही व्यवस्था अंत करते.
जगभरात झालेली आणि होत असलेली युद्धे, तसेच प्रचंड इंधनसाठे असलेल्या देशांवर ‘लोकशाही’ रुजवण्याच्या नावाखाली सुरू असलेली अमेरिकेची दंडेलशाही, ही सगळी धोरणे नफेखोर व्यवस्थेच्या पायावर उभे असलेले इमले आहेत. देशी-परदेशी उद्योगपतींचे धंदे चालावेत, वाढावेत, नफा वाढावा आणि त्या नफ्यातून पुन्हा गुंतवणूक होऊन नफा वाढत राहावा यासाठीच जगभरातील राज्यसंस्था कार्यरत आहेत.
या जागतिक अर्थकारणातून उभ्या राहिलेल्या राजकारणाच्या जोडीला भारतात वर्णवर्चस्ववादाचे पदर जोडलेले आहेत. शेकडो वर्षे उच्चवर्णीयांचे वर्चस्व या देशावर राहिले आहे. या वर्चस्वाला धार्मिक अधिष्ठान देण्यात आले. मात्र पुरोगामी, समतावादी चळवळींनी लोकशाही, समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता या मूल्यांवर उभे असलेले संविधान देशाला दिले. हे संविधान थेट संपवणे शक्य नसल्याने, जुन्या सरंजामशाही शक्ती, देशी-परदेशी भांडवलदार यांच्याशी युती करून संपूर्ण यंत्रणा ताब्यात घेण्यात आली आहे. भारतीय व्यवस्थेच्या इमल्यातील बहुतांश समस्या या वर्णवर्चस्ववादी, शोषणकारी, नव-सरंजामदारी भांडवली व्यवस्थेच्या पायावर उभ्या आहेत, हे लक्षात घ्यावे लागेल.
या व्यवस्थेला धक्का देऊ पाहणाऱ्या व्यक्ती, संस्था, संघटना, पक्ष आणि विचारांचा खात्मा करण्यासाठी या व्यवस्थेचे लाभार्थी व रखवालदार सदैव तत्पर असतात. म्हणूनच या व्यवस्थेतील सर्वात मोठे खूनी आणि हत्यारेही तेच ठरतात.
मुंबईत काँग्रेसच्या, विशेषतः वसंतराव नाईकांच्या कृपाशीर्वादाने, कम्युनिस्ट व कामगार चळवळ मोडीत काढण्यासाठी ‘शिवसेना’ उभी करण्यात आली. पुढे वेगवेगळ्या राजकीय शक्तींशी युती करत ती राज्यभर विस्तारली. ‘मराठी माणूस’ ते ‘हिंदुत्व’ असा प्रवास करत शिवसेनेने भाजपासोबत संधान साधले. बाळासाहेबांच्या मृत्यूनंतर, केंद्रीय सत्तेच्या ताकदीवर भाजपाने शिवसेनेला दुय्यम ठरवण्यापासून थेट फोडण्यापर्यंत मजल मारली. त्यानंतर ग्रामीण महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा कणा असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे मोर्चा वळवण्यात आला.
सत्तर हजार कोटींच्या जलसिंचन घोटाळ्याचे आरोप, ईडी-सीबीआय यांसारखी अस्त्रे बाहेर काढत ‘चक्की पिसायला लावू’ अशी भाषा करणाऱ्या अजित पवारांना सोबत घेत, त्यांच्या हातातच राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या दिल्या गेल्या. लोकसभेत ‘अबकी बार, चारसो पार’च्या घोषणेला जनतेने धुडकावून लावल्यानंतर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे आव्हान परतवण्यासाठी भाजप-पुरस्कृत महायुतीने निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून जनतेचा पैसा ‘लाडक्या बहिणीं’मध्ये वाटून टाकला. राज्य ताब्यात आले; मात्र राजधानी म्हणजे महाराष्ट्राचा आत्मा असलेली मुंबई अजून हातात घ्यायची होती.
अदानी-अंबानींसह देशी-परदेशी भांडवलदार मोठे करण्यासाठी आणि त्यातून मिळणारा पैसा वर्चस्व टिकवायला वापरण्यासाठी ‘मुंबई’ त्यांना काहीही करून हवी होती. त्यासाठी विरोधी उमेदवार खरेदी करणे, त्यांना धमकावणे, मोठ्या प्रमाणात बिनविरोध उमेदवार निवडून आणणे, पैशाचा बेसुमार वापर करणे, निवडणूक आयोगाचा मनमानी वापर करणे, ‘शाई’नेच लोकशाही मूल्ये पुसून टाकणे असे सर्व प्रकार करून भाजपाने मुंबई महानगरपालिकेवर आपली सत्ता मिळवली.
