अहिल्यानगर (प्रतिनिधी):
पारनेर तालुक्यातील मौजे वाळवणे येथील श्री म्हशीद देवस्थानाशी संबंधित इनाम वर्ग-३ जमिनीबाबत विविध अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित जमीन शासन ताब्यात घ्यावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते काकापाटील गायके यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
गायके यांनी सादर केलेल्या निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, सर्व्हे क्रमांक ६, ७ व २४४ (गट क्रमांक ४३४ व ३२८) या देवस्थान इनाम जमिनी संदर्भात भूतकाळातील फेरफार नोंदी, सातबारा उतारे आणि वहीवाटीच्या नोंदींमध्ये विसंगती आढळत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. काही फेरफार नोंदींमध्ये नावे कमी-जास्त करण्यात आल्याचे तसेच काही नोंदींमध्ये खाडाखोड झाल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
निवेदनानुसार, देवस्थान इनाम वर्ग-३ जमिनीमध्ये नियमांनुसार वारस हक्क नोंदविण्याची तरतूद नसतानाही काही व्यक्तींची नावे वारस म्हणून नोंदविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, काही प्रकरणांमध्ये देवस्थानशी संबंधित मूळ हक्कधारकांची नावे कमी करून इतर नावे नोंदविण्यात आल्याची बाबही पुढे आली आहे.
याशिवाय, संबंधित जमिनीच्या आधारे विविध बँका व सहकारी संस्थांकडून कर्ज घेतल्याचा आरोप करण्यात आला असून, या कर्ज प्रक्रियेत बनावट किंवा अपूर्ण कागदपत्रांचा वापर झाला असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. यामुळे संबंधित आर्थिक व्यवहारांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
गट क्रमांक ४३४ मधील काही भागावर आवश्यक प्रशासकीय परवानगी न घेता बांधकाम करण्यात आल्याचा मुद्दा देखील निवेदनात उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच, ग्रामपंचायत स्तरावर कर आकारणी व नोंदी (नमुना ८-अ) संदर्भात नियमांचे पालन झाले का, याची पडताळणी करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
निवेदनात पुढे नमूद केल्याप्रमाणे, देवस्थान इनाम वर्ग-३ जमिनीबाबत शासनाचे विविध परिपत्रक तसेच न्यायालयीन निर्णय अस्तित्वात असून, अशा जमिनींमध्ये फेरबदल, हस्तांतरण, भाडेकरार किंवा आर्थिक व्यवहारांवर निर्बंध असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे संबंधित प्रकरणात नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का, याची तपासणी करून आवश्यक ती कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच, संबंधित महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी व सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करून दोषी आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करावी, तसेच प्रकरणातील जबाबदार व्यक्तींवर योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. देवस्थान जमिनीचे नियमानुसार व्यवस्थापन व्हावे आणि आवश्यक असल्यास संबंधित जमीन शासन ताब्यात घ्यावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या संदर्भात संबंधित विभागांकडून अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नसून, प्रतिक्रिया प्राप्त झाल्यास ती प्रसिद्ध करण्यात येईल.