मात्र या सत्तासंघर्षात ठाकरे बंधूंच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी मोठी झुंज दिली. शिवाय कारस्थानांतून फोडलेली राष्ट्रवादी काँग्रेस पुन्हा एकत्र आली. त्यामुळे सत्ता मिळवूनही भाजप समाधानी नव्हती आणि नाही. देशात, विशेषतः महाराष्ट्रात, निरंकुश सत्ता प्रस्थापित करणे आणि संविधानाचा खात्मा करून पुन्हा वर्णवर्चस्ववादी व्यवस्था लादणे या प्रयत्नांना अजूनही संपूर्ण यश मिळालेले नाही, आणि ते मिळणारही नाही.
या सगळ्या घटना घडत असतानाच पवार काका-पुतणे पुन्हा एकत्र येऊन महाराष्ट्रात नवी राजकीय समीकरणे जुळतील की काय, आणि त्यातून देशात काही बदल घडतील की काय अशी शक्यता निर्माण झालेल्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचा विमान दुर्घटनेत मृत्यू होणे ही घटना अत्यंत धक्कादायक असून विविध चर्चांना उधाण आणणारी ठरली.
अजित पवार यांच्या मृत्यूनंतर ‘विकिपीडिया’सारख्या संकेतस्थळांवर आयटी-सेलमार्फत केलेली घुसखोरी, अंत्यसंस्काराच्या वेळी दुःख बाजूला ठेवून ‘आता पुढे कोण व काय?’ यावर माध्यमांनी रंगवलेली चर्चा, सुनेत्राताई पवार यांचा शपथविधी, त्यानंतर सुतकातही शपथविधी पार पाडून धार्मिक विधिनिषेध केल्याचा आरोप करत ‘कुबेरी’ कलम कसायांनी केलेली आरडाओरड हे सारे प्रकार केवळ असंवेदनशीलच नव्हते, तर वर्णवर्चस्ववादी, भांडवली शोषक व्यवस्थेचा खरा चेहरा उघडा करणारे होते. मुळात भाजपाविरुद्ध लढण्यासाठी ज्या शक्ती मुख्य प्रवाहात आहेत, त्याही मोठ्या प्रमाणात वर्णवर्चस्व आणि भांडवली व्यवस्थेला शरण गेलेल्या आहेत.
“भाजपच्या घोटाळ्यांच्या फाईली अजित पवारांकडे होत्या. भाजपचे घोटाळे ते उघडे करणार होते. ती फाईल बारामतीला नेत असतानाच त्यांचा अपघात झाला. ही घटना संशयास्पद आहे. या प्रकरणानंतर मला जस्टीस लोया प्रकरणाची आठवण होते,” असे म्हणत खासदार संजय राऊत यांनी अजित पवार मृत्यू प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी थेट मागणी केली आहे.
नरेंद्र दाभोळकर ते जस्टीस लोया यांच्या हत्यांमागे कोण आहेत, हे उघड गुपित आहे. अजित पवार यांच्या मृत्यूच्या चौकशीवरून किंवा चौकशी टाळण्यावरून राजकारण होईल. मात्र या सगळ्या घटना केवळ व्यक्तींच्याच नव्हे, तर एकंदर लोकशाहीच्याच हत्येची उदाहरणे आहेत. ही प्रवृत्ती ज्या वर्ण-वर्ग-लिंग वर्चस्ववादी, नफेखोर, पैसाकेंद्री व सत्ताकेंद्री भौतिक-आर्थिक “पाया”वर उभी आहे, तो "पाया" समजून घेणे, त्याला धक्के देणे आणि त्याजागी नव्या समतावादी, लोकशाहीवादी, समाजवादी "पाया"ची बांधणी करणे ही आजची ऐतिहासिक गरज आहे.
‘राज्य’ या संस्थेचा लोकांच्या शोषणासाठी, मुठभरांच्या फायद्यासाठी आणि वर्णवर्चस्व पुन्हा लादण्यासाठी टोकाचा वापर सुरू आहे. खुद्द ‘राज्य’ ही संस्था आता ‘कल्याणकारी’ न राहता ‘धंदेवाईक’ आणि ‘शोषणकारी’ बनत चालली आहे. हे थांबवले नाही, तर या विषम पायावर उभे असलेले इमले माणसांच्या आणि लोकशाही मूल्यांच्या थडग्यांवरच उभे राहतील.
“म्हातारी मेल्याचे दुःख करायचे की काळ सोकावल्याचे समजून घ्यायचे” हे आपल्यावर आहे. हे नीट समजून घेऊया, लढूया आणि बदलासाठी उभे राहूया.
